काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले संकलन गर्ने विमानस्थल विकास शुल्कबाट हुने खर्चमा हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएको छ।

'विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७' लाई संशोधन गर्दै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको 'विमानस्थलमा सेवा शुल्क नियमावली २०७८' मा विमानस्थल विकास शुल्कको खर्चमा आफ्नो अधिकार खोज्दै हस्तक्षेप गर्न लागेको हो।

'विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७' लाई संशोधन गर्दै मन्त्रालयले विमानस्थल विकास शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुसँग १ हजार ५ सय र आन्तरिक हवाई यात्रुसँग ४ सय रुपैयाँ लिने प्रस्तावसँगै प्राधिकरणको खर्च गर्ने अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न लागेको हो।
  
'विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७' मा विमानस्थल विकास शुल्कबाट संकलन भएको रकम खर्च गर्ने अधिकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा प्राधिकरण महानिर्देशकलाई दिइएको थियो। तर मन्त्रालयलका केही कर्मचारीले प्राधिकरणका कर्मचारीभन्दा आफूलाई माथिल्लो तहमा राख्ने सक्ने मनासयसहित प्राधिकरणको खर्च गर्ने अधिकारलाई खुम्च्याएर मन्त्रालय हावी हुन सक्नेगरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेका हुन्।

मन्त्रालयले नियमावली संशोधनसँगै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको 'विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८' मा विमानस्थल विकास शुल्कबाट संकलन भएको रकम खर्च गर्दा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

'विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७' को नियम २३ ‘क’ को १७ र १८ मा विमानस्थल विकास शुल्क वापत संकलन भएको रकम खर्च गर्ने अधिकारको विषय स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको थियो। २३ ‘क’को १७ मा विमानस्थल विकास शुल्कबाट उठेको रकमबाट प्राधिकरणको ऋणको सावाँब्याज तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार विकासका लागि खर्च लेख्ने अख्तियारी महानिर्देशकलाई हुने विषय उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी नियम २३ ‘क’ कै १८ मा विमानस्थल विकास शुल्क असुल गर्ने तथा खर्च गर्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका लागि महानिर्देशकले निर्देशिका बनाइ निर्धारण गरे बमोजिम हुने विषय राखिएको थियो। सोहीअनुसार अहिले काम भइरहेको थियो।

तर मन्त्रालयले 'विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७६' लाई संशोधन गर्दै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको 'विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८' मा प्राधिकरण तथा महानिर्देशकले पाउने अधिकारक्षेत्रमा लगाम लगाउने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नियमावलीमाको नियम २३ मा विमानस्थल विकास शुल्क संकलनको विषय समावेश गरिएको छ। सोही नियमको १६ मा विमानस्थल विकास शुल्कबाट उठेको रकमबाट प्राधिकरणको ऋणको सावाँब्याज तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार विकासका लागि स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम खर्च लेख्ने अख्तियारी महानिर्देशकलाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ। तर नियम १७ मा विमानस्थल विकास शुल्क असुल गर्ने  तथा खर्च गर्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका लागि प्राधिकरणले मन्त्रालयको स्वीकृतिमा निर्देशिका बनाइ लागु गरेबमोजिन हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यो व्यवस्था 'विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७' विपरित रहेको छ। प्राधिकरणले रकम संकलन गरेर खर्च गर्ने विषयमा मन्त्रालयले वक्रदृष्टि राखेर नयाँ व्यवस्था ल्याउन खोजिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।