काठमाडौं- चिनियाँ प्रभावका कारण नेपालमा स्टारलिंकको स्याटेलाइट सेवाको प्रवेशमा अवरोध भइरहेको अमेरिकीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो समय अमेरिकी कुटनीतिज्ञहरूको नेपालको दौडधुपका क्रममा व्यवसायिक भेटघाट तथा सरकारी अधिकारीहरूसँगको कुराकानीमा यस्तो आशंका व्यक्त गरेका हुन्। 

भारत तथा भुटानमा स्टारलिंकले अनुमति पाइसक्दा पनि नेपालमा निकै ढिलाइ भएको भन्दै उनीहरूले यसमा चासो व्यक्त गरेका छन्।

नेपालमा अमेरिकी कम्पनीहरूले लगानी गर्न तथा भएकोलाई विस्तार गर्न इच्छुक भएपनि कतिपय नीतिगत अड्चन सिर्जना भएको र त्यसले विलम्ब भएकोमा उनीहरूको चासो रहेको छ। 

निजी क्षेत्रका बिजनेस लिडरहरूसँगको भेटमा पनि अमेरिकी कुटनीतिज्ञहरूले यो विषयमा अप्रत्यक्ष चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। काठमाडौंस्थित दूतावासकै अधिकारी तथा नेपाल भ्रमणमा आएका अधिकारीहरूले मन्त्रीहरूका साथै बिजनेस लिडरसँग पनि भेट गरिरहेका छन्। यसमा अमेरिकीहरूले प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको चासो धेरै रहेको छ। 

‘उनीहरूको चासो नेटवर्क, कनेक्टिभिटी तथा प्रविधिमा धेरै रहेको छ’ पछिल्ला केही भेटघाटमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्। 

अमेरिकीहरूले विशेषगरी स्टारलिंकको प्रवेशमा भइरहेको अवरोधका बारेमा सरकारी अधिकारीसँग निरन्तर चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।पछिल्लो अन्तरिम सरकारले पनि स्टारलिंकको अनुमति प्रक्रियालाई अघि बढाउन खोजेको थियो तर तत्कालीन सरकारले आँट गर्न सकेको थिएन।

विशेषगरी तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले यसमा भाँजो हाल्न खोजेका थिए। स्टारलिंकलाई सैन्य प्रविधि भन्दै अघि बढाउन नहुने अडान लिएका थिए। 

नयाँ सरकार बनेपछि भने स्टारलिंकले फेरि सम्पर्क गर्न खोजेको तर आधिकारीकरूपमा प्रस्ताव नपठाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

‘कुटनीतिक तहमा यसको चासो जारी रहेपनि बिजनेस तहमा भने अझै केही भएको छैन तर उनीहरूको पहिलेदेखि नै जारी भएको र सरकारले निर्णय नगर्दासम्म केही हुँदैन’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्। 

पछिल्लो समय स्टारलिंकका अधिकारीहरूले दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए। उनीहरूले अनुमतिका लागिभन्दा पनि थप छलफलका लागि भेटघाट तथा कुराकानी गर्न खोजेको भन्दै पत्र पठाएका थिए।

दुबै निकायका अधिकारीहरूले जवाफ नै दिएका थिएनन्। स्टारलिंकको प्रतिनिधि नै काठमाडौंमा आएर फलोअप गर्दा पनि नेपाली अधिकारीले 'रेस्पोन्स' दिएका थिएनन्। 

विश्वकै धनाढ्य मस्कको कम्पनी स्टारलिंकले नेपाल आउन पछिल्लो डेढ वर्षदेखि निकै जोडबल गरिरहेको छ। नेपालबाहेक दक्षिण एसियाका अरु देशमा आउने बाटो करिब खुला भएपनि नेपालमा भने अझैसम्म बाटो नखुलेकाले स्टारलिंकका प्रतिनिधिले विभिन्न च्यानलबाट पैरवी जारी राखेका छन्। 

अहिलेको नेपालको अभ्यास र नीतिअनुसार स्टारलिंकको प्रवेश असम्भव भएपछि औपचारिकभन्दा अनौपचारिक पैरवीलाई स्टारलिंकका प्रतिनिधिले निरन्तरता दिइरहेका छन्।

स्टारलिंक शतप्रतिशत नियन्त्रणसहितको कम्पनी भएर नेपालमा सेवा दिन चाहन्छ भने नेपालको दूरसञ्चार नीतिले विदेशी कम्पनीलाई शतप्रतिशत सेयर दिन रोक लगाएको छ। उक्त नीतिमा कम्तिमा २० प्रतिशत स्थानीय सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यही नीतिअनुसार अहिलेसम्म नेपालमा दूरसञ्चारमा विदेशी लगानी आइरहेको छ। तर स्टारलिंकले भने संसारमा कतै पनि यसरी जाने नगरेको र नेपालमा पनि नजाने बरु आफ्ना लागि नीति नै बदल्न लविङ जारी राखेको छ। 

पछिल्लो समय अमेरिकीहरूले यसमा चासो दिएपछि भने सरकारी तहमा पनि फेरि छलफल भने सुरू भएको छ। ऐनले रोक नलगाएको तर नीतिको व्यवस्थाले रोकेकाले यसलाई सहजीकरण गर्न कठिन नरहेको ब्रिफिङ मन्त्रीलाई दिइएको छ। सरकारले सूचना प्रविधि तथा उड्डयनमा विदेशी लगानीमा रहेको अंकुश हटाउने घोषणा सुरुमै गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सहज गर्दै जाने बताइसकेका छन्। सके बजेटअघि नएपनि बजेटबाट यस्तो घोषणा हुनसक्ने केही अधिकारीको भनाइ छ। 

दक्षिण एसियाका अन्य देशसहित भारतमै सेवा सुरू हुने भएपछि नेपाललाई अर्को चुनौती थपिएको छ। अनुमति नदिए अवैधरूपमा नेपालमा सञ्चालन हुने जोखिम बढेको छ। 

स्याटेलाइट सञ्चार सेवा उदाउँदो प्रविधि हो। पहिले सीमित ठाउँका लागि उपलब्ध यो सेवा अब आम हुने तरखरमा छ। यदि यसरी स्टारलिंक आयो भने लिगेसी अपरेटरको अहिलेसम्मको लगानी र सरकारले पाइरहेको राजस्वको स्रोत सबै डुब्ने जोखिम अधिकारीहरूले निकालेका छन्।

त्यस्तै अर्को चुनौती भनेको सुरक्षा हो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा सञ्चारको सबै अधिकार गयो भने त्यसबाट सिर्जना हुने डेटा सुरक्षाका चुनौतीको सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक प्रविधिसहितको नियमनको क्षमता पनि सरकारसँग अहिले छैन। 

स्टारलिंकको प्रवेशलाई रोक्नका लागि चिनियाँ पक्ष सुरूदेखि नै सक्रिय रहेको छ। कम्तिमा चिनियाँ सेवा तयार नहुँदासम्म अमेरिकी प्रविधिको प्रवेश नहोस् भनेर चिनियाँ पक्षले सक्रियता तीव्र बनाएको छ। 

‘सैनिक प्रयोजनको साधन’ भन्दै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले रोकेका थिए एलन मस्कको स्टारलिंक

नेपालमा अनुमतिका लागि स्टारलिंकको निरन्तर प्रयास, बेवास्ता गर्दै सरकारी निकाय