काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले नयाँ आयोजना सुरु गरेर वित्तीय भार बढाउनेभन्दा वर्षौँदेखि अल्झिएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्।

शुक्रबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग का अधिकारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले समस्याको स्पष्ट पहिचान र वर्गीकरण गर्दै समाधानमुखी ढंगले काम गर्न मातहत निकायलाई आग्रह गरे। उनले मन्त्रीस्तरबाट गर्नुपर्ने निर्णय आफूले गर्ने स्पष्ट पार्दै अन्य तहका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो भूमिकाअनुसार परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए।

'कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति होइन, उसले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ,' मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा जनताले सुधारको अनुभूति गर्ने गरी परिणाममुखी काम गरौं।'

उनले वित्तीय, शासकीय तथा संरचनागत सुधारका सम्भावनाबारे समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उपलब्ध स्रोत, सीप र बजेटको अधिकतम उपयोगमार्फत लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताए। वैदेशिक मुद्राको उतारचढावले विकास आयोजनाहरूमा पार्ने प्रभाव आगामी दिनमा अझ देखिने उल्लेख गर्दै उनले समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

ठूला आयोजना वर्षौँसम्म सम्पन्न नहुँदा त्यसको प्रतिफल जनतासम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइका कतिपय परियोजना तीन दशकसम्म पनि सम्पन्न हुन नसक्नु चिन्ताजनक अवस्था भएको बताए। 'के विकास आयोजनामा बजेट मात्रै समस्या हो?' भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले कार्यान्वयन क्षमतामाथि समेत प्रश्न गरे।

छलफलमा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी ले सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने विषयमा व्यापक चासो रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनाको कार्यप्रकृति फरक हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानजस्ता समस्या अधिकांश आयोजनामा साझा रहेको बताउँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

विभागका महानिर्देशक मित्र बराल का अनुसार हाल विभागअन्तर्गत बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजना लगायत ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

हाल विभागले २१५ वटा ठेक्कामार्फत विभिन्न आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। तीमध्ये ३३ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेको र २२ वटा ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरूको समग्र वित्तीय प्रगति करिब २९ प्रतिशत पुगेको छ।