नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूको भूमिका, प्रभाव र व्यवहारगत प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। कर्मचारी हित संरक्षण, श्रम-सम्बन्ध सुदृढीकरण र संस्थागत सुधारका उद्देश्यसहित स्थापित युनियनहरू व्यवहारमा भने स्रोत-साधनको दुरुपयोग, व्यवस्थापनमा अस्वाभाविक हस्तक्षेप तथा राजनीतिक प्रभाव विस्तारका माध्यमका रूपमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ। यसले संस्थागत सुशासन र कार्यक्षमतामाथि प्रत्यक्ष चुनौती सिर्जना गरेको छ।

प्रचलित श्रम कानूनले कुनै पनि संस्थामा कम्तीमा २५ प्रतिशत कर्मचारीको समर्थनमा ट्रेड युनियन दर्ता तथा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा एउटै कर्मचारी समूहको समर्थनबाट सीमित संख्यामा मात्रै युनियन रहन सक्ने अवस्था स्पष्ट देखिन्छ।व्यवहारमा भने प्राधिकरणभित्र पाँचवटा ट्रेड युनियन सक्रिय छन्।

एउटै कर्मचारीले धेरै युनियनलाई समर्थन गर्ने, नक्कली हस्ताक्षर संकलन हुने तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कमजोरी देखिनेजस्ता विकृत अभ्यासले कानूनी व्यवस्थाको मर्म नै कमजोर बनाएको छ। यसले युनियन संरचना नै अव्यवस्थित र अविश्वसनीय बन्न पुगेको छ।

ट्रेड युनियनहरूको मूल ध्येय कर्मचारी अधिकारको रक्षा, श्रम सम्बन्ध सुधार तथा संस्थागत सुशासनमा सहयोग गर्नु हो तर प्राधिकरणको सन्दर्भमा युनियनहरू क्रमशः राजनीतिक दलसँग निकटता बढाउने, आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव जमाउने माध्यम बन्दै गएको आरोप व्यापक छ। यसले संस्थागत हितभन्दा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति विकास गरेको छ, जसले संगठनभित्र पेसागत निष्पक्षता कमजोर बनाएको छ।

स्रोतसाधनको दुरुपयोग

प्राधिकरणका स्रोतसाधनको प्रयोगसम्बन्धी विषय पनि गम्भीर विवादको केन्द्रमा छ। विभिन्न युनियनहरूले आफ्ना गतिविधिका लागि छुट्टाछुट्टै सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन्। इन्धन, मर्मत तथा चालक खर्च संस्थाले बेहोर्दा यसले वार्षिक रूपमा ठूलो आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ।

यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा पनि यसको निरन्तर अभ्यास हुनु व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र नभइ संस्थागत अनुशासनको क्षयको संकेत हो।

‘होलटाइमर’ सुविधा अर्को गम्भीर विवादको विषय बनेको छ। प्रत्येक युनियनका करिब पाँच जना पदाधिकारी गरी झन्डै २५ कर्मचारी नियमित कार्य जिम्मेवारीमा नखटिए पनि तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा लिइरहेका छन्।

यसले श्रम अनुशासन, उत्पादकत्व र समानताको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ। स्पष्ट कानूनी आधारबिना यस्ता सुविधा कायम रहनु संस्थागत उत्तरदायित्व अभावको उदाहरण हो।

काज प्रणाली र कार्यसम्पादनमा असर

युनियनसँग आबद्ध केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय नेतृत्वलाई दिइने ‘काज’ प्रथाले पनि कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पारेको छ। दैनिकरूपमा उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारी काजमा रहने अवस्थाले नियमित सेवाप्रवाह अवरुद्ध हुने गरेको गुनासो कर्मचारीहरूकै छ।

यसले सेवा वितरणको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै संस्थाको समग्र कार्यक्षमतामा गिरावट ल्याउने जोखिम बढाएको छ।

आयोजना, ग्रीड तथा कम्पनीजस्ता आकर्षक स्थानमा सरुवा प्रक्रियामा युनियनहरूको प्रभाव रहने गरेको आरोपले थप चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनभन्दा सम्बन्ध र आबद्धता निर्णायक बन्ने प्रवृत्तिले पेसागत निष्पक्षता र मनोबल दुवैलाई कमजोर बनाएको छ।

परिणामस्वरूप सामान्य कर्मचारीहरू अवसरबाट वञ्चित हुने र कुनै न कुनै युनियनसँग आबद्ध हुन बाध्य हुने वातावरण सिर्जना भएको छ।

प्राधिकरणभित्रका अधिकांश कर्मचारीहरूले यस्ता गतिविधिलाई अराजकता ठाने पनि खुला रूपमा विरोध गर्ने वातावरण छैन। व्यवस्थापन पक्षले समेत यस्ता अभ्यासलाई नियमविपरीत माने पनि राजनीतिक तथा संगठनात्मक दबाबका कारण प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको देखिन्छ। यसले संस्थाभित्र मौन स्वीकृति र दबाबको संस्कृतिलाई संस्थागत बनाएको छ।

सरकारले दलगत ट्रेड युनियन प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने संकेत दिएसँगै केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उभिएका छन्। के वर्तमान संरचनामा सुधार सम्भव छ? के स्रोत-साधनको दुरुपयोग नियन्त्रणमा आउला? के पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

स्वतन्त्र युनियनको आवश्यकता

ट्रेड युनियन लोकतान्त्रिक श्रम अभ्यासका अपरिहार्य अंग हुन् तर जब तिनको भूमिका मूल उद्देश्यबाट विचलित भइ अनियमितता, दुरुपयोग र स्वार्थकेन्द्रित हुन्छ तब सुधार अनिवार्य बन्छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सन्दर्भमा अब दलगत प्रभावबाट मुक्त, पेसागत र स्वतन्त्र ट्रेड युनियन प्रणालीतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि कानूनी प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन, पारदर्शी संरचना विकास, उत्तरदायित्व सुनिश्चितता तथा प्रभावकारी अनुगमन अपरिहार्य छन्।

संस्थागत सुशासन, कार्यक्षमता र निष्पक्षताको पुनःस्थापनाका लागि ‘दल निकट’ होइन, ‘स्वतन्त्र’ ट्रेड युनियन नै दीर्घकालीन समाधानको आधार बन्न सक्छ।

(शिवाकोटी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक इन्जिनियर हुन्।)