काठमाडौं- सरकारले सरकारी निकायमा भएका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ। 

यो कार्यदलले हालसम्म सरकारी निकायमा भएका प्रविधि र प्रणाली कस्तो अवस्थामा छन् सेवाप्रवाह र गुणवत्ताको हिसाबले के कस्तो अवस्था छ भनेर अध्ययन गर्ने छ। गएको दशकमा सरकारले सूचना प्रविधिको खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि त्यसको लाभ नागरिकले अझै पाउन सकेका छैनन्। 

गुणस्तरीय सेवाभन्दा पनि खरिदको मोहमा परियोजना अघि बढ्दा यसको प्रतिफल अझैसम्म नागरिकले पाएका छैनन्। 

सूचना प्रविधिको खरिदमा कसरी घोटाला भएको थियो विगतमा?

डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि भन्दै बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम बनाउनेसम्मका कुरा भइरहेका छन्। सरकारको निर्णय प्रक्रियादेखि लिएर सेवाप्रवाहलाई अनलाइन माध्यममा रूपान्तरण गर्नका लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ। यस्तो बजेट विभिन्न निकायबाट खर्च हुन्छ। 

यस्ता प्रणाली खरिददेखि लिएर तालिम प्रशिक्षण र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मका लागि सरकारले प्रविधि तथा खरिदमा बजेट खर्चिँदै आएको छ। प्रविधि र सेवाको खरिदको रफ्तार अहिले अझ तीव्र बनिरहेको छ। 

सार्वजनिक सेवा इन्टनरेटको माध्यमबाट दिने, स्मार्ट सरकार सञ्चालनका लागि भन्दै गरिएको यस्तो खरिदमा अनियमितता पनि बढ्दै गएको देखिएको छ। परम्परागत वस्तु तथा सेवा खरिदको तुलनामा यस्तो खरिदमा अनियमितता झन् बढिरहेको छ।

कागजी रूपमा खरिदलाई नियमित गरे पनि राज्यलाई नोक्सानी हुने परिणाम आइरहेका यस्ता कयौं खरिदका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। अख्तियारले यस्तै खरिदका मुद्दामा अनुसन्धान गर्दै अभियोजनसमेत गरिसकेको छ। 

कार्यान्वयनको कुरामात्र होइन त्यसको लाभको विश्लेषणसमेत नगरी अर्बौं रुपैयाँ खर्चिएर प्रणाली खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो।  खरिद नियम पालना गर्ने तर उपयोगिता नहुने प्रणाली खरिद गरेर राज्यलाई नोक्सान गर्ने, खरिदकै समयमा मिलेमतो गरेर अधिक मूल्य तिर्ने जस्ता प्रविधिको खरिदमा अनियमितता देखिएका छन्। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अनियमितताको नयाँ ट्रेन्ड देखिन थालेको बताउँदै आएका छन्। स्मार्ट खरिदमा स्मार्ट तरिकाबाट अनियमिता भइरहेको उनले बताएका थिए। 

पछिल्लो पाँच वर्षमा ठूलै बजेटका यस्ता खरिद छन् जो निकै विवादित छन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागलगायतका ठाउँबाट भएका खरिद निकै विवादित छन्। 

सरकारी कामकारबाहीलाई किफायती बनाउने तथा नागरिकलाई सजिलोका लागि भनेर खरिद तथा स्थापना गरिने यस्ता प्रणालीबाट उद्देश्यअनुसार काम नभए पनि खरिदमा संलग्नहरूलाई भने लाभ भइरहेको छ।

सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमै अनियमितता भएको थियो। आवश्यकताअनुसारको स्ट्यान्डर्ड तय नभएको वा भए पनि सोहीअनुसारको प्रविधि र उपकरण नहुँदा भद्रगोल भइरहेको छ। खरिदको यो अनलाइन बोलपत्र प्रणाली अहिले पनि वर्षमा कयौं पटक अवरोध हुने गरेको छ। 

यतिमात्र होइन उस्तै प्रकृतिका सेवा दिनका लागि नियकापिच्छे सफ्टवेयर राख्ने, एप्लिकेसन बनाउने प्रतिस्पर्धा त बढेको छ तर नागरिकले त्यसबाट सुविधा भने पाएका छैनन्, उल्टो सास्ती पाएका छन्। प्रविधिको खरिदमा प्रतिस्पर्धा हुने तर त्यसको निरन्तर सञ्चालन र सेवाप्रवाहमा कसैको प्राथमिकता नभएको प्रस्ट देखिएको छ।

प्रविधिको खरिद नयाँ प्रकृतिको भएको र यसका बारेमा सम्बन्धित प्रशासन, ओभरसाइट एजेन्सी तथा नागरिक समाज पनि जानकार नहुने भएकाले निश्चित स्वार्थ भएको समूहले मिलिभगतमा लाभ लिँदै आएका छन्।