काठमाडौं- सेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि काम गर्ने भन्दै स्थापना भएको ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’ नाममा मात्रै सीमित बन्न पुुगेको छ।
कोष स्थापना भएको करिब ६ वर्ष बितिसक्दा पनि संरक्षण कोषले हालसम्म कुनै पनि काम गर्न नसकेको हो। हाल कोषको रकम बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा राख्ने, ब्याज आम्दानीबाट सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिने, कोष सञ्चालकले बैठकभत्ता लिने जस्ता साधारणबाहेक कुनै पनि काम भएको देखिँदैन। कोभिडको संक्रमणको समयमा लगानीकर्तालाई सामान्य तालिम र सहजकर्ता समेतको भूमिकासमेत खेल्न नसकेको लगानीकर्ताहरूले गुनासो पोख्दै आइरहेका छन्।
कोषमा कुनै पनि कम्पनीका सेयर लगानीकर्ताले ५ वर्षसम्म दावी प्रस्तुत हुन नआएको रकम तथा बुझि नलिएको लाभांशको रकम जम्मा हुन्छ। हाल कोषमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ माघ मसान्तसम्म कुल ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।
यो रकम पुँजी बजारको विकास तथा विस्तार, नीति तथा कानून निर्माण तथा संशोधन, कम्पनी प्रशासन, पुँजी बजारको विकास तथा लगानीकर्ता संरक्षण सम्बन्धमा प्रचार प्रसारलगायत लगानीकर्ता हित संरक्षणका लागि खर्च गरिने कानूनी व्यवस्था छ। तर कानून तथा कार्यविधिअनुसार कोषले एउटा पनि काम गरेको देखिँदैन। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ माघ मसान्तसम्म कोषलाई लगानीकर्ताको १ करोडमाथि सेयर रकम जम्मा भएको छ। त्यसमा लगानीकर्ताहरूले १० लाख रुपैयाँको बराबरको सेयर रकम फिर्ता लगेका छन्।
सेयर लगानीकर्ताको रकमलाई लगानीकर्ताको हितमा खर्च नगरि सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता र सञ्चालकको भत्तामा मात्रै खर्च गरिनु उचित नभएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले कोषको रकम पुँजी बजारको विकास, विस्तार र लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि खर्च गरिनुपर्ने भए पनि कोषको अत्तोपत्तो नभएको बताउँछन्। त्यो कोषले आजसम्म देखिनेगरी के काम गर्यो? सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको दैनिक आकर्षण बढ्दो गतिमा देखिन्छ तर, कोषमा भने भएको पैसा कर्मचारीका लागि ठीक्क भएको छ।
‘कोषको रकम सेयर लगानीकर्ताहरूको हो, नेप्से, धितोपत्र बोर्डले पनि चासो देखाएको छैन, कोषले देखिने गरि काम गर्न कोषबारे स्पष्ट बताउनुपर्छ,’ रौनियारले भने।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका एक कर्मचारीले कोष स्थापना भएयता परम्परागत काम भए पनि नविन काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। ‘सेयर लगानीकर्ताहरूको हितमा काम हुन सकेको छैन, कोभिड संक्रमणलगायत अन्य विभिन्न कारणले लगानीकर्ताले देखिने गरी काम नहुन नसकेको हो,’ उनले भने। यद्यपि, यो वर्षबाट भने लगानीकर्ताको हितसँग सम्बन्धित छलफल, अन्तरक्रिया, प्रकाशनलगायत काम गर्ने उनले बताए।
सरकारले कम्पनी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार २०७३ सालमा लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गरेको थियो। कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार सूचीकृत कम्पनीमा सेयर लगानीका लागि प्रवाह भइ पाँच वर्षभन्दा बढी होल्ड भएको रकम खिच्नका लागि कोष स्थपाना गर्ने भन्ने व्यवस्था छ।
कम्पनी ऐन आएको दश वर्षपछि २०७३ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, कार्यविधि, २०७३’ ल्यायो। कार्यालयले ३ साउन २०७४ मा सूचना प्रकाशन गर्दै लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा रकम जम्मा गरिदिन कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि कम्पनीहरूले कम्पनीको सेयर लगानी गर्न प्रवाह भएको रकम फिर्ता लिन पाँच वर्षभित्र पनि दाबी प्रस्तुत नभइ होल्ड भएको रकम कोषमा पठाए।
कोषको रकम कहाँ कहाँ खर्च गर्न मिल्छ?
कोषको मुल खातामा जम्मा रहेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले दावी गर्न आएमा फिर्ता गर्नेबाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छैन। यद्यपि, मुल खाताको रकम नमासिने गरि राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिने ऋणपत्र, कुनै वाणिज्य बैंकको मुद्दती खाता, नागरिक लगानी कोषको एकांक योजनाजस्ता ब्याज, लाभांश वा अन्य आय प्राप्त हुने कार्यमा भने लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सहायक खातामा रहेको रकम भने पुँजी बजारको विकास तथा विस्तार गर्न, लगानी, कम्पनी कानून वा व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी नीति कानूनको सुधार गर्न, सम्बन्धित सरकारी संस्था र कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण दिन खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, कम्पनी प्रशासन, पुँजी बजारको विकास तथा लगानीकर्ता संरक्षण सम्बन्धमा प्रचार प्रसार, प्रकाशन, छलफल तथा गोष्ठीको आयोजना तथा लगानीकर्ता हित संरक्षणका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्न पनि कोषको रकम खर्च गर्न सकिन्छ।
