काठमाडौं- नेपालमा सामान्यतया चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो आधा (माघदेखि असारसम्म) विकास निर्माणले गति लिने समय मानिन्छ। तर यस वर्ष भने पश्चिम एसिया क्षेत्रमा इरान-अमेरिका तनाव चर्किएसँगै त्यसको अप्रत्यक्ष असर नेपालका पूर्वाधार आयोजनामा देखिन थालेको छ। इन्धन आपूर्ति असहज हुनुका साथै बिटुमिनको मूल्य वृद्धि भएपछि सडकसहितका साना-ठूला आयोजनाको काम प्रभावित बनेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढाव र आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अस्थिरताले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा समेत दबाब सिर्जना गरेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी कालोपत्र चरणमा पुगेका सडक आयोजनाहरू इन्धन र बिटुमिन अभावका कारण रोकिएका छन् भने कतिपय आयोजना पूर्ण रूपमा ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

काठमाडौं प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकामध्ये नागढुंगा-मुग्लिन सडक विस्तार आयोजनामा पनि बिटुमिन अभावले कालोपत्र कार्य रोकिएको छ। ९५ किलोमिटर लामो उक्त आयोजनाका पूर्वी खण्डका योजना प्रमुख केशवप्रसाद ओझाका अनुसार हाल कालोपत्रको काम पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

सडक विभागले देशभरका विभिन्न आयोजनाबाट इन्धन र बिटुमिन अभावका कारण काम अघि बढाउन समस्या भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ। डिजेलसमेत आवश्यक परिमाणमा सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्दा निर्माण कार्य प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले इन्धन आपूर्तिमा आएको असहजता र मूल्यवृद्धिले समग्र निर्माण क्षेत्र नै दबाबमा परेको बताएका छन्। ढुवानी लागत बढेसँगै गिटी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्य समेत बढेको छ। त्यसैगरी स्टिल डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको उनीहरूको भनाइ छ।

एक ट्यांकर पेट्रोलियम माग गर्दा ३ हजार लिटरको कुपन मात्र पाइने अवस्था रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्। बिटुमिन र इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेकाले धेरै आयोजना अघि बढ्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ।

पहिले प्रतिकिलो ९८ देखि ११० रुपैयाँमा उपलब्ध हुँदै आएको बिटुमिन अहिले १५० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ। प्रारम्भिक टेन्डर गर्दा यही पुरानो मूल्य आधारमा काम लिइएकाले हालको मूल्यवृद्धिले धेरै आयोजनाको लागत असन्तुलित बनेको छ। यही कारण कतिपय निर्माण व्यवसायीले काम ‘होल्ड’ गरेका छन् भने बेस निर्माण पूरा भइसकेका आयोजनाहरूले मात्र उच्च मूल्यमा बिटुमिन खरिद गरेर काम अघि बढाइरहेका छन्।

निर्माण व्यवसायीहरूले अप्रत्याशित रूपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य परिवर्तन भएको अवस्थामा मूल्य समायोजनसम्बन्धी मार्गदर्शन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले इन्धन र बिटुमिनको मूल्य नियन्त्रण गर्न नसके भन्सार छुट वा अन्य सहुलियतमार्फत अस्थायी राहत दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

पश्चिम एसियाली तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको असर नेपालका पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्न थालेसँगै विकास खर्च बढ्ने बेला निर्माण कार्य सुस्त हुनु चालु आर्थिक वर्षको विकास लक्ष्यका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ।