काठमाडौं- रेल सञ्चालनका लागि दुविधा देखिइरहँदा 'रेल्वे अध्यादेश २०७८' जारी भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
रेल सेवाको नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहँदा रेलसम्बन्धी अध्यादेश नहुनाले उद्घाटन अन्यौलमा परेको थियो।
यसअघि गत मङ्सिरमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम जारी भएको रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश संघीय संसद्बाट पारित हुन नसक्दा स्वतः निष्क्रिय भएको थियो। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार पुनः रेल्वे अध्यादेश जारी गरेपछि रेल सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताए।
रेल्वे अध्यादेश जारी भइसकेकाले अबको केही दिनभित्रै रेल सेवा उद्घाटनको मिति तय हुने उनले बताए। 'अध्यादेश निस्क्रिय भएपछि रेल सेवा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको थियो', महाप्रबन्धक झाले भने, 'अध्यादेश पुनः जारी भएपछि बाटो खुलेको छ।'
गत फागुन १ गतेदेखि जयनगर-जनकपुरसम्म यात्रुविहीन रेल दैनिक एकपटक सञ्चालन भइरहेकामा अहिले एक महिनामा १५ दिनमात्र चल्न थालेको छ। 'प्राविधिकरूपमा सबै तयारी भइसकेको छ, कर्मचारी नियुक्त भएर काममा खटिएका छन्', उनले भने, 'भाडादर पनि निर्धारण भइसकेको छ।' जनकपुर-कुर्था-जयनगरसम्म सामान्यतर्फ प्रतियात्रु ७० रूपैयाँ र वातानुकुलित सिटमा ३ सय रूपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ।
भारत सरकारको ८ अर्ब ७७ करोड (नेपाली रुपैयाँ) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको रेल मार्गमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि गत २०७७ असोज २ गते भारतीय कम्पनी कर्पाेरेसनबाट ८४ करोड ६५ लाखमा खरिद गरिएको दुई सेट रेल तामझामका साथ जयनगरबाट जनकपुर ल्याएर धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकाको इनरुवामा पार्किङ गरी त्रिपाल ओढाएर राखिएको थियो।
