आर्थिक नीतिका केही यस्ता विषय हुन्छन् जसलाई सतही बहस वा सार्वजनिक हल्लाबाट टाढा राखेर रणनीतिक हिसाबले अघि बढाउनुपर्छ। त्यसैमध्ये एक हो- विनिमय दर र प्रणाली।

यो केवल प्राविधिक-आर्थिक निर्णय होइन, दीर्घकालीन संरचनात्मक प्रभाव पार्ने संवेदनशील नीतिगत फट्को हो। यस्तो विषयमा सार्वजनिकरूपमा ठूलो बहस वा हल्ला गर्नु आफैमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

एकपटक यस्तो विषय राजनीतिक र सार्वजनिक बहसमा प्रवेश गरेपछि त्यसको वास्तविक आर्थिक पक्ष ओझेलमा पर्न सक्छ। नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रतिरोध बढ्न सक्छ र आवश्यक निर्णय लिन सरकार पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। 

हालैको राजनीतिक सन्दर्भले पनि यही देखाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा स्थिर विनिमय दरको पुनरावलोकन गर्ने कुरा समावेश गरेको थियो तर त्यो विषय सार्वजनिकरूपमा अत्यधिक चर्चामा आएपछि विरोध र आशंका बढे। 

यदि विनिमय दरमा समायोजन भयो र नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन गरियो भने यसको पहिलो प्रभाव भारतीय वस्तुहरू महँगा हुन थाल्छन्, जसले नेपाली उत्पादनलाई तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। यसले नयाँ उद्योगहरू सुरु हुने सम्भावना बढाउँछ र भारतसँगको व्यापार सन्तुलन क्रमशः सुधारतर्फ जानसक्छ।

यसको प्रभाव केवल वस्तु व्यापारमा मात्र सीमित हुँदैन। नेपालमा कार्यरत भारतीय श्रमिकहरूको आम्दानी वास्तविकरूपमा घट्न सक्छ।

उदाहरणका लागि, विनिमय दर परिवर्तन भएपछि समान भारतीय आम्दानीले नेपालमा पहिले जति क्रयशक्ति दिन सक्दैन। यसले नेपाललाई श्रमका लागि न्यून आकर्षक बनाउँछ। यसको परिणामस्वरूप नेपालको श्रम बजारमा परिवर्तन आउन सक्छ। बाह्य श्रमिकहरूको आकर्षण घट्दै जाँदा नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी अवसर बढ्न सक्छ। यसले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ।

विनिमय दर समायोजन गर्नैपर्ने आवश्यकता नकार्न सकिँदैन तर त्यसको अर्थ एकै झट्कामा होइन आवश्यक तयारी गरेरमात्र निर्णयमा पुग्नुपर्छ। त्यो पनि बिनाकोलाहल। 

यी सबै सम्भावनाहरू भए पनि विनिमय दरजस्तो विषयलाई सरल समाधानका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। यसको प्रभाव बहुआयामिक हुन्छ। मूल्य वृद्धि, ऋण व्यवस्थापन, आयात लागत र समग्र आर्थिक स्थिरतासँग त्यसको प्रभाव जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले यस्ता संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक हल्ला र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर रहेर प्राविधिक विश्लेषण, चरणबद्ध रणनीति र संस्थागत तयारी आवश्यक हुन्छ। विनिमय दरको बहसलाई लोकप्रिय नारामा सीमित नगरी दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको दृष्टिकोणबाट हेरिनु आवश्यक छ।

नेपालको विनिमय दर व्यापार असन्तुलन र रोजगारी संरचनाको बहसलाई हेर्ने हो भने यो केवल प्राविधिक-आर्थिक विषय होइन यसले देशको दीर्घकालीन आर्थिक संरचना, उत्पादन क्षमता र सामाजिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। यस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्ला, राजनीतिक नारा वा सतही बहसको विषय बनाउनुभन्दा नीति निर्माणको स्तरमा गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ।

वर्तमान अवस्थामा नेपाल र भारतबीचको स्थिर विनिमय दरको प्रभाव बहुआयामिक छ। पहिलो नजरमा यसले स्थिरता दिएको देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा यसले नेपालको मुद्रा तुलनात्मक रूपमा ‘ओभरभ्यालुड’ बनाएको छ। यसको सीधा असर के देखिन्छ भने नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

खुला सीमाना र मूल्यको अन्तरका कारण भारतीय वस्तुहरू नेपाली बजारमा सहजरूपमा प्रवेश गर्छन्, जसले गर्दा घरेलु उत्पादन कमजोर हुन्छ। परिणामस्वरूप नेपालको व्यापार घाटामात्र बढेको छैन सेवा क्षेत्रमा पनि घाटा बढ्दो छ।

सामान्यत: नेपालले भारतसँगको सन्तुलन गोर्खा सैनिकको पेन्सन, भारतीय बजारमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको आम्दानीजस्ता माध्यमबाट मिलाउने गरेको थियो तर अहिलेको अवस्थामा नेपालभित्र काम गर्ने भारतीय श्रमिकलाई भुक्तानी गरिने रकम नै बढी हुन थालेको छ। यसले सेवा क्षेत्रमै पनि घाटा हुन थालेको छ। 

त्यसैगरी लगानी आम्दानी त झनै न्यून छ। नेपालबाट भारतमा उल्लेखनीय प्रत्यक्ष लगानी नहुँदा त्यहाँबाट आउने आम्दानीको स्रोत छैन। सीमितरूपमा केन्द्रीय बैंकले राखेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट आउने ब्याजमात्र देखिन्छ।

यसरी हेर्दा व्यापार, सेवा र लगानी तीनै पक्षमा भारतसँग नेपालको भुक्तानी सन्तुलन कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्छ।

यो घाटा पूर्ति गर्ने प्रमुख माध्यम भनेको रेमिट्यान्स हो। विदेशमा विशेषगरी खाडी मुलुकहरूमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले पठाएको रकमले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको छ तर यो संरचना दीर्घकालीनरूपमा जोखिमपूर्ण छ।

यदि बाह्य श्रम बजारमा कुनै कारणले संकुचन आयो, जस्तै पश्चिम एसियामा आर्थिक वा राजनीतिक अस्थिरता भयो भने रेमिट्यान्स घट्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा भारतसँगको व्यापार घाटा धान्ने स्रोत नै नेपालसँग कमजोर हुन्छ।

यही बिन्दुमा विनिमय दर नीतिको प्रश्न उठ्छ। स्थिर विनिमय दरका कारण नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता क्षीण भएको छ। उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा व्यापार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। विगतमा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र विस्तारै व्यापार आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भएको छ। यसको गम्भीर असर रोजगारीमा परेको छ।

जब उत्पादन घट्छ र व्यापार बढ्छ तब देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू सीमित हुन्छन्। परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ्छ र श्रमशक्ति विदेश पलायन हुन्छ। यसले फेरि रेमिट्यान्समा निर्भरता बढाउँछ। यो यस्तो चक्र बनेको छ जसले आकस्मिक लाभ त दिन्छ तर भविष्यमा जोखिम ल्याउन सक्छ। 

नेपालको आर्थिक चुनौतीको मूल जरो संरचनात्मक छ- उत्पादन कमजोर, व्यापार बलियो, रेमिट्यान्समा निर्भरता उच्च। यसलाई सुधार नगरी केवल सतही उपायहरूले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। त्यसैले विनिमय दरदेखि लिएर औद्योगिक नीति र लगानी रणनीतिसम्म समग्र सुधारको आवश्यकता देखिन्छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा विनिमय दर समायोजनको आवश्यकता देखिन्छ तर यसको तत्काल प्रभावहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

पहिलो प्रभाव मूल्यवृद्धि हो।

विनिमय दर कमजोर बनाउँदा आयातित वस्तु महँगो हुन्छ र नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा यसले सामान्य मूल्यस्तरमा दबाब सिर्जना गर्छ। विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन्छ, जसको प्रभाव सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा फैलिन्छ। ढुवानी महँगो हुन्छ, त्यसपछि वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ।

दोस्रो प्रभाव बाह्य ऋणको सर्भिसिङ।

विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको साँवाब्याज नेपाली रुपैयाँमा बढी पर्न जान्छ। यद्यपि नेपालको अधिकांश बाह्य ऋण सहुलियतपूर्ण भएकाले यसको दबाब सीमित हुन सक्छ तर पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

यदि विनिमय दर समायोजन गर्ने हो भने सँगसँगै पूरक नीतिहरू आवश्यक हुन्छन्। उदाहरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका विभिन्न करहरू पूर्वाधार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क आदि अस्थायी रूपमा घटाएर मूल्यवृद्धिको दबाब कम गर्न सकिन्छ। यसले समग्र मूल्यस्तरमा पर्ने प्रारम्भिक झट्कालाई कम गर्न मद्दत गर्छ।

घरेलु उत्पादनलाई तत्काल बढावा दिन क्रेडिट नीतिमा सुधार आवश्यक छ। कृषि, प्रशोधन उद्योग, बागवानी, मत्स्यपालनजस्ता क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, लक्षित अनुदान दिने र छिटो आपूर्ति प्रतिक्रिया दिन सक्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

विनिमय दर समायोजन गर्नैपर्ने आवश्यकता नकार्न सकिँदैन तर त्यसको अर्थ एकै झट्कामा होइन आवश्यक तयारी गरेरमात्र निर्णयमा पुग्नुपर्छ। त्यो पनि बिनाकोलाहल। 

नेपालको मौद्रिक तथा विनिमय दर नीतिसँग सम्बन्धित बहसलाई यदि व्यावहारिक समाधानतर्फ लैजाने हो भने केवल समस्या पहिचान गरेर पुग्दैन त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस नीति आवश्यक हुन्छ।

विशेषतः विनिमय दर समायोजनजस्तो संवेदनशील कदमसँगै पूरक नीतिहरू नल्याएसम्म यसको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन। यही सन्दर्भमा क्रेडिट नीति, उत्पादन विस्तार र लगानी वातावरणबीचको समन्वय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।

विनिमय दर समायोजनको प्रक्रिया पनि चरणबद्ध हुनुपर्छ। यदि मुद्रा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म ओभरभ्यालुड छ भने एकैपटक समायोजन गर्दा ठूलो झट्का लाग्न सक्छ। त्यसैले प्रारम्भमा सीमित दर (जस्तै १०/१५ प्रतिशत) ले समायोजन गरेपछि ‘क्रलिङ पेग’ जस्तो प्रणाली अपनाउँदै वास्तविकस्तरमा ल्याउने रणनीति उपयुक्त हुन्छ। 'म्यानेज्ड फ्लोटिङ' प्रणालीतर्फ जाने बाटो नै यही हो तर यसका लागि निकै परिपक्वता चाहिन्छ।