वर्षौँदेखि थाँती रहेका समस्याले नागरिकमा निराशामात्र होइन राज्यप्रति अविश्वाससमेत जन्माएको थियो। यही निराशा तोड्ने आशासहित फागुन २१ को निर्वाचनमा जनताले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्, अब पुरानै ढर्रा चल्दैन।

यही सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्राप्त ऐतिहासिक जनादेश कुनै सामान्य राजनीतिक घटना होइन यो परिवर्तनको स्पष्ट माग हो। सरकार गठनसँगै हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ।

सय दिनका लागि सार्वजनिक गरिएको ‘एक सय कार्यसूची’ केवल सूची होइन, सरकारको नियत र प्राथमिकताको घोषणा हो। सेवाप्रवाह सुधारबाट सुरु गरिएको यो पहलले राज्य नागरिकका लागि हो भन्ने आधारभूत सन्देश दिन खोजेको छ।

केवल सेवा सुधारले मात्र पुग्दैन। समस्या गहिरा छन्, संरचनागत छन्। त्यसैले हामीले समानान्तर रूपमा रूपान्तरणकारी सुधारको बाटो पनि समातेका छौँ। चुनावी वाचापत्रलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय सहमतिको साझा एजेन्डा तयार गर्ने प्रयास त्यसकै हिस्सा हो।

नेपालमा समस्या विषय थाहा नहुनु होइन, कार्यान्वयनको हो। विगतमा बनेका आयोग र प्रतिवेदनहरूले समस्याको पहिचान गरिसकेका छन्। समाधानका उपाय पनि दिएका छन्। ती कागजमै सीमित भए। अब त्यो दोहोरिनु हुँदैन। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगदेखि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगसम्मका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने स्पष्ट निर्णय भइसकेको छ।

हामीले पहिलो सन्देश स्पष्ट दिएका छौँ- राज्य दोहनको माध्यम होइन।

राजस्व अनुसन्धानसम्बन्धी विवादास्पद कानून खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्नु त्यसैको संकेत हो। निजी क्षेत्रलाई शंका र नियन्त्रणको दृष्टिले होइन, साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।

नेपालको अर्थतन्त्र केही सीमित समूहको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था अब स्वीकार्य छैन। खुला, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्नु अनिवार्य छ तर त्यसका लागि अहिलेका कानूनी र संरचनागत अवरोध हटाउनैपर्छ।

राणा शासनपछिका कतिपय कानून आज पनि व्यवसाय नियन्त्रण गर्ने औजार बनेका छन्। विकास र रोजगारी सिर्जनाभन्दा बढी सास्ती दिने यस्ता व्यवस्थालाई हटाउन १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

यो केवल सुरुवात हो। सुधारका काम अझ धेरै छन्- प्रशासनिक पुनर्संरचना, कानूनी सरलीकरण, नीतिगत स्पष्टता। हामी अर्थतन्त्रको मोडेलमै परिवर्तन ल्याउने दिशामा अघि बढिरहेका छौँ, जसको ठोस आधार आगामी बजेटले दिनेछ।

अहिलेको अर्को ठूलो समस्या हो अत्यधिक तजबिजी अधिकार। यसले प्रशासनलाई अपारदर्शी, अनिश्चित र कहिलेकाहिँ मनपरी बनाएको छ। लगानीकर्ता र उद्यमीका लागि यस्तो वातावरण जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यसैले नियमलाई स्पष्ट, प्रक्रिया सरल र निर्णयलाई अनुमानयोग्य बनाउने सुधार अनिवार्य छ।

निजी क्षेत्रको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। पछिल्ला घटनाले देखाएको छ व्यवसाय गर्न पाइने वातावरणमात्र होइन सुरक्षित वातावरण पनि चाहिन्छ। यसलाई ध्यानमा राखेर कानूनी र संस्थागत सुधार अगाडि बढाइएको छ।

साथै उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ। गुणस्तरीय पूर्वाधारबिना आर्थिक गतिविधि विस्तार सम्भव छैन। निजी क्षेत्रका यस्ता गुनासालाई सम्बोधन गर्ने ठोस पहल सरकारको प्राथमिकतामा छ।

यथार्थ के हो भने नेपालको समस्या केवल नीतिगत होइन, प्रणालीगत हो। सहकारीदेखि वैदेशिक रोजगारी र घरजग्गासम्म सबैतिर संरचनागत कमजोरी छन्। अत्यधिक नियमन, प्रक्रियाको जञ्जाल र तजबिजी अधिकारले उद्यमशीलता दबिएको छ। अब यी सबैलाई सच्याएर प्रणालीमै सुधार ल्याउनु आवश्यक छ।

सय दिनको कार्यसूचीले सुरुवाती गति दिएको छ। तर असली परीक्षा अझै बाँकी छ। रूपान्तरणकारी बजेट, प्रभावकारी कार्यान्वयन र देखिने परिणाम। जनताले हामीलाई बहाना सुन्न होइन समाधान दिन पठाएका हुन्। त्यसैले अब स्पष्ट छ- यो समय कामको हो, परिणामको हो।

निजी क्षेत्रले निरन्तररूपमा माग गरिरहेजस्तो पारदर्शी तथा प्रेरणामुखी कानूनी व्यवस्था हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ। कसैको फेभरमा होइन देशको पक्षमा नियम बन्नुपर्छ र राज्य चल्नुपर्छ। यसका लागि सयौँ प्रतिनिधिसँग छलफल र परामर्श नियमित नै हुनेछ। त्यसको आधारमा पनि व्यापक सुधार गर्नुपर्छ। 

हामी के कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ भने नीति अझै उदार, पारदर्शी हुनेछन्। अर्थतन्त्रलाई नै बन्धक बनाउने कानूनदेखि अभ्याससम्म परिवर्तनको प्रक्रियामा गइसकेका छन्।  

(अर्थमन्त्री डा. वाग्लेसँगको कुराकानीमा आधारित यो लेख बिजनेस न्युजको अनलाइन म्यागेजिन 'रिसेट नेपाल' बाट साभार गरिएको हो।)