काठमाडौं- वर्तमान सरकारले सुधारको पहिलो चरण नै कानून निर्माणमार्फत अघि बढाउने रणनीति लिएको छ। सोही रणनीतिअनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै ४५ विधेयक संसद्मा पेश गर्ने तयारी तीव्र पारिएको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमको अग्रसरतामा मन्त्रालयले असार मसान्तभित्रै ४५ विधेयक दर्ता गर्ने लक्ष्यसहित गृहकार्य अघि बढाएको हो। मन्त्रालयले विधेयकहरूको मस्यौदा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ भने प्रारम्भिक छलफल गरी सहमतिसहित पुनः कानून मन्त्रालयमा पठाउन परिपत्रसमेत गरिएको छ।

मन्त्री गौतमले विधेयक तयारीमा ढिलाइ नगर्न मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गर्दै प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिएकी छिन्। सरकारको सुधार एजेन्डालाई कानूनी आधार दिने उद्देश्यले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पनि कानून निर्माण तथा संशोधनलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन्। गतसाता एक कार्यक्रममा उनले नेपालमा अझै धेरै क्षेत्रमा कानून निर्माण र संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक कानूनहरू शीघ्र संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था ल्याइने बताएका थिए। ‘जति ढिला भयो उति समस्या बढ्छ, त्यसैले कानून निर्माण अब छिटो गरिन्छ,’ उनले भनेका थिए।

कानून मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ भित्र संसद्मा पेश गर्न सकिने विधेयकहरूको मन्त्रालयगत प्राथमिकता सूची तयार गरिसकेको छ। सो सूचीअनुसार विभिन्न मन्त्रालयलाई तर्जुमाको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मामा सार्वजनिक खरिद ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, नागरिक लगानी कोष ऐन तथा निकासी-पैठारीसम्बन्धी विधेयक रहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनको जिम्मा दिइएको छ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कानून तयार गर्नेछ भने कृषि मन्त्रालयले संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण तथा पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी कानून ल्याउनेछ। गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्नेछ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी ऐन संशोधन गर्नेछ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी कानून ल्याउनेछ भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन संशोधन गर्नेछ। रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय सेवा दल तथा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानून अघि बढाउनेछ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण र वन ऐन संशोधन गर्नेछ भने श्रम मन्त्रालयले बालश्रम तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानून संशोधन गर्नेछ। सञ्चार मन्त्रालयले सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउनेछ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, हवाई सेवा प्राधिकरण तथा आन्तरिक उडान सेवा नियमनसम्बन्धी कानून ल्याउनेछ। संघीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्नेछ।

कानून मन्त्रालय स्वयंले मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि संहितालगायत १० विधेयकको तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा विधेयक संसद्मा ल्याउने तयारी गरेसँगै आगामी अधिवेशनलाई कानून निर्माणमार्फत सुधारलाई संस्थागत गर्ने ‘निर्णायक सत्र’का रूपमा हेरिएको छ।

तयारीमा रहेका मुख्य विधेयकहरू:

- सार्वजनिक खरिद विधेयक

- नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक

- कर्मचारी सञ्चय कोष विधेयक

- कम्पनी विधेयक

- जलस्रोत विधेयक

- नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक

- विद्युत् विधेयक

- सिँचाइ विकास व्यवस्थापन विधेयक

- नेपाल प्रहरी विधेयक

- सशस्त्र प्रहरी विधेयक

- अध्यागमन सम्बन्धी विधेयक

- गुप्तचर सम्बन्धी विधेयक

- संघीय निजामती विधेयक

- स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक

- मानव बेचबिखन नियन्त्रण विधेयक

- नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक

- नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक

- प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीप विकास विधेयक

- राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक

- राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक

- सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात विधेयक

- साइबर सुरक्षा विधेयक

- सञ्चार विधेयक

- रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक

- पशु वधशाला र मासु विधेयक

- पशु स्वास्थ्य विधेयक

- वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी विधेयक

- गम्भीर यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी विधेयक

- बलात्कारपछि हत्या सम्बन्धी विधेयक