काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका महाकाली, सेती र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा करिब १८ हजार १ सय ४९ मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना भए पनि हालसम्म केवल १ सय ७६ मेगावाट (क्षमताको ०.९६ प्रतिशत) मात्र उत्पादन भएको देखिएको छ। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'सुदूरपश्चिममा जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्भावना र चुनौती' विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाहरूले प्रसारणलाइन र नीतिगत जटिलता नै प्रमुख अवरोध भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार सुदूरपश्चिममा देशको कुल ८३ हजार मेगावाट सम्भावनाको करिब २० प्रतिशत क्षमता भए पनि प्रसारण पूर्वाधार अभावका कारण ठूलो सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन। 'राज्यले प्रसारणलाइन बनाउन नसकेको र निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति नदिएको कारण यो क्षेत्र पछाडि परेको हो,' उनले भने।

उनले जलविद्युत विकासका लागि ५० वर्षको लाइसेन्स, वनसम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनाउने, र एकद्वार प्रणाली लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पनि सुदूरपश्चिमको जलविद्युत विकास अस्वभाविक रूपमा पछाडि परेको उल्लेख गर्दै हालको उत्पादन १७६ मेगावाट मात्र रहेको बताए। उनले नेपाल-भारत सीमाक्षेत्र नजिकै उत्पादन हुने बिजुली सहजै निर्यात गर्न सकिने भए पनि पूर्वाधार अभाव मुख्य बाधा भएको बताए।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सुदूरपश्चिममा ५ हजार ९०० मेगावाट क्षमताका ६१ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेको र तीमध्ये ११ आयोजनाले १ हजार ११७ मेगावाट तत्काल उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार बाजुरा, बझाङ र अछाम जिल्लामा मात्र करिब ५ हजार ४७१ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको छ।

राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले सुदूरपश्चिमलाई देशकै ठूलो ऊर्जा हब बनाउने योजना भए पनि बजेट अभाव प्रमुख चुनौती भएको बताए। उनका अनुसार ४०० केभीका दुई प्रमुख प्रसारणलाइन निर्माणको योजना भए पनि करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत आवश्यक छ।

पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना ऊर्जा विकास असम्भव भएको भन्दै प्रसारण र व्यापार क्षेत्र समेत निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सांसदहरूले पनि पश्चिम सेती, फुकोट कर्णाली जस्ता ठूला आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले वन ऐन, प्रसारणलाइन अभाव र नीतिगत जटिलताका कारण परियोजना दशकौँदेखि रोकिएको बताएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले प्रक्रिया सुधारका लागि फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिएको जानकारी दिए भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा ढिलाइ र प्रशासनिक जटिलताका कारण पूर्वाधार विकास प्रभावित भएको बताए।

सुदूरपश्चिममा जलविद्युत विकासको विशाल सम्भावना भए पनि प्रसारणलाइन, नीतिगत ढिलाइ र पूर्वाधार अभावका कारण ऊर्जा क्षेत्र अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।