इलाम- झापाको दमकदेखि इलामको माङसेबुङ हुँदै पाँचथरको चिसोपानी पञ्चमी जोड्ने दमक-चिसोपानी सडक (फाल्गुनन्द मार्ग) को पहिलो खण्ड कालोपत्रे सम्झौता भएको सात वर्ष पुग्यो।

निर्माण कम्पनीले निर्धारित समयमा काम गरेको भए अहिले झापा-इलाम सीमाबाट माङसेबुङ गाउँपालिका-४ वडा कार्यालय मार्चेबुङ पुग्ने सडक कालोपत्रे भइसक्दथ्यो। सो सडकखण्ड कालोपत्रेका लागि विसं २०७५ मा नै काम थाले पनि अझै अधुरै छ। सम्झौताको सात वर्ष पुग्दासमेत सडक कालोपत्रे नभएपछि स्थानीयलाई यात्रा गर्न सास्ती छ। यस खण्डमा करिब सढे छ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ भने एक किलोमिटर अधुरै छ।

विसं २०७५ साउन २९ गते ३० महिनामा सक्नेगरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको सडक चौथो पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको हो। अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०८० साल असार मसान्तमै सकिएको छ। चारपटक म्याद थप्दासमेत काम पूरा भएको छैन।

रु २२ करोड ५९ लाख ६४ हजारमा छ दशमलव २९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो। हाल ठेकेदार कम्पनीले दैनिक जरिवानामा काम गरिरहेको सडक डिभिजन दमकका डिभिजन प्रमुख श्यामकुमार यादवले बताए।

'अन्तिम पटक थपिएको म्याद साढे दुई वर्ष अघि नै सकिएको हो,' उनेले भने, 'अहिले दैनिक जरिवानामा काम गरिरहेको छ, अब एक किलोमिटर जति कालोपत्रे हुन बाँकी छ, ताकेता गरिरहेका छौँ।' सो सडकको ३३ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ। तर, सात वर्षमा छ दशमलव २९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे नभएपछि स्थानीयवासी निराश छन्।

हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे सडकका कारण यात्रुहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको माङसेबङ गाउँपालिका-३ का प्रवीण लिम्बू बताउँछन्। 'हिउँदमा धुलोले र बर्खामा हिँडडुल गर्न समस्या छ', उहाँले भन्नुभयो, 'हामी केटाकेटी हुँदा निर्माण सुरु भएको सडकले पूर्णता नपाउँदा मजस्ता हजारौँले नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ।'

सो सडकको दोस्रो र तेस्रो खण्डको काम भने ठप्प छ। दोस्रो खण्ड १५ किलोमिटर र तेस्रो खण्ड ११ किलोमिटर सडक चौडा गर्ने र कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लुम्बिनी-गणपति जेभीले पाएको थियो। दुवै खण्ड सडक कालोपत्रे गर्ने गरी २०७६ फागुन २ गते ठेक्का लागेको थियो।

दोस्रो खण्ड ५४ करोड ४४ लाख ८७ हजार रुपैयाँमा र तेस्रो खण्ड ५९ करोड १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो। दुवै खण्डको म्याद २०७९ फागुन २ गते नै सकिएको थियो। तर, म्याद थप गर्दा दोस्रो खण्डमा करिब ६२ प्रतिशत र तेस्रो खण्डमा २८ प्रतिशत मात्र सकिएर ठेकेदार कम्पनी काम छोडेर हिँडेपछि काम ठप्प छ।

ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेपछि २०८० फागुनमा सडक विभागले लुम्बिनी-गणपति जेभीसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गरी बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो। त्यसविरुद्ध विपक्षी कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे पनि अदालतले रिट खारेज गरिदिएको डिभजन कार्यालयले जनाएको छ।

यसअघि कम्पनीले जिल्ला अदालत झापामा करार सम्झौताको यथावत परिपालना गराइपाउँ भनी अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दाको सम्बन्धमा जिल्ला अदालत झापाले गत पुस २१ गते ‘मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गराउनुपर्ने’ आदेश आएको छ। आदेशको कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सडक डिभिजन प्रमुख यादवले बताए। रासस