शनिबार, साउन २ गते २०८३    
शनिबार, साउन २ २०८३

डेटा प्रयोगमा नयाँ नीति: एनसेलले दुई वर्षअघिनै सुरु गरेको सब्स्क्रिप्सन मोडल अब सरकारमार्फत लागु हुँदै

बिहीबार , चैत २६ २०८२
डेटा प्रयोगमा नयाँ नीति: एनसेलले दुई वर्षअघिनै सुरु गरेको सब्स्क्रिप्सन मोडल अब सरकारमार्फत लागु हुँदै

काठमाडौं- मोबाइल डेटा सेवामा देखिएको अनियन्त्रित खर्च, उपभोक्ता गुनासो र पारदर्शिताको अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ नीतिगत व्यवस्था लागु गर्ने भएको छ।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले दुई वर्षअघि नै प्रयोगमा ल्याएको 'सब्स्क्रिप्सन मोडल'लाई अब सरकारले औपचारिकरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता कार्यसूचीअनुसार मोबाइल डेटा प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बनाउन ‘पे-एज-यू-गो’ प्रणालीलाई विकल्पका रूपमा राख्दै सब्स्क्रिप्सन मोडललाई संस्थागत गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्रयोगकर्ताले डेटा प्याक सकिएपछि स्वतः महँगो दरमा इन्टरनेट चल्ने अवस्थाबाट जोगिन सक्नेछन्। डेटा खपत ९० प्रतिशत पुगेपछि अनिवार्य रूपमा सूचना पठाइनेछ भने पे-एज-यू-गो सेवा निष्क्रिय गर्ने विकल्पसमेत उपलब्ध हुनेछ।

सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमले यस नीतिअनुसार बुधबारदेखि ‘पे-एज-यू-गो’ प्रणालीलाई विकल्पका रूपमा लागु गर्न सुरु गरिसकेको छ। यसअघि एनसेल ले ‘सधैँ अन’ अवधारणासहित सब्स्क्रिप्सन मोडल लागु गर्दै निरन्तर इन्टरनेट प्रयोगमा प्रोत्साहित गरेको थियो।

एनसेलले उक्त मोडल कार्यान्वयनमा ल्याउँदा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रारम्भिक रूपमा आपत्ति जनाएको थियो। तर पछिल्लो समय बजारको आवश्यकता, उपभोक्ताको व्यवहार र डिजिटल सेवाको तीव्र विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सोही मोडललाई नीतिगत रूपमा अंगिकार गरेको देखिन्छ।

हालसम्म प्रचलित ‘पे-एज-यू-गो’ प्रणालीमा डेटा प्याक सकिएपछि स्वतः उच्च दरमा शुल्क लाग्ने हुँदा धेरै प्रयोगकर्ता अनपेक्षित खर्चको मारमा पर्दै आएका थिए। पर्याप्त जानकारी नपाउँदा ब्यालेन्स कट्ने समस्या व्यापक रूपमा उठ्दै आएको थियो।

सब्स्क्रिप्सन मोडलअन्तर्गत प्रयोगकर्ताले मासिक, साप्ताहिक वा दैनिक आधारमा निश्चित शुल्क तिरेर निश्चित परिमाणको डेटा सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। साथै डेटा, भ्वाइस कल र सन्देश सेवा समेटिएका कम्बो प्याकहरू उपलब्ध हुनेछन्।

नयाँ मोडलले उपभोक्तालाई खर्चको पूर्वानुमान गर्न सहज बनाउनेछ र अनियन्त्रित खर्चको जोखिम घटाउनेछ। यसले सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई स्थिर आम्दानी सुनिश्चित गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ। निरन्तर र सहज इन्टरनेट पहुँचले अनलाइन सेवा, डिजिटल कारोबार र सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउने देखिन्छ।


प्रकाशित : बिहीबार , चैत २६ २०८२१५:२४

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend