काठमाडौं- पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा चीनले दिएको ऋणलाई अनुदानमा रुपान्तरण गर्न नेपालले चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई प्रस्ताव गर्ने भएको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आएका छन्।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट पोखरा विमानस्थल बनाउन लिइएको ऋणलाई अनुदानमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गर्न लागिएको हो। शनिबार हुने दुईपक्षीय छलफलमा नेपालले पहिलो प्रस्तावमा पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदान बनाउन गर्ने भएको हो।
चीनले एक्जिम बैंकमार्फत २ प्रतिशत ब्याजदरमा २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो। सोही ऋणमार्फत अहिले विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि नाफामा तत्काल लैजान सम्भव नहुने भएकोले ऋण तिर्न हम्मे पर्ने भएपछि नेपालले अनुदान माग गर्न लागेको हो। चीनले २१ अर्ब ६० करोड ऋणमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भने ब्याज फ्री ऋण हो। चीनले उक्त पूरै ऋण अनुदान दिन नमानेमा २५ प्रतिशत रकमलाई अनुदानमा बदल्न प्रस्ताव गर्ने छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा ब्याज चर्को हुने गरी सम्झौता भएकोले अनुदानको प्रस्ताव गर्न लागेको हो। अहिले पनि विश्व बैंक तथा एसीयाली विकास बैंकहरूले १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा नेपाललाई ऋण दिँदै आएको छ। सोही कारण नेपालले पोखरा विमानस्थललाई अनुमोदनको लागि जोडबल गर्ने भएको हो। विमानस्थल निर्माणको काम ९३ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। विमानस्थल निर्माणको काम तोकिएकै समयमा सकिए पनि क्यालिब्रेसन उडान गर्न भने १४ मिटर डाँडा कटान गर्नुपर्ने समेत भएको छ।
अहिले विमानस्थल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। विमानस्थलमा जडान हुने सञ्चार उपकरण जडानलगायत फिनिसिङको काम भइरहेको र जुलाईभित्रै सम्पन्न हुनेगरी काम भइरहेको छ। विमानस्थल २०२२ को जुलाईसम्म निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
२०२१ को जुलाईसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि कोरोनाको कारण देखाउँदै ६ महिना थप गरिएको थियो। सन् २०११ मा आयोजना सुरु भएता पनि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच २०१७ मार्चमा ऋण सम्झौता भइ सन् २०२१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम थालनी भएको थियो।
चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङले २०७४ साल असारदेखि विमानस्थलको काम सुरु गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नै यो आयोजनको धावनमार्ग ट्याक्सी वे र एप्रोन निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको थियो। अहिले विमानस्थलभित्र बन्ने टर्मिनल भवन र अन्य १४ वटा भवनहरू निर्माण काम सम्पन्न भएसँगै फिनिसिङको चरणमा छ।
विमानस्थल सधैँ विवादमा
इन्जिनियरिङ प्रोकरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङले जिम्मा पाएको थियो। उक्त समयमा प्राधिकरणले नै गरेको अध्ययनमा पोखरा विमानस्थलमा हाल नेपाल वायुसेवा निगमले उडान गरिरहेका न्यारोवडी एयरबस ३२० र बोइङ ७५७ जहाजले समेत उडान अवरतण गर्न नसक्ने सुझाव दिएको थियो। निर्माण कार्य सुरु हुनुभन्दा अगाडि हुनुपर्ने निर्णय हालसम्म नहुँदा शंका उत्पन्न भएको छ।
विमानस्थल २ हजार ५ सय मिटर लम्बाइ र ५० मिटर चौडाइको धावन मार्ग तथा टर्मिनल भवन निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भएको छ। पोखरा विमानस्थलमा आगामी २० वर्षमा जम्मा वार्षिक १० लाख मात्रै हवाई यात्रु पुग्ने प्रक्षेपण समेत गरेको छ। जबकी सरकारले निर्माण गर्ने भनेको निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थमा वार्षिक २ करोड २२ लाख यात्रु पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। पोखरा स-साना जेट विमान पनि संचालन गर्नसमेत व्यापारिक रुपमा सम्भावना नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
२०६८ साल माघ २६ गते प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको ठेक्कालाई बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। चाइना सीएएमसीले सरकारको लागत अनुमानभन्दा ८५ प्रतिशत बढी ३० करोड ५० लाख डलरको प्रस्ताव हालेको थियो। त्यसपछि निकै विवाद भएको थियो।
त्यसको एक वर्षपछि फेरि चिनियाँ कम्पनीले सरकारी अनुमानकै हाराहारीमा निर्माण गर्न सकिने इच्छा देखाएर पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो। तर केही समयपछि कम्पनीले परामर्शदाता खटाएर करिब ३० करोड डलरभन्दा कममा काम गर्न नसकिने अध्ययन रिपोर्ट तयार पारेपछि विवाद झनै चर्किएको थियो।
विवादपछि सरकारले बनाएको तीन सदस्यीय समितिले २१ करोड ५९ लाख डलरको हाराहारीमा विमानस्थल निर्माण हुने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
