काठमाडौं- शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज ६७ दिन पूरा हुँदै छ। तर, मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

देउवाले अर्थ, गृह, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी तोके पनि अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले लिएका छन्।

देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति,कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा; वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले राखेको छन्।

जसका कारण अधिकांश मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा दैनिक काम पनि रोकिएको छ। विभागीय मन्त्री नहुँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मात्रै ४ वटा महत्वपूर्ण काम रोकिएको छ। अझै केही दिन मन्त्रीमण्डल गठन नहुने हो भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि नेतृत्वविहीन हुने अवस्था आउने छ।

मन्त्रालयले विभागी मन्त्री नपाउँदा सबैभन्दा असर निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘क्यालिब्रेसन फ्लाइट’ को कामसमेत रोकिएको छ। प्राधिकरणले ‘इन्डिया एपोर्ट अथोरिटी’सँगको प्रस्तावमा दसैँ अगाडि नै ‘क्यालिब्रेसन फ्लाइट’ गर्ने गरी मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो।

मन्त्रालयले यो निर्णय प्राधिकरणले नै गर्न सक्ने भन्दै फाइल फिर्ता गरिसकेको छ। प्राधिकरणले उक्त निर्णय बोर्ड बैठकबाट गर्नु पर्छ। बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री नै हुन्छ। मन्त्री नहुँदा उक्त निर्णय हुने सकेको छैन। जसका कारण विमास्थलमा हुने परीक्षण उडान २०२१ भित्रै सम्पन्न नहुने अवस्थामा पुगेको छ।

यसैगरी पर्यटन मन्त्री नहुँदा नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव अघि बढेको छैन। सँगै ट्रेड युनियनले गरेको विरोधको कार्यक्रम पनि रोकिएको छैन। विरोधकै कारण निगममा महाप्रबन्धक अफिस जान पाएका छैनन् भने कर्मचारीले साउन महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। आर्थिक संकटमा परेको निगममाथि झन आर्थिक संकट चुलिने अवस्थामा पुगेको छ।

यसैगरी मन्त्री नहुँदा लुम्बिनी विकास कोषका लागि भनेर माघमै ल्याइएको १९ वटा विद्युतीय सवारीसमेत हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। १९ वटा विद्युती सवारी कोषकै चौरमै थन्किएका छन्।

अर्को रोकिएको काम हो, नयाँ एयरलाइन्स कम्पनीले पाउने पर्ने इजाजत। शिवम् एयरलाइन्सले गत फागुनमै इजाजतका लागि मन्त्रलयमा निवेदन दिएको थियो। निवेदन आएपछि मन्त्रालयले कमिटी गठन गरे उक्त विषयमा अध्ययन गरेको थियो। इजाजत दिने विषयमा अध्ययनको काम सकिए पनि मन्त्री नहुँदा निर्णय हुने सकेको छैन।

यसैगरी केही दिनभित्रै पर्यटन मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री नपाउने हो भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन हुने छ। प्राधिकरण महानिर्देशक राजन पोखेरेल असोज ८ गते अवकाश  हुँदै छन्।