काठमाडौं- लामो समयदेखि लगानी ढाँचा र कार्यान्वयन मोडालिटीमा अन्योलमा रहँदै आएको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अब निर्माण चरणतर्फ अघि बढ्ने भएको छ।

प्रवर्द्धक कम्पनी बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले आयोजनासँग सम्बन्धित प्रारम्भिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेसँगै आयोजना कार्यान्वयन अघि बढेकको हो।

कम्पनीले सोमबार राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (सिंगल स्टेज-टु इन्भेलप) प्रक्रियामार्फत दुई अलग-अलग ठेक्काका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। पहिलो ठेक्का क्याम्प तथा सहायक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको छ, जसको अनुमानित लागत करिब ३३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। दोस्रो ठेक्का बूढीगण्डकी नदीमा पुल निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको छ। जसको अनुमानित लागत करिब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ।

बेनीघाट-सिउरेनीबजार-सलाङ सडक खण्डलाई जोड्ने प्रस्तावित पुल आयोजनाको रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा लिइएको छ। यी संरचनाहरू मुख्य बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माण अघि आवश्यक आधारभूत तयारीका रूपमा अघि बढाइएका हुन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालै स्वीकृत वित्तीय लगानी ढाँचा (मोडालिटी) प्रमाणीकरण गरेपछि कम्पनीलाई पूर्वतयारी गतिविधि तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको थियो। यससँगै लामो समयदेखि रोकिएको आयोजना कार्यान्वयन चरणतर्फ उन्मुख भएको हो।

सरकारी योजना अनुसार सन् २०२८ जनवरीभित्र मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसअघि आगामी दुई वर्षभित्र विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर), पहुँच सडक, पुल तथा क्याम्प निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी छ।

धादिङ र गोरखामा फैलिएको यो १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना प्रारम्भिक रूपमा करिब २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) लागतमा अनुमान गरिएको छ। निर्माण अवधिको ब्याज जोडिँदा कुल लागत करिब ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ।

आयोजनामा ७०:३० को ऋण-स्वपुँजी अनुपात रहनेछ। सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने कम्पनी संरचना तय गरिएको छ। भविष्यमा वित्तीय सूचकअनुसार सर्वसाधारणका लागि समेत सेयर निष्कासन गर्ने विकल्प खुला राखिएको छ।

सरकारले इक्विटी र सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत ठूलो लगानी परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ। यसअनुसार करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी र १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत करिब २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।

ऊर्जा बन्डमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने तयारी छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्तामार्फत सहवित्तीयकरण गरिनेछ।

साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा सर्वसाधारणका लागि समेत सेयर निष्कासन गर्ने योजना समेटिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार विकास करको एक अंश समेत आयोजनामा प्रयोग गर्ने सरकारी प्रस्ताव छ।

आयोजनाबाट वार्षिक करिब ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ, जसबाट करिब ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। उत्पादन अनुमति ५० वर्षका लागि रहनेछ।

हालसम्म आयोजनाको करिब ९६ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भइसकेको छ। करिब ८ हजारभन्दा बढी घरपरिवार प्रभावित हुने अनुमान छ, जसमध्ये ३ हजार ५ सयभन्दा बढी पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्।

२०६९/७० मा करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानसहित सुरु गरिएको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नीतिगत अन्योल र ढिलाइका कारण अहिले करिब ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा पुगेको छ।

हालको बोलपत्र आह्वानसँगै आयोजना अब पूर्वाधार निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। जसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको ऊर्जा उत्पादन क्षमता विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।