काठमाडौं- भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि एकाएक चिनिएका पात्र हुन् सुधन गुरुङ। गएको भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा स्वयंसेवीका रूपमा अगाडि देखिएका गुरुङ २४ गते पनि उनको संस्था 'हामी नेपाल' को ज्याकेटमा नै दौडधुप गरिरहेका थिए। 

आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिस्थितिमा सेनासँगको वार्तामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका गुरुङ त्यसपछि राजनीतिको केन्द्रमा नै रहिरहे। जेनजी आन्दोलनबाट उभिएका युवा नेतृत्वले धेरैमा आश पनि जगाए। 

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठनदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्मको प्रक्रियामा सक्रिय देखिएका गुरुङ त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा आबद्ध भए। सामाजिक अभियानबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा-१ बाट उम्मेदवारी दिँदै जित हासिल गरे।

चुमनुब्री गाउँपालिका-३ सिर्दिवास पुर्ख्यौली थलो भए पनि गुरुङको जन्म काठमाडौंमा भएको हो। २०४४ सालमा जन्मिएका उनले बाल्यकाल सहरमै बिताए। मल्टी इन्टरनेसनल कलेजबाट ‘ए लेभल’ अध्ययन पूरा गरेपछि उनले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम लिएर सहजकर्ताका रूपमा काम सुरु गरेका थिए।

२०७२ सालको गोरखा भूकम्पपछि उनले ‘हामी नेपाल’ नामक संस्था स्थापना गरी राहत तथा उद्धारमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे। बाढीपहिरोदेखि कोभिड महामारीसम्मका विपद्का समयमा उनको संलग्नतामा राहत वितरण, अस्थायी संरचना निर्माण, अस्पताल सहयोग र ड्रोनमार्फत सामग्री वितरणजस्ता कार्य सम्पन्न भएका थिए।

सामाजिक कार्यमै सक्रिय रहँदा उनी लामो समयसम्म सार्वजनिक रूपमा चर्चामा थिएनन् तर जेनजी आन्दोलनपछि उनको सार्वजनिक छवि तीव्र रूपमा उचालियो। आन्दोलनबाट आएको ऊर्जा र समर्थनलाई राजनीतिक रूपान्तरण गर्दै उनले रास्वपाबाट चुनाव लडेका थिए।

आन्दोलनबाट उभिएको नेतृत्वलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा ल्याइँदा नयाँ राजनीतिक अभ्यासको रूपमा समर्थन मिलेको थियो तर त्यो लामो समय रहन सकेन। खासगरी मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै उठ्न थालेको प्रश्न अन्तत: उनको अस्वाभाविक साँठगाँठसम्म पुग्यो। 

सम्पत्ति विवरणमा गुरुङ र परिवारको नाममा करिब २६० रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख गरिएको थियो। ८९ तोला सुन र ६ किलो चाँदी सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख भएको भेटिएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना भयो। 

विवादित व्यावसायिक समूहले लाइसेन्स लिएर सञ्चालनमा ल्याएका कम्पनीमा गुरुङको सेयर रहेको विषय बाहिरिएसँगै त उनले राजीनामा नै दिनुपर्‍यो। जुन समूहमाथि सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको छ त्यही समूहको प्रवर्द्धनमा खुलेका कम्पनीमा गृहमन्त्रीकै संस्थापक सेयर रहेको पाइएपछि त्यसले सार्वजनिक प्रश्न उठाएको हो।

गुरुङको सेयर लगानी सार्वजनिक भएसँगै धितोपत्र बजार, नियामकीय संरचना र राजनीतिक आचरणसम्बन्धी प्रश्न उठेका छन्। गुरुङको नाममा रहेका दुई लघुबीमा कम्पनीको सेयर र त्यसको खरिद प्रक्रियालाई लिएर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। उनले यसअघि ऋण लिएर उक्त सेयर खरिद गरेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएपनि धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयर गृहमन्त्रीको नाममा कसरी पुग्यो र प्रचलित कानूनविपरीत प्रिमियम रकम किन तिरियो भन्ने विषय उठिरहेको छ।

दीपक भट्टको अगुवाइ तथा देशका केही ठूला व्यावसायिक घरानाको सहभागितामा खुलेका छवटा माइक्रो इन्स्योरेन्समध्ये दुईमा गुरुङको संस्थापक सेयर छ। यो सेयरकै कारण अनुसन्धानमा रहेको समूहमाथि उनको व्यावसायिक साझेदारी रहेको पाइएपछि प्रश्न उठेको हो। उक्त साझेदारीको विषय गुरुङले लुकाउँदै आएका थिए। सम्पत्ति विवरणमा समेत ती विषय समावेश थिएनन्। 

भट्ट तथा शंकर समूहको साझेदारीमा हिमालय रिइन्स्योरेन्स र माइक्रो इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स एकलौटी गरेको आरोप छ। यसरी लाइसेन्स लिँदा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको प्रश्न त्यतिबेलै उठ‍ेको थियो। यस्तो शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको भन्दै युवा पुस्ताले भदौ २३ मा आन्दोलन गरेका थिए। जुन विषयको विरोधमा आन्दोलन भएको थियो त्यसबाट अघि बढेको नेतृत्वमाथि अहिले त्यही प्रश्न उठेको छ। 

गएको चैत १३ मा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै गुरुङको रफ्तार व्यापक थियो। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न उनले प्रहरीलाई निर्देशन दिए। त्यसपछि पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ परे। 

उनको पक्राउको शृंखलामा फेसबुकमार्फत काउन्टडाउन गरिरहँदा छुट्ने क्रम पनि सुरु भयो। केपी ओली, रमेश लेखक, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मा अदालतको आदेशले छुटे। जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिएको आरोप लागेका काठमाडौंका पूर्वप्रजिअ छवि रिजाललाई अनुसन्धान अधिकृतहरूले जिम्मा जमानीमा रिहा गरे। शंकरलाल अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूले बयान लिएर छाडे।

गुरुङले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेयता सुधारका प्रयासहरू गरेको देखिए पनि ती कानूनी प्रक्रियागत रूपमा बलियो भएनन्। थप अनुसन्धान र प्रमाण जुटाएर अघि बढ्नुभन्दा उनका निर्णयहरूमा नसुहाउँदो हतारो देखियो। जसकारण उनले सुरु गरेका पक्राउका शृंखला निष्कर्षसम्म पुग्न पाएनन्। भलै त्यस विषयमा केही सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले अदालतले छाडिदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। मुद्दा निचोडमा पुर्‍याउनेभन्दा पनि 'एक्सन' लिइहाल्ने उनको हतारले वाहवाही पाइरहे पनि त्यो धेरै टिक्न सकेन। 

कानूनी प्रक्रिया र क्षेत्राधिकार बेवास्ता गरेर समातिएका अन्य सानातिना विषयमा पनि धेरै अहिले छुटिसकेका छन्। गुरुङको काम गरिहाल्ने हुटहुटी हो या त्यसमा अज्ञानता थियो स्पष्ट छैन। विभिन्न विषयमा अनुसन्धान चलिरहँदा तीनै समूहसँग गुरुङकै संलग्नताका प्रमाण पनि बाहिरिए। अब अनुसन्धानको सुइ उनीतर्फसमेत तेर्सिएको छ।

गुरुङले बुधबार पदबाट राजीनामा दिँदै आफूमाथिको अनुसन्धानमा असर नपरोस् भन्नका लागि मार्गप्रशस्त गरेको जनाएका छन्।