काठमाडौं- वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने देशको ठूला औद्योगिक घरानामध्ये एक शंकर ग्रुप अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको केन्द्रमा परेको छ।

व्यवसायी दीपक भट्टको पक्राउसँगै समूहका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवालसमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएका हुन्। यसको प्रभाव केवल एउटा व्यापारिक घरानामा सीमित नरही बैंकिङ प्रणालीसम्म फैलिन सक्ने देखिन थालेको छ। 

सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै राज्यका निकायहरूले अनुसन्धान तीव्र बनाउँदै लगेपछि मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने देखिएको छ। अब अन्तिम निर्णय न्यायालयबाट हुने भए पनि अनुसन्धानकै चरणले समूहको वित्तीय र व्यवस्थापकीय संरचनामा दबाब सिर्जना गर्न थालेको संकेत देखिएको छ। विशेषगरी ठूलो मात्रामा कर्जा लिएर उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा विस्तार गरेको यो समूहको वित्तीय दायित्वले अहिलेको अवस्थालाई अझ संवेदनशील बनाएको छ।

यसरी हेर्दा शंकर ग्रुपमाथिको अनुसन्धान केवल एउटा व्यवसायिक घरानाको विषय मात्र नभई नेपालको बैंकिङ प्रणाली, औद्योगिक संरचना र नियामकीय क्षमताको समेत परीक्षा बनेको छ। यो प्रकरण व्यवस्थापन र कानूनी प्रक्रियाबाट सहजरूपमा समाधान हुन्छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमै गहिरो तरंग उत्पन्न गर्नेछ।

शंकर ग्रुपले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहेको अनुमान छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कुल कर्जा ५७ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको अवस्थामा एउटै समूहको ठूलो कर्जा जोखिममा पर्नु प्रणालीगत चुनौती बन्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।

यदि अनुसन्धानका क्रममा समूहको सम्पत्ति जफत हुने, कारोबारमा अवरोध आउने वा व्यवस्थापन कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भयो भने कर्जा भुक्तानी चक्र प्रभावित हुन सक्ने, बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न सक्ने र दीर्घकालमा निक्षेपकर्ताको विश्वासमा समेत असर पर्न सक्ने जोखिम देखिन्छ।

यद्यपि नियामक निकायका अधिकारीहरू तत्कालै बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो संकट आउने अवस्था नरहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार शंकर ग्रुपको कर्जा विभिन्न बैंकहरूमा विभाजित रहेको छ र पर्याप्त धितो सुरक्षासमेत रहेकोले जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ। तर पनि यस्तो ठूलो औद्योगिक समूहमा समस्या देखिँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव समग्र निजी क्षेत्र र लगानी वातावरणमा पर्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन।

शंकर ग्रुपको व्यावसायिक संरचना हेर्दा यसको जोखिम बहुआयामिक रहेको देखिन्छ। स्टिल र सिमेन्ट क्षेत्रमा जगदम्बा स्टील, राइनो टिएमटी, जगदम्बा सिमेन्ट, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट र शौर्य सिमेन्टजस्ता उद्योगमार्फत निर्माण क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति बनाएको समूहले पछिल्लो समय अटोमोबाइल, बीमा, पुनर्बीमा, होटल, जलविद्युत्, उपभोक्ता सामग्री, मोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक्स वितरणजस्ता क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा लगानी विस्तार गरेको छ। टिभिएस मोटरसाइकल र प्रोटोन गाडीको आधिकारिक विक्रेताको रूपमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय हिस्सा ओगटेको छ भने बीमा र पुनर्बीमा क्षेत्रमा पनि यसको उपस्थिति उल्लेख्य छ।

यसरी कर्जामा आधारित तीव्र विस्तारले समूहलाई एकातिर आर्थिक रूपमा सशक्त बनाएको भए पनि अहिलेको अनुसन्धानले त्यही संरचनालाई जोखिमको केन्द्रमा पुर्‍याएको छ। विशेषगरी दीर्घकालीन लगानी भएका जलविद्युत्, होटल र भारी उद्योग क्षेत्रमा नगद प्रवाह व्यवस्थापन कमजोर भएमा कर्जा तिर्ने क्षमतामा असर पर्न सक्ने देखिन्छ।

शंकर ग्रुपको विस्तारसँगै नीति तहसम्म पहुँच विस्तार भएको, लाइसेन्स प्राप्तिमा प्रतिस्पर्धा बढेको र केही विवादास्पद व्यावसायिक सम्बन्धहरू बनेको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। अहिलेको अनुसन्धानले ती विषयहरूलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। यसले केवल कानूनी मात्र नभइ राजनीतिक-आर्थिक आयामसमेत समेट्ने देखिएको छ।

अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेको बेला यस्तो ठूलो औद्योगिक समूहमाथि अनुसन्धान चल्नुले समग्र निजी क्षेत्रमै अनिश्चितता थप्ने देखिन्छ। अबको अवस्था अदालतको निर्णय, अनुसन्धानको गहिराइ र समूहको व्यवस्थापन क्षमतामा निर्भर रहनेछ।

यदि कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा टुंगियो र व्यवस्थापनले सञ्चालन निरन्तरता दिन सक्यो भने अवस्था नियन्त्रणमै रहने सम्भावना छ। तर यदि सम्पत्ति जफत, नेतृत्व संकट वा कारोबार अवरोध जस्ता अवस्था लम्बिँदै गयो भने ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा व्यवस्थापन बैंकिङ प्रणालीका लागि चुनौती बन्न सक्नेछ।