एक त सरकार नै एक-दुई वर्षमै फेरिने त्यसमा मन्त्री त झन छ महिना नटिक्ने प्रवृत्तिका कारण शासकीय अस्थिरता भयो भन्ने सबैलाई लागिरहेकै हो। नीतिमा निरन्तरता नहुने, प्राथमिकता फेरिँदै जाने र कुनै पनि कार्यक्रमले ठोस परिणाम दिन नपाउने हुँदा विगत लामो समयदेखि धेरै अनुकूलताका बाबजुद मुलुकले अपेक्षित गति लिन नसकेकोमा लगभग सबै सहमत हुन्छन्। 

निजी क्षेत्रले सधैँ स्थिर सरकार र नीतिगत स्थिरताको माग यिनै कारणले गर्दै आएको हो। कुनै पनि सरकारले कम्तीमा पाँच वर्ष लगातार काम गर्ने अवसर पायो भने उसले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र परियोजनाहरू स्पष्टरूपमा अघि बढाउन सक्छ। कार्यान्वयनमा निरन्तरता आउँछ, परिणाम देखिन थाल्छ।

अहिले बनेको सरकार करिब दुईतिहाइको बलियो अवस्थामा छ। यसले आवश्यक सुधार र दीर्घकालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यदि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा अवधि निरन्तरता दिन सक्यो भने नीतिहरू स्थिर हुन्छन्, लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ र निजी क्षेत्रले पनि दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्छ।

सामान्य प्रशासनिक सेवादेखि करसम्मका क्षेत्रमा विविध समस्या छन्। कतिपय त कानूनभन्दा अभ्यासकै समस्या छ। विगतमा एउटा सरकारसँग समस्या सुनायो सुधार हुनै लागेको हुन्थ्यो अर्को सरकार वा मन्त्री आउने हुँदा पनि सुधार रोकिएका थिए। अब त्यस्तो समस्या नहोला। 

व्यवसाय र उद्यमशीलताको विषयमा जहिले पनि करको विषय आइहाल्छ। करको विषय भन्नेवित्तिकै दर भन्ने आम बुझाइ रहेको छ तर हामीले भोगेको समस्या दर होइन ऐन-कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा हुन्छ।

कानूनमा जे लेखिएको हुन्छ व्यवसायीले त्यही आधारमा योजना बनाउँछन्, लागत निकाल्छन् र कारोबार गर्छन् तर एसेसमेन्टको समयमा त्यही प्रावधानको फरक व्याख्या गरिन्छ। यसले कर दायित्व अचानक बदलिन्छ, लागत-मूल्य गणना गडबड हुन्छ र धेरै व्यवसाय नोक्सान वा थप झन्झटमा फस्छन्। 

कानूनको परिवर्तनभन्दा पनि भएकै कानूनको कार्यान्वयनमा एकरुपता अहिलेको अर्को समस्या हो। कर प्रशासनमा एउटा मनोवृत्ति के छ भने ‘कर्मचारी गलत हुँदैनन्, व्यवसायी भनेकै कर छल्नका लागि हुन्।’ यस्तो पूर्वाग्रहले निष्पक्ष निर्णयमा बाधा पुर्‍याउँछ। विवाद अदालतसम्म पुग्दा वर्षौँ लम्बिन्छ। कहिलेकाहिँ १० वर्षसम्म नै।

त्यस्तो प्रक्रियामा व्यवसायीको पुँजी धरौटीका रूपमा थन्किन्छ तर त्यसको उचित प्रतिफल पाइँदैन। उल्टै मुद्दा हार्दा उच्च ब्याज तिर्नुपर्छ। जित्दा पनि एकातिर रकम फिर्ता पाउनै ढिलाइ हुन्छ अर्कोतर्फ मुद्रास्फीतिले त्यो पुँजीको वास्तविक मूल्य धेरै घटाइसकेको हुन्छ। समग्रमा कर विवादमा न्यायिक उपचार जित्दा नै पनि व्यवसायी हार्ने उपकरण बनेको छ। 

अहिलेको प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रणाली प्रभावकारी देखिँदैन। धेरैजसो निर्णय व्यवसायीविरुद्ध नै आउँछन्। कतिपय अवस्थामा, प्रारम्भिक निर्णय गर्ने निकायकै व्यक्तिहरू पुनरावलोकन प्रक्रियामा संलग्न हुने सम्भावना रहन्छ। जसले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ। राजस्व न्यायाधीकरणमा पनि कर प्रशासनकै प्रतिनिधित्व हुने हुँदा सन्तुलन कमजोर देखिन्छ। पहिले सर्वोच्च अदालतमा सीमित मुद्दामात्रै जान्थे तर अहिले प्रायः सबै मुद्दा सर्वोच्च पुग्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले प्रक्रिया झन लम्ब्याउँछ, लागत बढाउँछ र अनिश्चितता सिर्जना गर्दै आएको छ।

कर विवादका सन्दर्भमा एउटा फरक र सक्षम संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ। छिटो, स्पष्ट र निष्पक्ष निर्णयका लागि सरकारले यसमा फरक सोच्नुपर्छ। प्रशासनिक पुनरावलोकनदेखि अदालतसम्मको संरचनामा पनि पुनर्विचार आवश्यक छ। विवाद समाधानलाई दशकौँसम्म लम्ब्याउने होइन, समयमै टुंग्याउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसले न केवल व्यवसायीलाई राहत दिन्छ, बरु कर प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि बढाउँछ।

लेखिएको कानूनलाई स्पष्ट र समानरूपमा लागु गर्ने, व्याख्यात्मक अस्पष्टता हटाउने र छिटो विवाद समाधान गर्ने प्रणाली विकास गर्ने हो भनेमात्र कर प्रणाली व्यवसायमैत्री र विश्वसनीय बन्न सक्छ।

संघीय संरचनामा प्रवेशसँगै नेपालमा कर प्रणाली पनि बहुस्तरीय भएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहलाई कर उठाउने अधिकार दिइएको छ। यसको उद्देश्य स्थानीय सरकारलाई स्रोतसाधनमा आत्मनिर्भर बनाउनु थियो तर व्यवहारमा भने यसले व्यवसायिक वातावरणमा जटिलता, दोहोरोपन र अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ।

स्थानीय तहबीच करको स्वरूप र दरमा देखिएको असमानताले व्यापार र उद्योग दुवैलाई प्रभावित पारेको छ। एउटै प्रकृतिको व्यवसाय एक पालिकामा एक प्रकारको कर तिर्न बाध्य छ भने अर्को पालिकामा फरक कर संरचना लागु हुन्छ। यसले प्रतिस्पर्धात्मक असमानतामात्र होइन लगानीको निर्णयमा समेत असर पार्छ।

निकासी कर वा पर्यावरणीय शुल्कजस्ता शीर्षकमा स्थानीय तहहरूले उठाइरहेको जुन कर छ यो त विडम्बना नै हो। संविधानले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा वस्तु ओसारपसार गर्दा कर लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि स्थानीय तहबीचमा यस्तो शुल्क लिने गरिएको छ। 

कबाडी कर पनि लागु भएको छ कतिपय ठाउँमा। कबाडी संकलन र पुन: प्रयोग वातावरणीय दृष्टिले सकारात्मक क्रियाकलाप हो। यस्तो क्षेत्रमा कर लगाउनु भनेको सफाइ र पुनः प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नु हो। बरु यस्ता गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो न कि करको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्ने।

यसरी करको विविधता र अस्पष्टताले व्यावसायिक लागत बढाएको छ। एउटा उद्योगले उत्पादन गर्ने ठाउँमा कर तिर्छ, ढुवानी गर्दा अर्को ठाउँमा शुल्क तिर्छ, बिक्री गर्दा फेरि अर्को कर तिर्नुपर्छ। अन्ततः यसले उपभोक्तामा पुग्दा मूल्य वृद्धि हुन्छ।

समस्या केवल करको संरचनामा मात्र सीमित छैन, शासकीय निर्देशनमै समस्या देखिन्छ। कर संकलनका लागि लक्ष्य दिइन्छ र त्यसलाई पूरा गर्न कर अधिकृतहरूले अनावश्यकरूपमा त्रुटि खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। व्यवसायले सबै नियम पालना गरेको भए पनि मूल्यांकन प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षतामा प्रश्न रहँदै आएको छ। 

कर मूल्यांकनको प्रक्रिया प्राविधिक र संवेदनशील हुन्छ। यदि सही एसेसमेन्ट भएन भने यसले व्यवसायमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्छ र कर प्रणालीप्रति विश्वास घटाउँछ। 

भ्याट, अन्तःशुल्क, व्यक्तिगत आयकर र व्यापारिक कर संरचना पनि आफैमा जटिल छ। व्यावसायिक वातावरणलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन पनि यसको हात छ। खुला सीमाना, विशेषतः भारतसँगको आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र आन्तरिक कर नीतिहरूबीचको असन्तुलनले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। 

नेपालमा भ्याटको दर हाल १३ प्रतिशत छ जब कि भारतमा वस्तु तथा सेवा कर बहुदर प्रणालीमा आधारित छ। कतिपय वस्तुमा ५ प्रतिशत, कतिपयमा १२ प्रतिशत र केहीमा १८ प्रतिशतसम्म। यस्तो अवस्थामा खुला सीमाना हुँदा करको दरमा भएको अन्तरले सिधा प्रभाव पार्छ। कम दर भएका वस्तुहरू अनौपचारिकरूपमा नेपाल भित्रिने सम्भावना बढ्छ, जसले वैधानिक व्यवसायलाई कमजोर बनाउँछ। यसले कर प्रशासनलाई मात्र होइन समग्र बजार संरचनालाई नै विकृत बनाउँछ।

नेपालमा प्राविधिकरूपमा भ्याट बहुदरजस्तो देखिए पनि (शून्य दर, छुट र १३ प्रतिशत) यसको प्रयोग र प्रभाव स्पष्ट छैन। शून्य दरमा इनपुट ट्याक्स क्रेडिट फिर्ता पाइन्छ तर छुटमा पाइँदैन। यसले व्यवसायीलाई कर योजना बनाउन जटिल बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा स्पष्ट बहुदर भ्याट प्रणाली चाहिन्छ जहाँ विभिन्न वस्तुमा फरक दर लागु हुन्छ, जसले कर संरचनालाई अझ यथार्थपरक बनाउन सक्छ।

अहिले विभिन्न वस्तुमा अलग-अलग शीर्षकमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ जसले कर प्रणालीलाई जटिल बनाएको छ। ऐतिहासिकरूपमा सीमित वस्तु (जस्तै मदिरा र चुरोट) मा मात्र अन्तःशुल्क लागु हुने नीति थियो तर अहिले यसको दायरा फराकिलो र दर उच्च भएको छ। यसले भन्सारजत्तिकै भार सिर्जना गरेको छ।

अन्तःशुल्कलाई क्रमशः घटाउँदै भ्याट प्रणालीमै समायोजन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि कुनै वस्तुमा बढी कर लिन आवश्यक छ भने त्यसका लागि भ्याट दर १३ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि राख्न सकिन्छ। यसले कर संरचना सरल बनाउँछ, परिपालना सजिलो हुन्छ र कर प्रशासन प्रभावकारी हुन्छ।

व्यक्तिगत आयकरको सन्दर्भमा पनि सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। हाल नेपालमा कर छुटको सीमा करिब ५ लाख रुपैयाँ छ, जुन जीवनयापनको लागतसँग तुलना गर्दा निकै कम देखिन्छ। भारतमा यो सीमा करिब १२ लाख भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँमा झन्डै २० लाख) सम्म पुगेको छ।

नेपालमा पनि न्यून आय भएका वर्गलाई राहत दिन कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। न्यून आय वर्गबाट कर उठाउनु आर्थिकरूपमा मात्र होइन नैतिकरूपमा पनि ठीक होइन। 

व्यक्तिगत आयमा लगाइएको सरचार्ज पनि पुनर्विचारको विषय बनेको छ। निश्चित आयभन्दा माथि अतिरिक्त प्रतिशतको सरचार्ज लगाउँदा करको प्रभाव अत्यधिक हुन्छ। यसले व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत आम्दानीको सट्टा कम्पनी संरचनामा जान प्रेरित गर्छ, जसले कर प्रणालीमा विकृति ल्याउँछ। त्यसैले यस्तो सरचार्ज हटाउनु वा पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

नेपालमा व्यावसायिक वातावरण परिपक्व हुँदै पनि आएको छ। सबै कुरा बिग्रिएको भन्ने पनि होइन। पहिले जहाँ अधिकांश उद्यमीहरू आफ्नै प्रयासबाट नयाँ व्यवसाय सुरु गर्थे, त्यसैलाई चलाउने नभए फेरि अर्को सुरू गर्ने चलन थियो तर अहिले कर्पोरेट अभ्यास फेरिएको छ। स्थापित र रनिङ फर्म खरिद-बिक्री गर्ने चलन पनि विकास भएको छ। उन्नत व्यावसायिक वातावरण भएको दुनियाँमा यो निकै लोकप्रिय अभ्यास भएपनि हाम्रोमा भने नयाँ नै छ।

विश्वभर सामान्य मानिने मर्जर, एक्विजिसन र स्वामित्व हस्तान्तरणका गतिविधिहरू नेपालमा भने अझै सीमित छन्। यसको एक प्रमुख कारण हो कर प्रणाली। विशेषतः आयकर ऐनको दफा ५७ अन्तर्गतको व्यवस्था।

दफा ५७ को मूल उद्देश्य करछली रोक्नु हो। विशेषगरी सेयरको कृत्रिम मूल्य निर्धारण गरेर करबाट बच्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु यस प्रावधानको लक्ष्य थियो। व्यवहारमा यसको कार्यान्वयनले वैध व्यावसायिक कारोबारलाई समेत जटिल बनाएको छ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हस्तान्तरण हुनेबित्तिकै कम्पनीलाई स्वामित्व परिवर्तन भएको मानिन्छ र त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गरिन्छ। यही पुनर्मूल्यांकनबाट देखिएको मूल्यवृद्धिलाई करयोग्य मानिन्छ। समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ।

सेयर बेच्ने व्यक्तिले आफ्नो नाफामा क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नु स्वाभाविक हो तर त्यही कारोबारका आधारमा कम्पनीलाई नै पुनः मूल्यांकन गरेर थप कर लगाउनु दोहोरो करजस्तै देखिन्छ।

उदाहरणका लागि, कुनै कम्पनीको सेयर १०० रुपैयाँमा किनेको १००० रुपैयाँमा बिक्री भयो भने त्यो अन्तरमा क्यापिटल गेन ट्याक्स राज्यले पाइसक्यो तर त्यही आधारमा कम्पनीको सम्पत्ति (दशकौँअघि सस्तोमा किनेको जग्गा) आजको बजार मूल्यमा पुनर्मूल्यांकन गरेर त्यसमा पनि कर लगाउनु व्यावहारिक र न्यायसंगत  छैन। सेयर नै नबेचेर बसेको लगानीकर्ता पनि यसको मारमा पर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा साझेदारले आफ्नो सेयर बेच्छ तर अर्को साझेदार जसले सेयर नबेचेको हो उसले पनि कम्पनीमार्फत करको भार वहन गर्नुपर्छ। यदि कम्पनीसँग पर्याप्त नगद छैन भने कर तिर्न ऋण लिनुपर्ने वा थप पुँजी हाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। 

'दफा ५७' अन्तर्गत अर्को विवादास्पद व्यवस्था हो नोक्सानी समायोजनको अधिकार नदिनु। सामान्य अवस्थामा कम्पनीले अघिल्लो वर्षहरूको नोक्सानी आगामी वर्षहरूमा समायोजन गर्न पाउँछ तर ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै त्यो अधिकार समाप्त हुन्छ। यसले घाटामा रहेको कम्पनी किन्ने वा पुनर्जीवित गर्ने लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ। 

प्राकृतिक स्वामित्व हस्तान्तरणमा त झन यसले आतंक नै सिर्जना गरेको छ। मृत्युपश्चात सेयर परिवारमा सर्ने अवस्थामा कुनै कारोबार नै भएको हुँदैन, केवल नाम परिवर्तन हुन्छ तर व्यवहारमा कतिपय अवस्थामा यसलाई पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन मान्दै कम्पनीको पुनर्मूल्यांकन गरिन्छ। यसले उत्तराधिकारीहरूलाई कागजी नाफामा कर तिर्न बाध्य बनाउँछ जब कि उनीहरूसँग नगद आम्दानी नहुन सक्छ। 

यस्ता सम्पूर्ण व्यवस्थाले नेपालमा मर्जर र एक्विजिसन गतिविधि किन न्यून छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ। जब स्वामित्व परिवर्तन नै महँगो जटिल र अनिश्चित हुन्छ तब लगानीकर्ता स्वाभाविकरूपमा हिच्किचाउँछन्, व्यवसाय किनबेचको बजार विकास हुन सक्दैन। ठूलो स्तरका उद्योगहरू एकीकृत हुने, दक्षता बढाउने वा नयाँ व्यवस्थापनमा जाने अवसरहरू सीमित हुन्छन्।

'दफा ५७' को समस्या यसको उद्देश्यमा होइन कार्यान्वयनमा छ। सेयरको मूल्य वास्तविक हो कि होइन भन्ने जाँच गर्नु आवश्यक छ तर त्यसै आधारमा कम्पनीस्तरमा पुनः कर लगाउनु उपयुक्त होइन। क्यापिटल गेन ट्याक्स लिइसकेपछि त्यही कारोबारबाट फेरि कर उठाउनु कर प्रणालीको सरलता र न्यायका सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग कुराराकानीमा आधारित यो लेख बिजनेस न्युजको अनलाइन म्यागेजिन 'रिसेट नेपाल' बाट साभार गरिएको हो।)