काठमाडौं- पोखरा फेवा किनारका संरचनामा चलेको डोजरले अहिले देशभर तरंग्र सिर्जना भएको छ। फेवा किनारको उत्तरतर्फ शनिबार बिहानै डोजर लिएर पुगेका सुरक्षाकर्मी र पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले केही घण्टामै ३२ वटा संरचना भत्काए।

यो एक दिनको प्रशासनिक कारबाहीमात्र नभएर करिब डेढ दशक लामो कानूनी, प्रशासनिक द्वन्द्वको परिणाम थियो। डोजर चलेका संरचनाहरूमध्ये मुख्य केन्द्रमा रह्यो पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको ‘पार्क भिलेज वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट’। 

वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट निर्माण सुरु भएको दिनदेखि नै विवादास्पद थियो। २०६८ असार २३ मा जब रिसोर्टको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दै थियो त्यही दिन सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

फेवातालको किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड उल्लंघन भएको भन्दै निर्माण तत्काल रोक्न माग गरिएको थियो। तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि निर्माण रोकिएन। कागजी बहस, जवाफ-प्रतिवाद र पेसीहरू चलिरहँदा पनि फेवा किनारमा संरचना उचालिँदै गयो। अन्ततः सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला आउनुअघि नै रिसोर्ट पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आइसकेको थियो।

यसबीचमा अनुमति प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठे। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिमा दिएको निवेदन भोलिपल्टै एक कर्मचारीले ‘मुनासिब’ भन्दै सिफारिस गरे र त्यही दिन तत्कालीन गाविसबाट स्वीकृति दिइयो। पछि अदालतले यही प्रक्रियालाई कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्‍यो।

मुद्दा लम्बिँदै जाँदा अदालतले गठन गरेको छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गर्‍यो। त्यसले रिसोर्टका अधिकांश संरचना फेवातालको सार्वजनिक जमिनमै बनेको निष्कर्ष निकाल्यो। केवल केही भागमात्रै निजी लालपुर्जावाला जग्गामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। रिसोर्टको मूल गेट नै ६५ मिटर मापदण्डभित्र परेको तथ्य पनि त्यही बेला उजागर भयो।

अन्ततः २०८० असार ४ मा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट निर्णय दियो- 'रिसोर्टका अधिकांश संरचना अवैध छन्, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ र ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउनुपर्नेछ।' अदालतले सम्बन्धित कित्ताहरू सार्वजनिक पर्ती ठहर गर्दै दर्ता खारेज गर्नसमेत आदेश दियो।

सर्वोच्च अदालतले पानीको उच्चतम सतहका आधारमा सीमांकन गरी सीमाबाट ६५ मिटरका भित्र रहेका संरचनासमेत भत्काउन परमादेश जारी गरेको थियो। ६५ मिटरभित्रका दूषित जग्गाको दर्ता खारेज गर्न र २०३२ सालअघि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याइ हरियाली कायम गर्न सर्वोच्चको परमादेश थियो। 

उक्त निर्णय कार्यान्वयनको काम तुरुन्त भएन। फैसला कागजमै सीमित रह्यो। यसबीचमा फेवातालको किनारमा संरचना थपिँदै गए र संरक्षणको बहस पनि कमजोर बन्दै गयो।

जब पछिल्लो समय सरकारको प्राथमिकतामा फेवाताल संरक्षण पर्‍यो। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा फेवाताल संरक्षणलाई स्पष्टरूपमा समेटियो। त्यसपछि प्रशासनिक र राजनीतिक तहमा चासो बढ्यो। अन्ततः पोखरा महानगरले अदालतको फैसला कार्यान्वयनतर्फ कदम चाल्यो।

शनिबारको कारबाही त्यसैको प्रत्यक्ष रूप थियो। करिब डेढ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी महानगरले सेदी-खपौदी क्षेत्रका संरचना भत्कायो। वाटरफ्रन्ट रिसोर्टभित्र रहेका स्विमिङ पुल, पर्खाल र प्रवेशद्वार भत्काइए।

कानून कार्यान्वयन कि उद्यमीमाथि अन्याय?

कर्ण शाक्यले घटनापछि सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नो होटल कुनै साधारण व्यावसायिक परियोजना नभइ 'विश्वास, संघर्ष र आस्थाको प्रतीक' भएको बताएका छन्।

माओवादी द्वन्द्वकालमै विदेश नजाने निर्णय गरेर स्वदेशमै पर्यटनमा लगानी गरेको स्मरण गर्दै उनले आफूले सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरेका छन्। लालपुर्जा, नक्सापास, इजाजतपत्र, कर भुक्तानी सबै भएको उनको भनाइ छ।

शाक्यले विशेष गरी पूर्वसूचनाबिना संरचना भत्काइएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। पर्यटकीय सिजनको बीचमा होटलमा पाहुनाहरू रहँदा यस्तो कदम चालिनु अन्यायपूर्ण भएको उनको तर्क छ।

यता महानगर र अदालतको दृष्टिकोण भने फरक छ। उनीहरूको भनाइमा फेवाताल जस्तो संवेदनशील जलाधार क्षेत्रमा कानूनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन। अतिक्रमण जहाँबाट सुरु भयो त्यहीँबाट हटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरू बताउँछन्।

यो विवाद केवल एउटा रिसोर्टमा सीमित छैन। लेकसाइड क्षेत्रका अन्य केही ठूला होटल, व्यवसाय र बस्तीहरू पनि ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने देखिन्छन्।