काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नेपाल टेलिकम (एनटीसी) का सेवामा व्यापक सुधारको प्रक्रिया सुरु भएको छ। सञ्चारमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाको पहलमा अब प्रयोगकर्ताको डाटा प्याक सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने अवस्था अन्त्य गरिएको छ भने सबै सेवा अनलाइन र ‘वान टाइम केवाईसी’ प्रणाली लागु गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताले अब लिएको डेटा प्याकको ९० प्रतिशत खपत भएपछि सूचना प्राप्त गर्नेछन्। यससँगै ‘पे-एज-यू-गोज’ विकल्प उपलब्ध हुनेछ, जसले ग्राहकलाई डेटा सकिएपछि स्वतः शुल्क कट्ने वा नयाँ प्याकेज खरिद गर्ने विकल्पसहित सुविधा दिनेछ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरका अनुसार प्रणाली हाल परीक्षणको चरणमा छ र चाँडै पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। उनले भने, 'अब डेटा सकिएपछि ग्राहकलाई इन्टरनेट प्रयोग जारी राख्ने वा नयाँ प्याकेज लिने विकल्पको जानकारी दिइनेछ।'
यस सुविधा युएसएसडीमार्फत खरिद गरिने डेटा प्याकमा ३-५ दिनभित्र र मोबाइल एपमार्फत सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकले एक सातादेखि १० दिनभित्र अनुभव गर्न पाउने छन्।
मन्त्रालयले अघि सारेको नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणालीअनुसारको १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजनामा नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर सुधार, ग्राहक सेवा सुदृढीकरण र डिजिटल सेवा विस्तार उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
विशेषगरी मोबाइल डाटा व्यवस्थापन, डिजिटल प्लेटफर्म विस्तार र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउने उद्देश्यले व्यापक रूपान्तरण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। ग्राहकलाई सहजता प्रदान गर्न कम्पनीले ‘वान टाइम केवाईसी’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ, जसअन्तर्गत ग्राहकले एकपटक पेश गरेको विवरण पुनः उपलब्ध गराउनुपर्ने झन्झट हट्नेछ। यो व्यवस्था आगामी ३० दिनभित्र लागु हुने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, ई-सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा स्वामित्व हस्तान्तरण जस्ता सेवा पनि पूर्ण रूपमा अनलाइन उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाइएको छ।
नेपाल टेलिकमका कार्यालयमा ‘एकल बिन्दु सेवा’ सहायता कक्ष स्थापना गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ, जसले ग्राहकलाई एउटै स्थानबाट सबै सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउनेछ।
फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गरी थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने तयारी पनि थालिएको छ, जसले इन्टरनेटको गति र स्थायित्वमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।