काठमाडौं- एलन मस्कको स्टारलिंकले नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिनका लागि भन्दै प्रयास गरिरहेको छ। तर विभिन्न सरकार नै बाधक बनिरहँदा सफल हुन सकेको छैन।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सुरू भएको स्टारलिंकको नेपाल प्रवेशको प्रयासलाई अन्तरिम सरकारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहँदा जगदीश खरेलले पनि रोकेको पाइएको छ। 

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलकै हस्तक्षेपका कारण स्टारलिंक रोकिएको पाइएको छ। स्रोतका अनुसार खरेलले स्टारलिंकलाई ‘सैनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने साधन’ भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विश्वासमा लिएर प्रक्रिया रोकेका थिए।

ओली सरकारका पालामा वार्ता र छलफल चलिरहेकै समयमा सरकार ढलेको थियो। फेरि कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि स्टारलिंकले नेपाल आउने प्रयास गरेपनि खरेलले ‘सैनिक प्रयोजन’ भन्दै रोकिदिएका थिए। 

खरेल हाल मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन्। 

खरेल मन्त्री रहँदा चिनियाँ चासो र स्वदेशी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको लबिङमा परेर स्टारलिंकको नेपाल प्रवेश रोकेको पाइएको छ। उनले आफू भूराजनीतिको विज्ञ र विद्यार्थीसमेत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई स्टारलिंकको  विषयमा प्रवेश गर्न दिएनन्। जसका कारण स्टारलिंक नेपाल ल्याउने पहल दोस्रो पटक रोकिएको हो।

सन् २०२४ जनवरी १९ मा स्पेसएक्सकी अध्यक्ष ग्विन शटवेलसँग प्रत्यक्ष संवाद स्थापना गरी उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफलका लागि सहमत गराइएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू एलन मस्कसँग मात्र प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अडान राखेका थिए। सोही क्रममा 'एलन मस्क माउन्ट स्टारलिंक नेपाल' शीर्षकको पहलमा मस्क स्वयं सकारात्मक देखिएको र उनको कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू पनि सहमत रहेको स्रोत बताउँछन्।

त्यसैबीच नयाँ सरकार बनेपछि हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वाशिङ्टन डीसीमा स्टारलिंक टोलीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जानकारी गराएका थिए। तर त्यसपछि मन्त्रिस्तरीय समन्वयकर्ता तथा सञ्चारमन्त्री खरेलले स्टारलिंक ‘सैन्यकरण गरिएको प्रविधि’ भएको तर्क अघि सार्दै नीतिगत निर्णय रोक्न भूमिका खेले।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त भेटघाट प्रक्रियाबाट सम्बन्धित पक्षलाई पूर्णरूपमा बाहिर राखेको भन्दै सञ्चारमन्त्रीले  त्यसलाई अशोभनीय र अनावश्यक व्यवहारमा राखेर डिल गर्न थालेपछि प्रक्रिया भाँडिएको थियो। 

एलन मस्क र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबीच कन्फ्रेन्स कलमार्फत संवादसमेत भएको थियो। तर त्यसपछि नेपाली अधिकारीहरूले स्टारलिंकका प्रतिनिधिलाई क्रमशः बेवास्ता गर्न थालेका थिए। पछिल्लो समय दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा थप छलफलका लागि पठाइएका पत्रहरूको समेत जवाफ दिइएको थिएन। 

विश्वकै धनाढ्य मस्कको कम्पनी स्टारलिंक पछिल्लो डेढ वर्षदेखि नेपाल प्रवेशका लागि सक्रिय भए पनि नीतिगत र अभ्यासगत अवरोधका कारण बाटो खुल्न सकेको छैन। दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा सेवा विस्तारको तयारी भइरहँदा नेपालमा भने सरकारी निकायको उदासीनताका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्टारलिंक पक्षको गुनासो छ।

हालको दूरसञ्चार नीतिअनुसार विदेशी कम्पनीले शतप्रतिशत स्वामित्वमा सेवा दिन पाउने व्यवस्था छैन। कम्तीमा २० प्रतिशत स्थानीय लगानी अनिवार्य गरिएको छ। तर स्टारलिंकले विश्वका अन्य देशहरूमा पनि यस्तो मोडेल नअपनाएको र नेपालका लागि नीति परिवर्तन गराउन लबिङ गरिरहेका छन्।

यदि स्टारलिंक नेपाल भित्रियो भने हाल सञ्चालनमा रहेका लिगेसी टेलिकम अपरेटरहरूको लगानी जोखिममा पर्ने, सरकारको राजस्व स्रोत घट्ने र डेटा सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुने सम्भावना छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा सञ्चार पूर्वाधार जानु राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले पनि संवेदनशील हुने उनीहरूको तर्क छ। तर यो चिनियाँ र केही नेपालका स्वदेशी इन्टरनेट कम्पनीको लविङमा आएको विषय हो।

अहिले पनि सगरमाथा आरोणमा आउने आरोहीहरुले स्टारलिंकको इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका विषय बाहिरिएका छन्। आफूखुसी लिएर चलाउने तर बैधानिक रुपमा चलाउन नदिने हो भने दीर्घकालीन समस्या आउने भन्दै नेपालमा ल्याउन पहल भइरहेको छ। तर पनि सञ्चारमन्त्रीहरु नै बाधक बन्दा समस्या आइरहेको छ। 

दूरसञ्चार नीतिमा संशोधन नगरी स्टारलिंकलाई अनुमति दिन नसकिने सरकारको निष्कर्ष छ। तर भारतसहित छिमेकी मुलुकमा सेवा सुरु हुने अवस्थामा नेपालले अनुमति नदिँदा अवैध रूपमा सेवा प्रवेश गर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।

भारतमा स्टारलिंक प्रवेशपछि यसको असर पहिलेको डीटीएच सेवा जस्तै हुने जोखिम रहेको छ। त्यस्तो हुँदा राजस्व र व्यापार भारतमा गर्ने र बजार नेपालमा विस्तार हुनेछ। भुटानले समेत स्वीकार गरिसकेको प्रविधिलाई चिनियाँ प्रभाव र नेपालकै केही सेवाप्रदायकको लविङमा सरकार रोक्नतर्फ लागिरहेको छ।