काठमाडौं- सरकारले मुलुकको सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउनका लागि 'सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३' मा व्यापक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा हाल कायम रहेका कतिपय व्यवस्थालाई पूर्णतः खारेज गर्ने र कतिपयमा कडा प्रावधान थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधायन ऐन २०८१ को कानूनी प्रावधानलाई पछ्याउँदै कार्यालयले गत चैत २५ गते विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै बैशाख १ गतेसम्मका लागि सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग रायसुझाव माग गरेको छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा ३० दिनभित्रै खरिद ऐन संशोधन गरिने उल्लेख गरेसँगै यो प्रक्रियाले तीव्रता पाएको हो। कुल ३८ वटा दफामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको यस मस्यौदाले निर्माण क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जकडिएका समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

मस्यौदाको सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको प्रस्ताव उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्यको खारेजी हो। मूल ऐनको दफा ८ मा रहेको मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भन्ने शब्द नै हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट अब ठूला तथा साना विकास निर्माणका कार्यहरू व्यावसायिक निर्माण व्यवसायीमार्फत मात्रै हुने ढोका खुल्नेछ, जसले उपभोक्ता समितिका नाममा हुने गरेको राजनीतिक भागबण्डा र कम गुणस्तरको कामलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले लिने मोबिलाइजेसन पेस्की (पेस्की रकम) का सम्बन्धमा पनि मस्यौदाले निकै कडा र व्यावहारिक व्यवस्था अघि सारेको छ। हाल सम्झौता रकमको २० प्रतिशतसम्म पेस्की दिने व्यवस्था भए पनि त्यसको सदुपयोग नभएको गुनासो बढ्दै गएपछि अब पेस्की रकमलाई कामको प्रगतिका आधारमा किस्ताबन्दीमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक स्वीकृत पेस्कीको आधा मात्र रकम उपलब्ध गराइनेछ र सो रकम लिएको ३० दिनभित्र काम सुरु नगरेमा बैंक जमानत जफत गरिनेछ। पेस्की रकमलाई सम्बन्धित काममै खर्च गरियोस् भन्नका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने र दुरुपयोग भएको पाइएमा तत्काल सम्झौता रद्द गरी कानूनी कारबाही अघि बढाउने कडा प्रावधान मस्यौदामा समेटिएको छ।

खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्न मस्यौदाले कर्मचारी र पदाधिकारीहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाएको छ। निर्माणस्थलको व्यवस्था नगरी, रुख बिरुवा हटाउने सुनिश्चितता नदिइ वा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराइ बोलपत्र आह्वान गर्ने पदाधिकारीलाई अब प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिनेछ।

यसका साथै ठेक्का लागेपछि पनि डिजाइन ड्रइङ उपलब्ध नगराउने, बिलको भुक्तानी रोक्ने वा म्याद थपमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने अधिकारीहरूसमेत अब कारबाहीको दायरामा आउनेछन्। तर अर्कोतर्फ निर्धारित समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा दिने सकारात्मक व्यवस्था पनि मस्यौदामा थप गरिएको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूको हकमा भने 'पुरस्कार र दण्ड' को नीतिलाई अझ स्पष्ट पारिएको छ। समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई नगद पुरस्कार र प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने काम बीचैमा छाड्ने वा सम्झौता उल्लंघन गर्ने व्यवसायीबाट थप लागत असुल गर्ने नीति लिइएको छ। यदि कुनै ठेकेदारले काम नगरेर ठेक्का तोडियो भने बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप व्ययभार सोही पुरानो ठेकेदारबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेछ।

बोलपत्र आह्वानको सूचना र प्रक्रियामा पनि समयसापेक्ष सुधारको प्रस्ताव छ। विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-जीपी) मार्फत ठेक्का आह्वान गर्दा अब राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा सूचना छापिरहनु नपर्ने गरी झन्झटिलो प्रक्रिया छोट्याइएको छ। साथै प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावका लागि छुट्टाछुट्टै खाम (टु-एन्भेलोप सिस्टम) को प्रयोगलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संकलन गरेका सुझावहरूलाई समेटेर मस्यौदा परिमार्जन गरेपछि यो विधेयक मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुग्नेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्रै यसलाई संसदमा पेस गरिनेछ।

संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संशोधित व्यवस्था ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ, जसले नेपालको सार्वजनिक खर्च र पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ आयाम थप्ने देखिन्छ।