काठमाडौं- पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुँदा सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागत उल्लेख्यरूपमा बढेको छ। यसले निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ सिर्जना गरेको भन्दै मूल्य समायोजनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्न पहल अघि बढाइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत साता गठन गरेको सिफारिस समितिले याँ मार्गदर्शन सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयको आन्तरिक समितिले तयार पारेको मार्गदर्शन अनुसार मन्त्रालयले निर्णय गरेमा हाल रहेका सबै ठेक्काको नयाँ लागत लागत मूल्य निर्धारण हुनेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको थियो। सोही सन्दर्भमा २०६३ असार ५ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गरी निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिलाई सम्बोधन गरेको उदाहरण रहेको व्यवसायीको भनाइ छ।

हालको परिस्थितिमा मूल्य समायोजन लागु हुने तथा नहुने दुवै प्रकारका सार्वजनिक ठेक्काहरूमा नयाँ व्याख्या आवश्यक देखिएको जनाइएको छ। मानक बोलपत्र कागजातअनुसार उपकरण तथा प्रयोग शीर्षकअन्तर्गत सूचकको स्रोतका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘राष्ट्रिय थोक मूल्य सूचकांक (मेसिनरी तथा उपकरण)’ वा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गर्ने ‘इन्धन मूल्य’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। तर अहिलेको अवस्थामा सम्झौता भइसकेका ठेक्काहरूमा समेत ‘इन्धन मूल्य’ लाई सूचकको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

त्यसैगरी मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्काहरूका लागिसमेत हालका सूत्रहरू प्रभावकारी नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्वाभाविकरूपमा बढेको र निर्माण कार्यमा यसको वास्तविक खपत परिमाण यकिन गर्न कठिन भएकाले सबै प्रकारका ठेक्काहरूमा एकीकृत मूल्य समायोजन विधि प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअनुसार विभिन्न सूचकमा आधारित समायोजन विधि अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यद्यपि प्रत्येक आयोजना फरक प्रकृतिको हुने भएकाले भार निर्धारण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै वर्तमान मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा सामान्यत: माघदेखि असारसम्म विकास निर्माणले गति लिने समय मानिन्छ। तर यस वर्ष पश्चिम एसियाली क्षेत्रमा इरान-अमेरिका तनाव चर्किएसँगै त्यसको अप्रत्यक्ष असर नेपालका पूर्वाधार आयोजनामा देखिन थालेको छ। इन्धन आपूर्ति असहज हुनुका साथै बिटुमिनको मूल्य वृद्धि भएपछि सडकसहितका सानाठूला आयोजनाको काम प्रभावित बनेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढाव र आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अस्थिरताले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा समेत दबाब सिर्जना गरेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी कालोपत्र चरणमा पुगेका सडक आयोजनाहरू इन्धन र बिटुमिन अभावका कारण रोकिएका छन् भने कतिपय आयोजना पूर्णरूपमा ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

काठमाडौं प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकामध्ये नागढुंगा-मुग्लिन सडक विस्तार आयोजनामा पनि बिटुमिन अभावले कालोपत्र कार्य रोकिएको छ। ९५ किलोमिटर लामो उक्त आयोजनामा हाल कालोपत्रको काम पूर्णरूपमा बन्द भएको जनाइएको छ।

सडक विभागका अनुसार देशभरका विभिन्न आयोजनामा इन्धन र बिटुमिन अभावका कारण काम अघि बढाउन समस्या भइरहेको छ। डिजेलसमेत आवश्यक परिमाणमा सहजरूपमा उपलब्ध हुन नसक्दा निर्माण कार्य प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार इन्धन आपूर्तिमा आएको असहजता र मूल्यवृद्धिले समग्र निर्माण क्षेत्र दबाबमा परेको छ। ढुवानी लागत बढेसँगै गिटी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्यसमेत बढेको छ भने स्टिल डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ।

एक ट्यांकर पेट्रोलियम माग गर्दा ३ हजार लिटरको कुपनमात्र पाइने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बिटुमिन र इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेकाले धेरै आयोजना अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

पहिले प्रतिकिलो ९८ देखि ११० रुपैयाँमा उपलब्ध हुँदै आएको बिटुमिन अहिले १५० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। प्रारम्भिक बोलपत्र गर्दा पुरानै मूल्यका आधारमा काम लिइएकाले हालको मूल्यवृद्धिले धेरै आयोजनाको लागत असन्तुलित बनेको छ। यही कारण कतिपय निर्माण व्यवसायीले काम स्थगित गरेका छन् भने आधार तहको निर्माण पूरा भइसकेका आयोजनाहरूले मात्र उच्च मूल्यमा बिटुमिन खरिद गरेर काम अघि बढाइरहेका छन्।

निर्माण व्यवसायीहरूले अप्रत्याशित रूपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य परिवर्तन भएको अवस्थामा मूल्य समायोजनसम्बन्धी मार्गदर्शन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै इन्धन र बिटुमिनको मूल्य नियन्त्रण गर्न नसके भन्सार छुट वा अन्य सहुलियतमार्फत अस्थायी राहत दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

पश्चिम एसियाली तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको असर नेपालका पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्न थालेसँगै विकास खर्च बढ्ने समयमा निर्माण कार्य सुस्त हुनु चालु आर्थिक वर्षको विकास लक्ष्यका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ।

२०६३ सालमा जारी गरिएको मार्गदर्शनजस्तै नयाँ मार्गदर्शन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय व्यवसायीले गरेका छन्।

सरकारले एडजस्ट गर्नुपर्छ : निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे 

कुनै पनि ठेक्काको, कुनै पनि निर्माण कार्यको एउटा एस्टिमेट बनाइएको हुन्छ। यो काम गर्दा यति तेल लाग्छ, यति डन्डी लाग्छ, यति सिमेन्ट लाग्छ र त्योअनुसारको त्यतिबेलाको दररेट जे हुन्छ बजारमा त्यो दररेटको आधारमा त्यो ठेक्का लगाइएको हुन्छ। १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धिलाई चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरू आफैले थेग्नुपर्ने भन्ने पनि एउटा मर्म हुन्छ।

१५ प्रतिशतसम्म चाहिँ मूल्यवृद्धि थेग्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हुन्छ तर त्योभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भयो भने त्यसलाई सरकारले एडजस्ट गर्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्, फर्मुलाहरू हुन्छन्, त्यसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने एउटा मूल्य मान्यता हो। यो नेपालको लागिमात्रै होइन, भारतको लागिमात्रै होइन, चीनको लागिमात्रै होइन, विश्वव्यापी यो मूल्यमान्यता हो र त्यसैमा चलेको हुन्छ।

त्यो हिसाबले गर्दा अब अहिलेको मूल्यवृद्धि अप्रत्याशित भएको भएर जुन यो फर्मुला छ त्यसअनुसार गर्नुपर्छ। सबै ठाउँमा फर्मुला छैन, साना निर्माण आयोजनाहरूमा त मूल्य समायोजन गर्ने यो फर्मुला पनि छैन। मूल्यवृद्धिलाई मूल्य समायोजन गर्ने फर्मुला पनि छैन। त्यो लागु हुनुपर्‍यो र जति पनि ठाउँमा मूल्य समायोजनको फर्मुला छ, त्यसलाई पनि परिमार्जन गरेर एउटा निर्देशिका जुन २०६५ सालमा एकपटक सरकारले गरेको थियो, अब त्यस्तै त होइन तर त्यही हिसाबले गाइडलाइनबाट एउटा निर्देशिका जारी गरेर त्यो समायोजन चाहिँ गराउनुपर्‍यो।

पेट्रोलियम दिनै नसक्ने अवस्था हुँदा काम पनि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यतिबेला सरकारले ती आयोजनाहरूलाई म्याद थपको पनि व्यवस्था गराउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग रहन्छ।