काठमाडौं- राजनीतिक दृष्टिले वर्ष २०८२ नेपालका लागि असाधारण उतारचढाव, संस्थागत परीक्षण र शक्तिको पुनर्संरचनाको वर्षका रूपमा दर्ज भएको छ। वर्षको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मका घटनाक्रमले स्थापित राजनीतिक संरचनालाई हल्लाउँदै नयाँ शक्ति उदयको आधार तयार पारेका छन्।

वर्षको मध्यतिर देखिएको ‘जेनजी’ पुस्ताको विद्रोहपूर्ण आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक दिशानिर्देशनमै निर्णायक हस्तक्षेप गर्‍यो। सो आन्दोलनको प्रभावले तत्कालीन सरकार विस्थापित मात्र भएन, प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकार गठनसम्मको अवस्था सिर्जना भयो। यही सरकारले फागुन २१ गते सम्पन्न गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट मुलुकले नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र प्राप्त गर्‍यो।

निर्वाचन परिणामले परम्परागत दलहरूलाई कमजोर बनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई करिब दुईतिहाइ जनादेशसहित सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनायो। नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएयता पहिलोपटक कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएको यो ऐतिहासिक घटना बन्यो।

निर्वाचनपछिको राजनीतिक समीकरणअनुसार रास्वपाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहेका बालेन शाह लाई प्रधानमन्त्री बनायो। चैत १३ गते संविधानको धारा ७६(१) अनुसार उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। शाह नेतृत्वको सरकार युवा सहभागिता, सानो आकार र सुधारमुखी कार्यसूचीका कारण प्रारम्भदेखि नै चर्चामा रह्यो।

सरकारले कार्यभार सम्हालेसँगै कूटनीतिक शैलीमा पनि परिवर्तन देखियो। विदेशी राजदूतहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाटभन्दा सामूहिक संवादमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने अभ्यासले शासनशैलीमा नयाँ संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ। १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा पनि सोही सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।

पुराना दलहरूको संकट

वर्ष २०८२ ले पुराना राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संकटलाई थप उजागर गर्‍यो। नेपाली कांग्रेस भित्र विशेष महाधिवेशनमार्फत गगनकुमार थापा को नेतृत्व उदाए पनि शेरबहादुर देउवा पक्ष असन्तुष्ट रहँदै पार्टीभित्रको वैधानिकताको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ।

त्यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मा केपी शर्मा ओली पुनः अध्यक्ष निर्वाचित भए पनि पुस्तान्तरणको बहस चर्किएको छ। निर्वाचनमा पराजयपछि पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको मागसमेत उठेको छ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा समूहले समेत अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्दा पार्टीभित्र विभाजन र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने क्रम तीव्र भएको छ।

जेनजी आन्दोलन: निर्णायक मोड

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन वर्षकै सबैभन्दा निर्णायक तथा दुःखद घटना बन्यो। आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको सरकारी तथ्यांक छ भने ४५ जनालाई ‘जेनजी सुशासन योद्धा’ घोषणा गरिएको छ। आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा सिंहदरबार, संघीय संसद् भवनलगायत संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो। करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ।

यस घटनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को राजीनामा र गृहमन्त्री रमेश लेखक को पदत्यागसम्मको अवस्था सिर्जना गर्‍यो। पछि गठित छानबिन आयोगको सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्‍यो।

वर्ष २०८२ मा संघीय निजामती सेवा विधेयक ‘कुलिङ पिरियड’ विवादका कारण चर्चाको केन्द्रमा रह्यो। उच्च तहका कर्मचारीको राजनीतिक प्रभाव र संसदीय प्रक्रियामा देखिएको लापरवाहीले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

त्यस्तै ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणले संसद् अवरोधदेखि सडक आन्दोलनसम्मको स्थिति सिर्जना गर्‍यो, जसले प्रशासनिक पारदर्शितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्‍यो।

यसै वर्ष काठमाडौँमा आयोजित ‘सगरमाथा संवाद’ले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपाललाई विश्वमञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। हिमालदेखि समुद्रसम्मको पर्यावरणीय सुरक्षालाई वैश्विक एजेन्डामा स्थापित गर्ने प्रयासलाई कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

समग्रमा वर्ष २०८२ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ‘सुनामी’सरह परिवर्तन ल्याउने वर्षका रूपमा स्थापित भएको छ। पुराना शक्ति संरचनाको अवसान, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय, युवा पुस्ताको निर्णायक हस्तक्षेप र संस्थागत पुनर्संरचनाको सुरुवात- यी सबैले आगामी वर्षहरूको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने आधार तयार पारेका छन्। रासस