काठमाडौं- नेतृत्वविहीन रहेको नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को व्यवस्थापकीय कमजोरी र लापरबाहीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग गर्दै आएको वाइडबडी जहाज ग्राउन्डेड हुने निश्चित भएको छ।

 निगमले आन्तरिक उडानमा दुईवटा वाइडबडी जहाज प्रयोग गरिरेहको छ। दुईवटै जहाजको चारवटै इन्जिन मर्मतको समय नजिकिँदै छ।

उडान साइकलको अवधिअनुसार इन्जिन मर्मत हुने समय नजिकिएको हो। निगम स्रोतले बिजनेस न्युजलाई दिएको जानकारीअनुसार कलसाइन नाइनएन एएलवाईले उडान गर्न पाउने साइकल ३ सय ३६ छ भने कलसाइन नाइनएन एएलजेडको ७ सय ४५ साइकल मात्रै बाँकी छ।

एक साइकलमा एउटा ल्यान्डिङ र एउटा टेकअफ पर्दछ। यो तथ्यांक समाचार तयार पार्नुभन्दा पाँच दिन अगाडिको हो। निगमले अहिले विशेषतः वाइडबडी जहाज जापान, कतार र दिल्लीमा उडान गरिरहेको छ। तर इरान युद्धका कारण कतार उडान भने कटौती भएको छ।

जहाजको उडान साइकल सकिन लाग्दा पनि निगमले इन्जिन मर्मत तथा भाडामा लिने टेन्डर गर्न सकेको छैन। अन्तिम समयमा हतारहतार गर्दै महँगोमा इन्जिन मर्मत तथा भाडामा लिने खेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

निगमले अहिले वाइडबडी जहाजको उडानमा साइकल सेभको नीतिसमेत लिएको छ। जसबाट निमगको व्यापार घट्ने निश्चित भएको छ। कात्तिकदेखि नेतृत्वविहीन भएको निगमले इन्जिन मर्मत तथा भाडामा लिने टेन्डरको डकुमेन्ट तयार गरे पनि टेन्डर गर्न सकेको छैन। 

इन्जिन मर्मत तथा भाडामा लिने  प्रक्रियामा निगमलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने छ। २ वटा वाइडबडीको ४ वटा इन्जिन मर्मतमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने छ। यसैगरी इन्जिन मर्मतको समयमा इन्जिन भाडामा लिएर जहाज उडान गर्नुपर्ने अवस्था छ।

जहाज उडान नगर्ने हो भने एउटा वाइडबडी जहाज एक दिन ग्राउन्डेड हुँदा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गुमाउने छ। सामान्यतया एउटा इन्जिन मर्मत गर्न ९० दिन लाग्छ। तर अहिले रुस-युक्रेन र इरान युद्धका कारण जहाजको इन्जिन मर्मत समयमा नै हुने अवस्था छैन। यसबाट निगमलाई इन्जिन भाडामा लिने समय लम्बिने छ।

यी सबै प्रक्रियाका लागि निगमलाई १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। उक्त रकमसमेत निगमले तिर्न सक्ने अवस्था छैन। राज्यले इन्जिन मर्मत तथा भाडामा सहयोग नगर्ने हो भने निगमको आम्दानीबाट इन्जिन मर्मत तथा भाडामा लिने प्रक्रियामा थप संकट आउने छ। निगमले अहिले नै वाइडबडी जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याजसमेत तिर्न सकेको छैन। 

निगमको सम्पत्तिभन्दा ऋण बढी भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भएका खडकराज पौडेलले समेत एक साता हुँदा पनि कुनै निर्णय गर्न सकेका छैन।

निगम व्यवस्थापन भने नेतृत्व खोजिरहेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निगममा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्न प्रक्रिया थालनी गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकिदिएको छ।