पर्वत- यहाँको कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिका जोड्ने मोटरेबल पुल दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको छ।

जिल्लाको कुश्मा-१० पिपलटारीको सिमखेतदेखि फलेवास-३ शंकरपोखरीको सिसाठाँटी जोड्ने पुल निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगरेपछि अलपत्र बनेको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असारमा सम्झौता भइ दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने पुल अहिले २५ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ।

विसं २०८२ असारमा सम्पन्न हुने पुल निर्माणले गति लिन नसकेको हो। एक वर्षदेखि पुलको कुनै पनि काम भएको छैन। पुलका दुवैतर्फका पिल्लर निर्माण थालिएको भए पनि कामै नगरी निर्माण व्यवसायीले अलपत्र पारेको स्थानीय शिव अधिकारीले जानकारी दिए।

पुल निर्माणको सम्झौता मिति सकिएपछि छ महिनाका लागि म्याद थप भएको थियो। उक्त मितिसमेत सकिँदा पुलको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए। बीस मिटर लामो उक्त पुल २ करोड ५० लाख २८ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँमा सम्झौता भएर निर्माण थालिएको हो। तर पुलले गति लिन नसक्दा स्थानीयवासी चिन्तित बनेका छन्।

स्थानीयवासी नजिकिँदै गएको वर्षायाममा पनि जाखिम मोलेरै वारपार गर्नुपर्ने बाध्यताले चिन्तित बनेका छन्। उनीहरूले पुल निर्माणले गति नलिँदा पुलको जग खनेर अव्यवस्थित रूपमा छाडेकाले आसपासको बस्तीसमेत बाढी र पहिरोको जोखिममा परेको बताएका छन्। स्थानीयवासी शिव अधिकारीले पुल निर्माणको काम ढिलाइ हुँदा नजिकै रहेको बस्तीका बासिन्दा समस्यामा परेका बताए।

पुल नबन्दा सिमखेत-सिसाठाँटी-थापाठाना सडक वर्षायाममा ठप्प हुने गरेको छ। हिउँदमा जोखिम मोलेर खोलाबाटै सवारीसाधन सञ्चालन हुँदै आए पनि वर्षायाममा चार महिना सडक नै ठप्प हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पूर्वाधार विकास कार्यलय पुगेर गुनासो राखेको भए पनि सुनुवाइ नभएको अधिकारीले बताए। पुल निर्माणको जिम्मा पाएको सेट स्क्वायर जेभी राजविराजले भने गत वर्षभन्दा चालु वर्षमा निर्माण समाग्रीको मूल्यवृद्धि भएका कारण आफूले समयमा काम गर्न नसकेको बताएको छ।

कम्पनीका प्रमुख राकेशकुमार शाहले सम्झौता भएको वर्षमा भन्दा चालु आवमा निर्माण सामग्रीको धेरै मूल्यवृद्धि भइसकेको जनाउँदै पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। पूर्वाधार विकास कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई छिटो काम सिध्याउन आग्रह गरेको छ। एकपटक म्याद थपिएको र अब पनि धमाधम निर्माण नगरेमा म्याद नथप्नुका साथै सम्झौता तोडेर धरौटी जफत गरिने कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए। रासस