काठमाडौं- बर्सेनि आउने बजेटपछि सरकारले एउटा सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्छ जसमा विदेशबाट फर्किने यात्रुले के ल्याउन पाउने, कति ल्याउन पाउने र कति भन्सार शुल्कमा ल्याउन पाउने भन्ने विषय समेटिन्छ। तर यो सूचनामा जहाजबाट फर्किने यात्रुका हकमा मात्र महँगो मूल्यका वस्तुलाई बिनामहसुल पनि ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

यो सूचनामा भएको तर कहिल्यै कार्यान्वयनमा नआएको एउटा व्यवस्था हो स्थलगत यात्रुका हकमा ल्याउने पाउने मालवस्तुका बारेमा। स्थलगत मार्गबाट आउनेका लागि एक सय रुपैयाँभन्दा माथिको मालवस्तु ल्याउँदा भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था कहिल्यै लागु भने भएको थिएन। विशेषगरी दक्षिण सीमा नाकामा बसोबास गर्नेहरूले भारतीय बजारबाट दैनिक आवश्यक वस्तुको खरिद गर्दै आएका छन्। त्यसलाई सामान्यतः भन्सार छुट दिने गरिएको थियो। यो कानूनीभन्दा पनि व्यवहारिक व्यवस्था थियो। 

भन्सार विभागका एकजना महानिर्देशकले एकपटक भनेका थिए, 'राज्यको काम नागरिकलाई आक्रोशित बनाउने होइन सकेसम्म सन्तुष्ट बनाउने हो। नियम कानून भनेका पनि नागरिकलाई दु:ख दिने खालका हुन हुँदैन।’

यही आशयमा अहिलेसम्म भन्सार प्रशासन सञ्चालन हुँदै आएको थियो। तर यो व्यवस्थाका विरुद्धमा सीमा नाकानिकट रहेका बजारका व्यापारीहरु थिए। व्यापारी विरोधमा भएपनि व्यवस्था निरन्तर थियो। 

तर अहिलेको सरकार बनेको छोटो समयमै राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको निर्णय तथा निर्देशन अनुसार सीमामा धरपकड सुरू भएको छ। सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा भन्सार लगाउन थालिएको छ भने कडाइ गरिएको छ। यसले गर्दा नागरिकमा आक्रोश छ भने व्यापारीमा उत्साह। 

सरकारको यो निर्णय व्यवहारिक नभएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदसमेतले विरोध जनाएका छन्। 

यो व्यवस्था लागु भएपछि स्थानीय बजारमा व्यापार बढ्ने, राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने तथा देशभित्रै उद्यमशील चक्रमा सहयोग हुने सरकारी दाबी छ। कतिपयले यो कोणबाट व्याख्या गरेका छन्। 

नाकामा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रण हुने र राजस्व चुहावट घट्ने मुख्य दुई तर्क सारिएको छ। तर के यो सय रुपैयाँको क्यापले त्यो लक्ष्य पूरा हुन्छ? 

यसमा भने प्रश्न छ। अहिले नेपालको राजस्व प्रणालीमा चुहावटको अंश कति हो? विश्व बैंकको पछिल्लो अध्ययनले अहिलेको संरचना अनुसारको राजस्व संकलन दक्षिण एसियामै उच्च छ।

नेपालले जति राजस्व संकलन गर्नसक्छ अहिलेको व्यापार व्यवसाय अनुसार त्यसको ९९ प्रतिशत गरिरहेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ। यो हिसाबले चोरी नियन्त्रणबाट राजस्वको आँकडामा कति ठूलो फरक पार्छ? जम्मा जम्मी १ प्रतिशत! यो भनेको बढीमा १५ अर्ब हो। त्यो पनि पूर्ण नियन्त्रण भयो भने। 

अर्कोतिर के चोरी पैठारी नियन्त्रण सम्भव छ?  यो त झन् सम्भावना नै नरहेको कुरा भन्सारकै अधिकारीहरू बताउँछन्। पहिलो कुरा प्रहरीले नियन्त्रण गर्ने भनेको व्यक्तिगत खरिद हो नाकामा। चोरी पैठारी भनेको यस्ता नाका हुन् जुन खेत, झाडी हुँदै हुन्छ। त्यस्ता चोरी अब झन् मौलाउने उनीहरू बताउँछन्। नेपालको व्यापारलाई प्रभावित पार्ने, नाकामात्र नभएर पहाडी बजारसम्म पुग्ने त्यस्तै नाकाबाट हुने व्यापार हो। जुन अहिलेको अप्रेसनबाट नियन्त्रण सम्भव नै छैन। 

‘यो सम्भव नै नहुने कुरा हो। अहिले पनि नाकाबाट ल्याउने भनेका नागरिकले आफ्नो दैनिक उपभोग्य वस्तु हो। त्यो पनि सबैले होइन न्यून आय भएकाहरुले हो। किराना पसल नै चलाउनेले त्यस्तो पनि गर्दैनन्’ एक भन्सार अधिकारी बताउँछन्। 

वैधानिक आयात व्यापारबाटै ठूलो अंशको भन्सार छली तथा चुहावट अहिले पनि भइरहेको छ। एउटा वस्तु घोषणा गरेर अर्को वस्तु ल्याउने, उच्च मूल्यका साना वस्तुलाई लुकाएर ल्याउने जस्ता एउटै ट्रिपमा करोडौंको भन्सार छली गर्नेहरूलाई यो अप्रेसनबाट नियन्त्रण हुने होइन खाली केही व्यापार बढाउने नाममा सरकारले नागरिकलाई दु:ख दिने काम गरेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। 

‘एउटा व्यक्तिले एक पटकमा वा महिनामा कतिसम्मको वस्तुको खरिद गर्नसक्ने हो? जस्ता कुनै व्यवस्थित माध्यम वा प्रणाली बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ तर यसरी एकैपटक सय रुपैयाँकै क्यापलाई अनिवार्य गर्नु भनेको गरिब जनतालाई तिमीहरू महँगोमा खरिद गर भनेर बाध्य बनाए जस्तो हो’ भन्सार विभागका एक उच्च अधिकारीले भने।

खास चोरी पैठारी पनि नियन्त्रण नहुने, व्यापार व्यवसाय पनि नबढ्ने र राजस्व पनि उल्लेख्य फरक नपर्ने भएपनि नागरिक विरोधी यो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवाला सबैले आवाज उठाइरहेका छन्। 

नागरिकलाई नेपालमै सस्तो हुने भन्सार नीति, कर नीतिको व्यवस्था गर्दा कोहि पनि जवरजस्ती पारी नजाने उनीरूको सुझाव रहेको छ। 

जस्तो भारतले पछिल्लो समय जीएसटीमा सुधार नगर्दासम्म युनिलिभरका कुनै पनि उत्पादन भारतीय बजारको तुलनामा नेपालमा सस्तो हुन्थे। त्यतिबेलासम्म नागरिकले त्यस्ता सामान नेपालमै खरिद गर्ने गरेका थिए। तर अहिले जीएसटीमा सुधार भएपछि भारतमै सस्तो पर्न थालेको छ। 

नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नाममा अनवाश्यकरूपमा संरक्षण नीति नेपालले लिएको छ। अनुगमन गर्न नसक्ने सजिलै आयात गर्नसक्ने त्यस्ता वस्तुमा उच्च भन्सार हुँदा भारतको तुलनामा नेपालमा महँगो पर्न जान्छ। यस्तोमा उपभोक्ताहरू पारि जाने गरेका छन्।