काठमाडौं- संसदबाट अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पास भएसँगै चिनियाँ दौडधुप जारी छ। सोही क्रममा चीनको राज्य परिषद्का सदस्य एवं विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन्। 

भ्रमणका बेला नेपालको चासोमा चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) सम्झौतामा ठोस प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर अहिलेको भ्रमणमा सामान्य विषयमा मात्रै छलफल गर्ने र जुन महिनामा हुने अर्को भ्रमणमा मात्रै परियोजनामा सम्झौता हुने भएको छ।

बीआरआई कार्यढाँचा सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्ष भइसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चिनियाँ प्रतिबद्धताको सन्देश प्रवाह गर्न विदेशमन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको बताइएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेको भ्रमणमा कुनै पनि परियोजना सम्झौता हुने छैन। ‘सबै विषयमा छलफल हुने छ, जुनमा हुने अर्को उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला सम्झौता हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो। यसपटक परियाेजनाकाे सूची मात्रै माग्ने तयारी चिनियाँ पक्षको रहेकाे छ। 

चिनियाँ विदेशमन्त्री आज शुक्रबार बेलुका नेपाल आएर आइतबार फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारत हुँदै उनी नेपाल आउन लागेका हुन्। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूसँग समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 

एमसीसी रोक्न नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले लविङ गरे पनि सफल नभएपछि चिनियाँहरूको नेपाल चासो बढाएका छन्। चीनले बीआरआई मात्रै नभएर अन्य परियोजनामा समेत चासो दिएको छ। नेपालले भने ऋणमा भन्दा अनुदानमा केन्द्रित हुने संकेत दिएको छ। 

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार नेपालले चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई एउटा नमूना परियोजना बनाइदिन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। तर चिनियाँ पक्ष भने ऋणमै केन्द्रित हुने भएकोले नेपाल ऋणका विषयमा डराउँदै आएको छ। बीआरआई अन्तर्गत पनि अधिकांश चीनको ऋण लगानी रहेको छ। 

बीआरआईका लागि सन् २०१४ मा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको नेपालले सन् २०१७ मे १२ मा त्यसअन्तर्गतका परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो । हस्ताक्षर गरेपनि आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि अन्योल कायम रहेको छ। बीआरआई परियोजना अन्तर्गत गल्छी-रसुवागढी-केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, ७ सय ६२ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत आयोजना रहेको छ। 

त्यस्तै ४ सय ६२ मेगावाटको अर्धजलाशाययुक्त फुकोट-कर्णाली जलविद्युत आयोजना, केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग र मदनभण्डारी टेक्निकल इन्स्टिच्युट लगायतका आयोजना बीआरआई अन्तर्गत अघि बढाउन नेपाल पक्षले आग्रह गर्दै आएको छ। त्यस्तैगरी रसुवागढी-काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथाङका हिले सडक निर्माण, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रसम्म सडक निर्माण, टोखा विदुर सडक पनि उक्त परियोजनाभित्र रहेका छन्। 

नेपालले विगतदेखि नै ३६ वटा परियोजना बीआरआईमा राख्न आग्रह गरेको थियो। चीनको आग्रहमा पुनः संशोधन गर्दै नेपालले १५ परियोजना पठाएको थियो। पछि चीनले एक अंकमा मात्रै गर्ने भन्दै ८ वटा परियोजनामा लगानी गर्ने बताउँदै आएको छ। २०७६ बैशाखमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्मेलन (बीआरआई फोरम) मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। सोहीअनुसार नेपाल सरकारले बीआरआई परियोजनाका विषयमा छलफल गर्दै आएको छ। 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा पनि बीआरआई परियोजनामा चासो दिएका थिए। चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा चीनले नै अगाडि सारेको बीआरआई परियोजनालाई छलफलमा नेपाललले अगाडि सारेको थियो।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका बेला नेपालबाट घाँस निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर हुनेछ। साथै प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगअन्तर्गत नेपाललाई थप चिनियाँ अनुदान प्राप्त हुने विषय पनि अगाडि सारिने बताइएको छ। तर अनुदान सहयोग प्राप्ति तथा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने वार्षिक सहयोगबारे परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीचको छलफल निष्कर्षमा पुगेको छैन।