काठमाडौं- लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेका विद्युत् पूर्वाधारका दुई प्रमुख परियोजना ललितपुरको बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेसन र हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको पश्चिम खण्ड अगाडि बढ्ने भएका छन्। जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा विवाद समाधानसँगै दुवै परियोजनाले निर्माण चरणमा प्रवेश गरेका हुन्।

ललितपुरको बालकुमारीमा जीआईएस (ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन) निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को स्वामित्वमा रहेको करिब ४ रोपनी जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिएसँगै परियोजनाको अवरोध हटेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको पहलमा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया टुंगिएको हो। काठमाडौं र ललितपुरको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ, भरपर्दो र दीर्घकालीन बनाउन सो क्षेत्रमा उच्च क्षमताको सबस्टेसन निर्माण योजना अघि बढाइएको थियो । तर जग्गा अभावका कारण चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि परियोजना रोकिएको थियो।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने उक्त सबस्टेसनमार्फत भक्तपुरको ठिमीबाट आउने भूमिगत प्रसारण लाइन बालकुमारीमा जोडिनेछ। त्यसपछि टेकु सबस्टेसनसम्म विद्युत् प्रवाह गर्ने तयारी छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि आगामी पाँच वर्षको विद्युत् माग व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

केयूकेएलले बालकुमारीमा निर्माण गर्न लागेको ढल प्रशोधन केन्द्रका लागि आवश्यक विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने र त्यसको सट्टामा प्राधिकरणले २५ वर्षसम्म ३ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा उपयोग गर्ने सहमति भएको छ। जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा भएसँगै अब निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिनेछ।

यस्तै वर्षौंदेखि अवरुद्ध हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको पश्चिम खण्ड अन्तर्गत हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा टावर निर्माण कार्य पनि अगाडि बढेको छ। ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा स्थानीय सरोकारवाला पक्षसँग भएको छलफलपछि मुआब्जा विवाद टुंगिएको हो।

जग्गाधनीहरूले मुआब्जा स्वीकार गरेसँगै एक साताभित्र सात वटा टावरको जग खन्ने तथा कङ्क्रिटिङ कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। सन् २०१२ बाट सुरु भएको उक्त प्रसारण लाइनको हटिया क्षेत्रमा १४ वटा टावर निर्माण हुन नसक्दा परियोजना लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा थियो।

नेपालको विद्युत् प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा लिइने यस प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्ति प्रणाली अझ विश्वसनीय हुने र भविष्यमा विद्युत् निर्यातका लागि समेत पूर्वाधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। पूर्वी खण्ड (ढल्केबर-इनरुवा) भने तीन वर्षअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ।