काठमाडौं- लामो समयदेखि विवादमा तानिँदै आएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु भएसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको 'वास्तविक परीक्षा' सुरु भएको छ।

पुँजीबजारको नियामक निकायका रूपमा लाखौँ लगानीकर्ताको भरोसासँग जोडिएको बोर्डले अब निष्पक्ष र सक्षम नेतृत्व पाउने कि पुनः विवादमै फस्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्तिलाई लिएर चर्को आलोचना गरेका थिए। बोर्डमा रमेश हमालको नियुक्तिदेखि चर्किएको विवाद सन्तोषनारायण श्रेष्ठसम्म आइपुग्दा पनि थामिन सकेन। अन्ततः श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि नेतृत्व रिक्त भएको अवस्थामा सरकार नयाँ अध्यक्ष चयन प्रक्रियामा अघि बढेको हो। 

विगतमा बोर्ड नेतृत्वले निश्चित स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गरेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको हुँदा अहिलेको नियुक्ति प्रक्रियालाई सुधारको अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा अर्थचसचिव  घनश्याम उपाध्याय र बैंकर भुवनकुमार दाहाल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ। अब यही समितिको सिफारिसका आधारमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुनेछन्। तर यसअघि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया आफै विवादित बनेको हुँदा यसपटकको प्रक्रिया कति पारदर्शी र छिटो हुन्छ भन्नेमा चासो छ।

यसअघि २०८० पुसमा रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि ११ महिनासम्म पद रिक्त राखिएको थियो। त्यस अवधिमा सर्टलिस्ट भएका उम्मेदवार अन्तर्वार्तामा नै उपस्थित नहुने, प्रक्रिया रद्द गर्ने र पुनः सुरु गर्ने, कानूनी राय लिनुपर्नेजस्ता घटनाक्रम देखिएका थिए। सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुगेर प्रक्रिया नरोकिने आदेश आउँदा पनि नियुक्ति ढिलाइ भएको थियो।

नयाँ सरकार गठनसँगै पुँजीबजार सुधारको अपेक्षा बढेको छ। लगानीकर्ताले एक महिनाभित्रै नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरी सुधारका काम सुरु गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन्। कार्यविधि निर्माणदेखि अन्तिम नियुक्तिसम्मका सबै चरण छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब छ।

अब नियुक्त हुने सेबोन अध्यक्षको कार्यकाल पनि सीमित छ। उनले २०८५ मंसिरसम्म मात्र जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएकाले छोटो समयमा परिणाम दिनुपर्ने चुनौती छ। 

सन्तोषनारायण श्रेष्ठले गत साता अर्थ मन्त्रालय पुगेर सेबोनबाट राजीनामा दिएका थिए। २०८१ मंसिरमा नियुक्त भएका उनको कार्यकाल करिब डेढ वर्षमै टुंगिएको हो। पछिल्लो समय बिचौलियासँगको निकटता र निर्णय प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नका कारण उनीमाथि दबाब बढेको थियो। सरकारले बर्खास्त गर्ने संकेत देखिएपछि उनले स्वेच्छाले पदत्याग गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेको अबको निर्णयले पुँजी बजारको भविष्य कता जान्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ। यदि निष्पक्ष, सक्षम र बजार बुझेको व्यक्ति चयन गर्न सके लगानीकर्ताको भरोसा पुनः स्थापित हुन सक्छ। अन्यथा विगतकै विवाद दोहोरिने जोखिम रहन्छ।