काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रले नेपालमा पूर्वाधार विकासले उल्लेखनीय विस्तार हासिल गरे पनि गुणस्तर, पहुँचको समानता र दीर्घकालीन दिगोपनमा गम्भीर चुनौती कायम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

डिजिटल प्रविधिदेखि सडक, खानेपानी, ऊर्जा र सहरीकरणसम्मका क्षेत्रमा देखिएको तीव्र विस्तारसँगै संरचनात्मक कमजोरीहरू पनि उजागर भएका छन्।

आर्थिक स्थितिपत्रअनुसार डिजिटल प्रविधिको विस्तार तीव्र भए पनि डिजिटल असमानता अझै प्रमुख समस्या बनेको छ। देशमा इन्टरनेट ग्राहक घनत्व १४४.२३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जुन प्राविधिक रूपमा उच्च पहुँचको संकेत भए पनि करिब ९६ प्रतिशत प्रयोगकर्ता मोबाइल इन्टरनेटमा निर्भर रहेका छन्। यसले उच्च गतिको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा अझै सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेको देखाएको छ।

सहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध भए पनि ग्रामीण भेगमा पहुँच कमजोर र गुणस्तर असमान रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। इन्टरनेट पहुँच बढे पनि डिजिटल साक्षरताको कमीका कारण यसको उपयोग उत्पादनशील गतिविधिभन्दा मनोरञ्जनतर्फ बढी केन्द्रित भएको पनि देखिएको छ।

नवप्रवर्तन कमजोर, अनुसन्धानमा न्यून लगानी

नवप्रवर्तन प्रणाली अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालले अनुसन्धान तथा विकासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३ प्रतिशत मात्र लगानी गर्दै आएको छ।

यसले देशको कमजोर ‘इनोभेसन इकोसिस्टम’लाई उजागर गरेको छ। पर्याप्त लगानी र प्रोत्साहनको अभावमा नयाँ प्रविधि विकास, मौलिक सोच र उत्पादकत्व वृद्धि अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।

सडक विस्तार भए पनि गुणस्तर चुनौती यथावत

पूर्वाधार विकासमा संख्यात्मक प्रगति भए पनि गुणस्तरको सवालमा चुनौती कायमै रहेको छ। सन् २०७२ मा ११,७९८ किलोमिटर रहेको कालोपत्रे सडक २०८२ सम्म आइपुग्दा २०,२०२ किलोमिटर पुगेको छ। यस अवधिमा सडक घनत्व पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ।

तर धेरै महत्वपूर्ण सडकहरू अझै सबै मौसममा सञ्चालनयोग्य र सुरक्षित अवस्थामा छैनन्। निर्माण विस्तारसँगै मर्मत, गुणस्तर नियन्त्रण र दिगो व्यवस्थापन कमजोर रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

खानेपानी क्षेत्रमा भने ९६.८५ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत पहुँच पुगेको छ। तर उच्च मध्यम गुणस्तरको खानेपानी पहुँच केवल २८.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। यसले सुरक्षित, व्यवस्थित र गुणस्तरीय खानेपानी वितरण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि

ऊर्जा क्षेत्रमा भने सकारात्मक प्रगति देखिएको छ। विगत एक दशकमा विद्युत जडित क्षमता ८२९ मेगावाटबाट बढेर ४,३४० मेगावाट पुगेको छ। हाल देशको करिब ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर विद्युत आपूर्तिमा अवरोधको जोखिम अझै कायम रहेको छ। निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत उपयोगका लागि प्रसारण लाइन समयमै निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

तीव्र सहरीकरण: अवसरसँगै चुनौती

पछिल्लो दुई दशकमा नेपालमा सहरीकरण तीव्र गतिमा बढेको छ। वार्षिक औसत ४.५३ प्रतिशतले सहरी जनसंख्या वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०५८ सालमा १३.९ प्रतिशत रहेको सहरी जनसंख्या २०७८ सम्म आइपुग्दा २७.१ प्रतिशत पुगेको छ।

त्यसैगरी अर्धसहरी जनसंख्या ३९.७ प्रतिशत पुगेको छ भने ग्रामीण जनसंख्या घटेर ३३.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यस्तो तीव्र र प्रायः अव्यवस्थित सहरीकरणले आवास, यातायात र खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवामा चाप बढाएको छ।

प्रतिवेदनले दीर्घकालीन रूपमा योजनाबद्ध सहरी विकास, पूर्वाधार व्यवस्थापन र सहरी सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको स्थितिपत्रले पूर्वाधार विकासले परिमाणात्मक रूपमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि गुणस्तर, पहुँचको समानता र दिगोपनमा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। 

६० लाख मानिस अझै पनि गरिबीको रेखामुनि

पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार नेपालको २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् करिब ६० लाख मानिस अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। यो संख्या २०६६/६७ को सर्वेक्षणमा २५.१६ प्रतिशत रहेको थियो।

सर्वेक्षणले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको गरिबीमा अन्तर देखाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको दर २४.६६ प्रतिशत छ भने सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत रहेको छ। केही पालिकाहरूमा गरिबीको दर ७० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ। कोभिड-१९ जस्ता महामारीले गरिबी निवारणको गतिलाई सुस्त बनाएको छ। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार आय वा सम्पत्तिको असमानता कति छ भनेर मापन गर्ने नेपालको 'जिनी सूचक' ०.३० रहेको छ। 

गरिबीसँगै बेरोजगारीको अवस्था पनि डरलाग्दो देखिएको छ। चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा महिलाको बेरोजगारी दर १३.१ प्रतिशत र पुरुषको १०.३ प्रतिशत छ। विशेषगरी १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूमा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत रहनुले युवा जनशक्ति श्रम बजार बाहिर रहेकाे देखिन्छ।

रोजगारी पाएका व्यक्तिहरू पनि सुरक्षित छैनन्। रोजगारीमा रहेकामध्ये ६४.९ प्रतिशत मानिस दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर छन्। जसले गर्दा उनीहरूको आम्दानी न्यून र कार्यक्षेत्र असुरक्षित रहेको छ।

गरिबी र बेरोजगारी घटाउन व्यावसायिक सीपमूलक तालिम, कृषिको आधुनिकीकरण र स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।