काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। सांसदहरूसँगको एक छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकास नभइकन अन्य कुनैपनि विकासको कल्पना गर्न नसकिने बताएका हुन्। 

उनले जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा भइरहेका नीतिगत र संरचनागत अवरोधहरू हटाउन सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराए। ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका नीतिगत र कानूनी अड्चनहरूलाई सम्बोधन गर्न १० वर्षका लागि विशेष कानून वा ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गरेर काम अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका नीतिगत र कानूनी अड्चनहरूलाई सम्बोधन गर्न १० वर्षका लागि विशेष कानून बनाएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको हो। विशेष गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नीतिहरू विकासमैत्री नभएकोमा उनले गुनासो गरे। राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनका कडा नीतिले गर्दा बाटो, उद्योग र जलविद्युत सबै ठप्प हुने अवस्था रहेको बताए। उनले यसलाई अन्त्य गर्न एकद्वार प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्ने बताए।

ऊर्जा क्षेत्र नै देश समृद्धिको मुख्य आधार भएकले ऊर्जाको विकास बिना अन्य कुनैपनि क्षेत्रको विकास कल्पना गर्न नसकिने बताए। राजनीतिक परिवर्तनपछि अबको मुख्य एजेण्डा आर्थिक समृद्धि हुनुपर्ने र त्यसमा जलविद्युतको भूमिका निर्णायक रहने उल्लेख गरे। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र र सरकारी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे।

अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार हाल नेपालमा उत्पादित करिब ४,०२० मेगावाट विद्युतमा निजी क्षेत्रको योगदान झन्डै ८५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। हालसम्म १२ हजार ५ सय मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेको र करिब २१ हजार मेगावाट विभिन्न अध्ययन तथा अनुमति त्रको चरणमा रहेको जानकारी उनले दिए।

प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ‘बोटलनेक’ का रूपमा चित्रण गर्दै कार्कीले यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिन माग गरे। हेटौँडा-मुजफ्फरपुर लाइन जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रसारण पूर्वाधार समयमा नबन्दा उत्पादित बिजुली खेर जाने र प्रवद्र्धकहरू सावाँ-ब्याज तिर्न नसक्ने जोखिममा रहेको उनले बताए।

नेपालले पहिला स्वदेशी खपतमा जोड दिनुपर्ने र बढी भएको बिजुली मात्र छिमेकी देशहरू भारत वा बंगलादेशमा बेच्नुपर्ने कार्कीको सुझाव छ। उनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रमा ऊर्जाको अथाह सम्भावना रहेको तर पूर्वाधारको अभावले सोचेअनुरूप विकास हुन नसकेको उल्लेख गरे।

आगामी १० वर्षभित्र ठूलो मात्रामा विद्युत उत्पादन गरी देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदलाई संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिदिन उनले अनुरोध गरे। न्युज एजेन्सी नेपाल