काठमाडाैं- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले अर्थतन्त्र बारे सरकारले ठोस निर्णय लिने बेला आएको बताएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकमा मुलुक गम्भिर आर्थिक संकटमा जान लागेको भन्दै तत्काल कदम चाल्न माग गरेका हुन्। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा लिखित प्रस्ताव राख्दै अर्थतन्त्र सही बाटोमा नहुदाँ जनतालाई महँगीको मारमा परेको समेत बताएका छन्।
यस्तो छ अर्थतन्त्रबारे पोखरेलको धारणा
२०४८/२०५० को सुधार पछि बलियो बनाईएको नेपालको अर्थतन्त्रको जगलाई तुरुन्तै शुरु गरिएको १० वर्षे हिँसात्मक युद्द, १० बर्षको संक्रमणकाल र २०७२ को विनासकारी भुकम्पले तहसनहस पारेपछि बिस्तारै तङ्रिदै गएको नेपालको अर्थतन्त्र विगतको साढे तीन वर्षको नेकपाको शासनकालमा सुधारका प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउनु भन्दा लहडका योजना, तदर्थवादमा अर्थतन्त्र चलाएको, फजुलखर्च बढाएको र कोभिड-१९ को असरलाई न्यूनिकरण गर्ने कुनै उपलब्धिमुलक राहतका योजना नल्याएको कारणले अहिले देशको आर्थिक अवस्था अप्ठ्यारोमा परेको छ। देशलेप्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत बिप्रेषण (रेमिट्यान्स) हो तर बिभिन्न बाह्य कारण र महामारीको असरले गर्दा यस वर्ष सुरु देखिनै रेमिट्यान्स घटीरहेको छ।
गत माघ महिनासम्म रेमिट्यान्समा ४.९ प्रतिशतले कमी आइ ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोडमा सीमित भएको छ। जसले गर्दा विदेशी विनिमय संचितिमा कमी आई, राष्ट्रको शाखमा जोखिम पर्ने ठूलो खतरा देखिन्छ। रेमिट्यान्स पनि कम आउने, कोभिडका कारण पर्यटक आगमनमा कमी हुने र भरोसायोग्य र विश्वसनीय लगानीको माहोल नबनाउदा विदेशी लगानी समेत धेरै नआउने कारणले गर्दा विदेशी विनिमय संचितिमा निरन्तर समस्या देखिन्छ।
२०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १६.२ प्रतिशतले कमी आई २०७८ माघ मसान्तमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड कायममा सीमित भएको छ। यसले करिब साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्रै पुग्ने देखिन्छ। आगामी महिना विदेशी विनिमय संचित थप घटेमा मुलुकको शाख गुम्ने मात्रै हैन हामीले दैनिक उपभोग्य सामाग्री देखी औषधी खरिद गर्न समेत पाउने छैनौं। विश्व समुदायले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत निकै असर गर्ने छ र वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहीत गर्ने छ।
त्यसकारण रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आउने वातावरण बनाउने, ब्यापक सुधारहरु गरेर विदेशी लगानी बढ्ने अवस्था सृजना गर्ने, कोभिडकाबीच पर्यटक आगमनलाई सहज तथा सरल बनाउने, आयात प्रतिस्थापनका उधोगलाई विशेष प्याकेज ल्याउने र निर्यात बढाउने उपायको खोजी गर्नु टड्कारो आवश्यकता बनिसकेको छ। गैह्र आवासीय नेपालीलाई र निश्चित सर्त सहित विदेशीहरुलाई घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने हो भने लगानी बढने र वैदेशिक मुद्राको संचयति पनि बढ्ने हुन्छ।
साथै वैदेशिक लगानी बढाउन जोखिमको आंकलन गरेर हेजिङको पनि ब्यवस्था अन्य छिमेकि मुलुकले गरे जस्तै गर्नु उपयुक्त हुनेछ। पुँजी बजारमा पनि निश्चित मापदण्ड अपनाई बैदेशिक लगानी भित्राउने बारेमा नीतिगत बहस गरी त्यसतो प्रावधान बनाउन आवश्यक देखिन्छ। यसमा ढिलाई गरे पछुताउनुपर्ने हन्छ। पार्टीले सरकारलाई केन्द्रीय स्तरमा ब्यापक सुधार गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनमा बनाउने घोषणा पत्रमा यो बिषयलाई गम्भीर रुपमा सम्बोधन गर्न निर्देश गर्नु पर्दछ।
हाम्रो व्यापारघाटा चुलिंदो छ। गत वर्षको तुलनामा करिब ३९ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएर फागुनसम्ममा १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। निर्यात करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ मात्रै हुदा व्यापारघाटा बढेर ११ खर्ब ६० अर्ब नाघिसकेको छ। अबको बाँकी महिनाहरुमा समेत आयात उच्च हुनेहुँदा व्यापारघाटा १७ खर्ब नाघ्न सक्ने देखिन्छ।
यसको उपाय भनेकैअनुत्पादक विलासी वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्ने र तिनै तहका सरकारलाई फजुल खर्च कम गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्तगर्ने गरि सुचकाङ्क सहित कार्य योजना ल्याउन संघले छिटोभन्दा छिटो समन्वय गरेर हाम्रो आफ्नै उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउनमै ध्यान दिनुपर्दछ ।
आन्तरिक ब्यवस्थापनमा कमि र बाह्य कारणले मूल्यवृद्धि पनि आकाशिएको छ र साधारण जनता मारमा परेका छन्। रुस र युक्रेनबीचको युद्धको बाहनामा व्यापारीले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिरहेको दैनिक संचारमाध्यममा पढ्न पाईन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७७ माघ महिनाको तुलनामा २०७८ माघ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल, तरकारी र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २०.६८ प्रतिशत, १४.०७ प्रतिशत र ९.३६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। साथै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, शिक्षा र फर्निसिङ्ग तथा घरायसी सामग्री उपसमूहको मूद्रास्फीति क्रमशः १५.७ प्रतिशत, ७.६ प्रतिशत र ५.९२ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारी वित्त स्थिति पनि राम्रो छैन। करिब ९ महिनामा सरकारी खर्चको अवस्था निकै नाजुक अवस्थामा छ। हिजो चैत्र १० गनेसम्ममा पुँजीगत खर्च जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै भएको आँकडा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखाएको छ। सरकारी खर्च कम हुँदा एकातिर विकास निर्माणका कामले सुस्त भएकोछ, रोजगारीका अवसरहरु सृजना भएका छैनन्भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव कायम रहेको छ। अहिले नयाँ काम गर्छु भन्नेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउदैनन्।
गरिखाने वर्गले ऋण पाउन नसकेकोमहिनाै भएको छ। पाउनेले पनि १६ प्रतिशतसम्म ऋणको व्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। राष्ट्र बैंककै आँकडाअनुसार २०७८ माघमसान्तमा सरकारी खर्च हुन नसकेर सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट थन्किएर बसेको छ। बाह्य क्षेत्रबाट पैसा पनि नआउने, यहाँ राजस्वको रुपमा सरकारले उठाएको रकम पनि खर्च नहुँदा इतिहासमै सबैभन्दा बढी तरलताको सामना बजारले गरिरहनु परेको छ।
केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारहरुसंग पनि समन्वय गरेर प्रधानमन्त्रि कार्यालयमा विशेषज्ञहरुको टोली सहित वाररुम तुरन्तै बनाई विकास खर्च उत्पादन र आर्थिक गतिविधि बढाउने गरि तीब्र बनाउनु पर्नेछ। साथै सडक, विध्युत, खानेपानी र सिँचाई लगायतका पूर्वाधारहरुको निर्वाचनका बेलामा निर्माणको गतिलाई तीब्रता दिन सके जनतामा पार्टी प्रति अझ बढी भरोसा जगाउन पनि सकिनेछ ।
