काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाको पूर्वसन्ध्यामा आफ्ना मन्त्री र सांसदहरूबीच छलफल गरेको छ।

सांसदहरूले बजेटमा आफ्नो क्षेत्रको चासोका कार्यक्रम समावेश गर्न व्यक्तिगत रुपमा दबाब दिएपछि थामथुम पार्नका लागि संयुक्त अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो। बजेटको तयारी भइरहेको र कार्यक्रम अझै लक नभएका कारण सांसदहरूले आफ्नो कार्यक्रम राख्नका लागि निरन्तर दाबाब दिइरहेका थिए।

अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल समापन गरिसक्दा पनि कार्यक्रमको सिफारिस नरोकिएपछि सांसदमा असन्तुष्टि नबढोस् भनेर पार्टीले नै अन्तरक्रिया गरेको हो। 

बुधबार रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित ‘पूर्वबजेट छलफल’ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालले पार्टीका सांसदहरूलाई बजेटबारेका कुरा बुझाएका छन्। 

लफलका क्रममा आगामी बजेटलाई थप व्यवस्थित र जनमुखी बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद भएको छ। बजेट विनियोजन गर्दा ‘कनिका छरेजस्तो’ ससाना योजनामा रकम छर्ने विद्यमान परिपाटीलाई अन्त्य गरी ठूला र रणनीतिक योजनालाई प्राथमिकता दिने विषयमा मन्त्रीहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले बजेट निर्माणका क्रममा सांसदहरूमा हुने मनोवैज्ञानिक दबाब र योजना छनोटको अन्योल हटाउन यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताए।

उनका अनुसार अब बजेट विनियोजन गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारिनेछ। मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य गर्दै विकास बजेटमा सबैको समान पहुँच पुर्‍याउने र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम जस्ता दुर्गम क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिइने उनले जानकारी दिए।

‘आज अर्थमन्त्री र भौतिक मन्त्रीसँगको भेटघाट थियो। किनभने अब यो बजेटको कार्यक्रम नजिक आउँदै गर्दाखेरि सांसदहरूलाई अलिकति भ्याइनभ्याइ हुन्छ र मानसिक रूपमा अलिकति तनाव पनि हुने गरेको छ। मेरो जिल्लामा बजेट पर्छ कि पर्दैन कुन कुन पेश गर्ने के गर्ने भन्ने तनाव थियो। त्यो तनावमुक्त गर्नका लागि त्यो तनाव मोचनका लागि आज उहाँहरूले भेटघाटका लागि बोलाउनु भएको हो' सांसद खत्रीले भने।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भक्तपुर-२ को बजेट प्राथमिकताबारे बोल्दै सांसद खत्रीले स्थानीय र प्रदेश तहबाट आउने योजनाबाहेक संघीय तहबाट सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यक योजनाहरू लिखितरूपमा मन्त्रालयमा पठाइने बताए। ती योजनाहरूको छनोट र प्राथमिकता निर्धारण भने सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने उनको भनाइ छ।

बजेटको ‘ओभरहाइप’प्रति अर्थमन्त्री नै छैनन् सन्तुष्ट, आँकडाभन्दा नीतिगत रूपान्तरण प्राथमिकतामा