काठमाडौं- भारतको राजधानीसमेत रहेको दिल्ली सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिने उद्देश्यले आफ्नो नयाँ 'दिल्ली ईभी नीति २०२६' को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ नीतिले विशेष गरी मध्यम वर्गीय खरिदकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै ३० लाख भारुसम्मका विद्युतीय कारमा ठूलो कर छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ। 

३० लाखसम्मका विद्युतीय कारलाई पूर्ण छुट दिने सरकारको नयाँ मस्यौदा अनुसार एक्स शोरुम मूल्यमा विद्युतीय कार खरिद गर्दा ग्राहकले १०० प्रतिशत सडक कर र दर्ता शुल्क तिर्नु पर्ने छैन। यो व्यवस्था आगामी ३१ मार्च २०३० सम्म लागु हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि ३० लाख भारु भन्दा महँगा वा विलासी विद्युतीय कार खरिद गर्नेहरूले भने यो छुट पाउने छैनन्। सरकारले धनी वर्गले प्रयोग गर्ने महँगा सवारी साधन भन्दा सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेका किफायती ईभीलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो सीमा तोकेर नयाँ नीति बनाउन लागेको द इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ। 

दिल्ली सरकारले विद्युतीय सवारीका साथै  'स्ट्रङ हाइब्रिड' सवारी साधनहरूलाई पनि सहुलियत दिने योजना बनाएको छ। मस्यौदामा हाइब्रिड कारहरूको सडक कर र दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा पनि पुराना सहुलियतहरूलाई निरन्तरता दिँदै थप सरलीकृत बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। 

सहरको प्रदूषण कम गर्न दिल्ली सरकारले कडा कदम चाल्ने संकेत दिएको छ। मस्यौदा अनुसार १ जनवरी २०२७ देखि दिल्लीमा पेट्रोल वा सीएनजीबाट चल्ने कुनै पनि नयाँ तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन (अटो/टेम्पो) दर्ता गरिने छैन। त्यसपछि विद्युतीय तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन मात्र दिल्लीमा दर्ता गर्न पाइने प्रस्ताव नयाँ नीतिमा गरिएको छ। 

दिल्ली सरकारले पुरानो पेट्रोल वा डिजेल गाडीलाई पत्रु गरेर नयाँ विद्युतीय सवारी किन्ने ग्राहकका लागि थप 'स्क्र्यापिङ इन्सेन्टिभ'को व्यवस्था गर्न लागेको छ। यसले पुराना र बढी प्रदूषण गर्ने गाडीहरूलाई सडकबाट विस्थापित मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

दिल्ली सरकारको यो नयाँ नीति सन् २०२० मा ल्याइएको पहिलो ईभी नीतिको विस्तारित र परिष्कृत रूप भएको जनाएको छ। पहिलो नीतिले दिल्लीमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यो नयाँ मस्यौदा हाल सार्वजनिक छलफलका लागि खुला गरिएको छ र आगामी ३० दिनभित्र सरोकारवालाहरूको सुझाव संकलन गरी यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा दिल्ली सरकार रहेको छ। 

यो नीति पूर्ण रूपमा लागु भएपछि दिल्ली भारतकै सबैभन्दा बढी ईभी मैत्री राज्य बन्ने र सन् २०३० सम्ममा सडकमा गुड्ने ठूलो हिस्सा सवारी साधनहरू वातावरणमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको छ। दिल्लीमा यो नीति लागु भएमा अन्य प्रदेश सरकारहरु पनि यसबाट प्रेरित हुनेछन्।