काठमाडौं- नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बरालसँग भेटेर नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरेको छ।

सो भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष उप्रेतीले शिथिल अवस्थामा रहेको नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने केही नीतिनियममा परिवर्तन आवश्यक रहेको र यसो भएमा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र रोजगारीमा पनि वृद्धि हुने धारणा राखे। 

अटोमोबाइल प्रतिनिधिहरूसँगको सो छलफलमा राजस्व सचिव भूपाल बरालले नाडाबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनयोग्य रहेको र यी समस्याहरूका विषयमा आफू जानकार रहेको बताए। 

भेटमा अध्यक्ष उप्रेतीले सीकेडी उद्योगले रोजगारीसमेत सिर्जना गर्ने भएकाले यसको स्थायित्वका लागि कम्पोनेन्ट उद्योगहरूको आवश्यकता रहेको र त्यस्ता उद्योग खोल्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, त्यस्ता उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू आयात गर्दा छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यसले देशको रोजगारीमा वृद्धि ल्याउने र राजस्वमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने बताए। 

यसैगरी नाडाका अध्यक्ष उप्रेतीले कतिपय अटोमोबाइल वस्तु नेपालमै उत्पादन भइरहे पनि त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने यन्त्र सरकारसँग नभएकाले व्यवसायीहरूले विभिन्न समस्या सामना गर्नु परिरहेको बताए। 

सो छलफलमा नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरीले लोन टू भ्याल्यु अनुपात बढाउन अत्यन्त जरुरी रहेको भन्दै यो रेसियोलाई बढाउन सके सवारीसाधनहरूको बिक्री पनि बढ्ने सन्दर्भमा यसबाट रोजगारी मात्र बढने नभइ सरकारको राजस्व प्राप्तिमा समेत वृद्धि हुने बताए। यसबाट समग्र अटोमोबाइल व्यवसायको इकोसिस्टम बढ्ने हुँदा हाल कायम रहेको लोन टू भ्यालु रेसियोलाई पुनर्मूल्यांकनका लागि आग्रहसमेत गरे। 

नाडाका विशिष्ट सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठले अटोमोबाइल उद्योग विस्तार भएमा राजस्व र रोजगारीमा वृद्धि हुने भन्दै सरकारले अझैसम्म पनि सवारीसाधनहरूलाई विलाशिताको वस्तुमा राखी वर्गीकरण गर्दै आएको गुनासो गरे। यसै सिलसिलामा श्रेष्ठले भारतमा जीएसटी घटेकाले चोरीनिकासी बढेको भन्दै सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न आग्रह गरे। महसुलमा समायोजन गर्नुपर्ने समय आएको भन्दै सरकारले अटोमोबाइल उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह श्रेष्ठको आग्रह थियो।

छलफलमा नाडाका महासचिव मिलनबाबु मल्लले नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारीसाधनहरूको पिक पावरको मापनका सम्बन्धमा केही प्रश्न उठेको सन्दर्भमा नाडा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंघानिया र सचिव मेघराज पौडेलसमेतको उपस्थिति थियो।