काठमाडौं- सरकारले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्वदेशी उद्योगलाई उद्धार तथा पुनरूत्थानका लागि भन्दै पहिचान तथा वर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो। 

स्थापना भएको पाँच वर्ष पार गरेको तथा विविध कारणले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको तथा चरम घाटामा रहेका उद्योगलाई विशेष प्याकेज दिएर पुनर्स्थापना गर्नका लागि ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले काम अघि बढाउने भएको छ। 

निजी क्षेत्रका उद्योगलाई पनि रुग्ण घोषित भएपछि करदेखि ऋणसम्म सहुलियत पाउने ऐनमै व्यवस्था रहेको छ। तर यस्तो सुविधा नेपाली उद्योगले खासै पाएका छैनन्। सरकारले यसयअघि रुग्ण उद्योग पहिचानका लागि समिति बनाएपनि त्यसका सरकारी स्वामित्वका उद्योगमै सीमित हुने गरेको थियो। तर यो पालि भने सरकारले समग्र औद्योगिक पुनरुत्थानकै लागि भन्दै काम अघि बढाउने भएको छ। 

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा रुग्ण उद्योगको पहिचान तथा वर्गीकरण, परिभाषा तथा सिफारिसमा परेकाले पाउने सुविधाको व्यवस्था रहेको छ। कारोबार सुरू भएको पाँच वर्षसम्म सञ्चालनमा रही नियत तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी नभइ काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले लगातार तीन वर्षदेखि ३० प्रतिशत क्षमता उपयोगमा सीमित भएको र घाटामा सञ्चालन भएको उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रुपमा घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ। 

यसरी रुग्ण उद्योगको पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि भन्दै उद्योगहरूले मन्त्रालयमा आवेदन दिनुपर्ने छ। यसरी दिएको आवेदनको अध्ययन तथा विश्लेषणका लागि सरकारले सुझाव समिति गठन गर्ने छ। यो समितिको गठनको तयारी उद्योग मन्त्रालयले गरेको छ। 

रुग्ण भएको उद्योगलाई फेरि नाफामा लैजानका लागि आवश्यक व्यावसायिक योजनासहितको आवेदन दिनुपर्ने छ। त्यस्तो योजनामा उक्त समिति विश्वस्त भएमा घोषणा गर्नसक्ने छ। 

रुग्ण उद्योगका रुपमा पहिचान भएका उद्योगले साबिकको कर्जालाई सहुलियत कर्जामा रुपान्तरण गर्ने, ब्याज तथा जरिवाना छुट, आवश्यक कर्जा पनि सहुलियतमै हुनेगरी सिफारिस गर्नसक्ने छ। ऋणकै कारण कालोसूचीमा भएमा त्यसबाट मुक्त गर्न सिफारिस गर्नेलगायतका सुविधा हुन्छन्।