काठमाडौं- कुल अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च नहुने सरकारी बजेटको चर्चामै मुलुकले दुईदेखि तीन महिनासम्म समय खर्च गर्ने गरेको छ। बजेटको आँकडादेखि करका दरसम्म आफ्नो अनुकूलतामा पार्नका लागि समग्र क्षेत्र नै त्यसमै लागिपर्ने चलन रहेको छ। 

बजेटलाई हाउगुजीका रुपमा महत्त्व दिने र समग्र मुलुक नै त्यसका पछि दौडिने संस्कृतिको अर्थ नभएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन्। बजेटभन्दा नीतिगत सुधार र कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको र त्यो काम बजेटअघि र पछि पनि सरकारले आवश्यकताका आधारमा गर्ने भएकाले यसमा धेरै तरंगित नहुन उनले आग्रह गरेका छन्। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यसैसाता वाग्लेले बजेटमा कुनै सस्पेन्स नहुने भएकाले यसमा धेरैले स्पेकुलेसन गर्न आवश्यक नरहेको बताए। ‘हामीले ल्याउने बजेटमा कुनै लुकाउने कुरा छैन। बढीमा २० खर्बजतिको बजेट आउने हो, त्यसमै केही आशावादी कार्यक्रमहरु आउँछन्’ उनले भने। 

नोमिनल टर्ममा झन्डै ७० खर्बको अर्थतन्त्रमा २० खर्बको खर्च सरकारले गरेपनि ५० खर्ब निजी क्षेत्रले नै गर्ने भएकाले सरकारको बजेटभन्दा मुख्य कुरा निजी क्षेत्रको सक्रियता हुनेमा सरकार प्रष्ट रहेको उनको भनाइ छ। 

‘एक रुपैयाँ सरकारले लगानी गर्दा सात रुपैयाँ निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अवस्था हुनुपर्छ। त्यसका लागि सकारले नीतिगत प्रेरणा दिने कुरा हो जुन हामीले बजेटअघि र बजेटपछि पनि गर्ने छौँ’ उनले भने। 

अर्थतन्त्रको मुख्य ड्राइभर निजी क्षेत्र भएकाले सरकारले ल्याउने बजेटको धेरै हाउगुजी रहन नहुन उनले आग्रह गरेका छन्। 

यति धेरै मान्छे सक्रिय हुने र 'ओभरहाइप' हुनुका पछाडि विगतको अभ्यास जिम्मेवार रहेको छ। प्रणालीलाई समयानुसार रूपान्तरण गर्ने, सहज र सिर्जनशील उपकरणको परिचालन गर्ने शासकको अभावले गर्दा यो अवस्था आएको कतिपयको बुझाइ छ। ‍बजेटलाई जटिल दस्तावेज बनाउँदै ल्याउँदा ‘कोलाहल’ को अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। 

सरकारले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने काम पनि बजेटमै लिएर घोषणा गर्ने प्रथा बसाउँदै आएको छ। औपचारिक र उत्तरदायी बजेटको प्रथा सुरू गरेका देशहरूले बजेटलाई सरल, छोटो र नीतिगत फ्रेमवर्कमा सीमित गर्दै आएका छन् तर नेपालले भने यसलाई जटिल बनाउँदै उस्तै परे कानूनको संशोधन पनि बजेटकै इभेन्ट कुर्न थालेको छ।

सयौँ विकसित लोकतन्त्रमा बजेटलाई वृहत नीतिगत अवधारणाको रूपमा लिइन्छ। कर लगाउने र खर्च गर्ने कार्यक्रमको स्वीकृतिका लागि संसदीय प्रक्रियामा लिइन्छ तर नेपालमा भने सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने निर्णयलाई पनि बजेटमै समेटेर घोषणा गर्ने गरेको छ। यसले गर्दा माग्नेहरू पनि बजेट नै पर्खने र सरकारी संयन्त्र पनि अघिपछि निर्णय गर्दा आलोचनाको शिकार हुने डरले सबै कुरा बजेटमै लिएर थुपार्न उद्यत छ। 

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि आर्थिक सुधारका नीतिगत परिवर्तन, जनतालाई राहत दिने जस्ता सयौँ कुरा सरकारले जतिबेला पनि निर्णय गर्नसक्छ। तर यस्ता कुरा पनि बजेटमै लिएर घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले गतिशील प्रशासनको सन्देश गइरहेको छैन।

एकैपटक धेरै घोषणा हुने तर फेरि अर्को सुधारका लागि बजेट नै कुर्ने कुरा किफायती अर्थतन्त्रमा हुन नहुने भएपनि यसकै निरन्तरता छ।