काठमाडौं- पछिल्लो २ महिनामै ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी अनुमान गरिएका ८ वटा परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन राय सुझावका लागि सार्वजनिक भएका छन। जसमा सडक, होटल,  हाइड्रोपावर, विश्वविद्यालय, केबलकार, उत्पादन मुलक उद्योग र सरकारी भवन रहेका छन्।  

वन तथा वातारण मन्त्रालयले नारायणी इस्पात उद्योग, मारुती पेपर एण्ड केमिकलस, कालीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पथलैया-नारायणघाट सडक, भरलेली हस्पिटालिटी (तारे होटल), पोखरा विश्ववद्यालय र मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। 

सार्वजनिक भएको रिपोर्टमा नारायणी इस्पात उद्योगल् क्षमता विस्तारमा ३ अर्ब ७७ करोड लगानी विस्तार गर्दै छ भने मारुती पेपर एन्ड केमिकलस पनि  १ अर्ब २ करोडको लगानी विस्तार गर्दै क्षमता विस्तार गर्न लागेको छ।

सार्वजनिक भएको रिपोर्टमा कालीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणमा ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र १ सय किलोमिटर पथलैया-नारायणघाट सडक विस्तारमा ५४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

यसैगरी भरलेली हस्पिटालिटी (तारे होटल)मा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, पोखरा विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा ६ अर्ब ६३ करोड र मुक्तिनाथ केबलबार परियोजनामा ५५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान सहितको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो।

पोखरा विश्वविद्यालय

कास्की पोखरामा ६ अर्ब ६३ करोड ९६ लाख रुपैयाँको लागतमा पोखरा विश्वविद्यालयको सुविधासम्पन्न भौतिक संरचना निर्माण हुने भएको छ।

पोखरा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३० मा कुल १ लाख ७ हजार ४ सय ९४ वर्गमिटर क्षेत्रफलमध्ये १५ हजार ५ सय १० वर्गमिटरमा स्कूल अफ इन्जिनियरिङ, स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट र स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल इन्जिनियरिङका लागि तीनवटा भवन निर्माण गर्ने भएको छ। 

भवनमा बेसमेन्ट र भुइँतलाबाहेक ५ तला रह नेछन्। सवारी पार्किङको लागि १ हजार ४ सय ९४ वर्गमिटर क्षेत्रफल प्रस्ताव गरिएको छ। साथै खुला क्षेत्र ३९ हजार ९ सय ७२ वर्गमिटर र हरियाली क्षेत्र ९ लाख ५ सय ३४ वर्गमिटर छुट्‌याइएको छ।

नेपालले सन् १९८३ मा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अपनाएको थियो। सोहीअनुरुपमा पोखरा विश्वविद्यालयको अवधारणा सन् १९८६ मा आएको थियो। पोखरा विश्वविद्यालय ऐन १९९७ अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो।

भरलेली हस्पिटालिटी

बाराको जितपुरमा तारे होटल निर्माण हुने भएको छ। जितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ मा भरलेली हस्पिटालिटी प्रालिले १ सय ५४ कोठामा २ सय ८० बेड रहने गरी तारे होटल निर्माण गर्न लागेको हो।

होटल निर्माणमा २ अर्ब १६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। होटल सिमरा विमानस्थलबाट १.६ किलोमिटरको दूरीमा रहने छ। 

होटलको भवन २१.०३ मिटर अग्लो हुने छ। होटलमा ३ वटा लिफ्ट हुने छन्। होटलमा १० वटा भीआईपीसहित ६१ वटा कार पार्किङस्थल हुने छ। होटलमा ३ सय ९५ जना अट्ने क्षमताको सभाहल निर्माण हुने छ।

होटलमा ११ सय जनालाई सेवा दिन सक्ने ब्यांक्वेट निर्माण हुने छ। होटलको ३ वटा भवन निर्माण हुने छ। 

मुक्तिनाथ केबलकार

नेपालमा विश्वकै सबैभन्दा लामो केबलकार बन्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। ८१.०४१ किलोमिटर लामो मुक्तिनाथ केबलकारको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै थप प्रक्रिया अघि बढेको हो। बैंकको ब्याजसहित परियोजना निर्माणको लागत ५५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले पर्वतको शेराफादेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्मको महत्वकांक्षी आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो। कम्पनीका अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार ईआईए स्वीकृति भएसँगै अब परियोजना निर्माणको ठोस चरणमा प्रवेश गर्नेछ। ‘यो उक्त क्षेत्रमात्रै नभएर नेपालको पर्यटनकै चित्र बदलिने परियोजना हुनेछ,’ सुवेदीले भने। परियोजनामा २० वटा स्टेसन हुने छ। केबलबारबाट ३ घण्टा ३६ मिनेटको यात्रामा मुक्तिनाथ पुग्न सकिने छ।

यो केबलकार परियोजना निर्माणको परिकल्पना २५ वर्ष पुरानो हो। परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोरेट इन्भाइरोमेन्ट एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसज प्रालिले तयार पारेको हो।

परियोजना पर्वत जिल्लाको मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर १, कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ९, म्याग्दी जिल्ला अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३, ४, ५ र ६ र मुस्ताङ जिल्ला घरापझोंग गाउँपालिका १, २, ३, ४ र ५ , थासाङ गाउँपालिका १, २, ३, ४ र ५ र बारागुंङ मुक्तिनाथ क्षेत्र गाउँपालिका १, ४ र ५ मा प्रस्ताव गरिएको छ।

कालीगण्डकी नदी र मोदी नदीको जलाधार क्षेत्र हुँदै जाने यस आयोजना पर्वत जिल्लाको शेराफाँटबाट सुरु भएर भुकबेशी, उल्लेरी, घोडेपानी, सिख, घार, नारच्यांग, काब्रे, पहिरोथाप्लो, घासा, लेते, कोबाङ, टुकुचे, चोखोपानी, मार्फा, ठिनी जोमसोम/थिनी, एक्लेभट्टी, कागबेनी, खिंगा भएर मुक्तिनाथ मन्दिर नपुग्दै तल चेंगरिसी नजिकै गएर अन्त्य हुने छ।

२० स्टेसन, ८ सय ७१ गोन्डोला, ४ सय ४२ टावरसहित ८१.०४१ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजना विश्वकै सबैभन्दा लामो परियोजनाको रुपमा कल्पना र डिजाइन गरिएको छ। आयोजनाका क्रियाकलापहरु पूर्व-निर्माण चरण, निर्माण चरण र सञ्चालन चरण गरेर तीन चरणमा वर्गीकरण गरिएको छ।

पूर्व-निर्माण चरणमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, आयोजनाको लागि आवश्यक रुख फडानीजस्ता क्रियाकलाप पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

निर्माण चरणका क्रियाकलापमा स्टेसन र टावर निर्माण गरेर तार टाँग्ने र आयोजना संचालनको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण जडान र परीक्षण गर्ने क्रियाकलाप पर्छन्। यसैगरी सञ्चालन चरणमा आयोजनाले लक्षित पर्यटकलाई सेवा सुविधा दिने क्रियाकलाप रिपोर्टमा समावेश गरिएको छ।

पथलैया- नारायणघाट सडक

पूर्व-पश्चिम राजमार्गको पथलैयादेखि नारायणघाट सडकखण्ड विस्तारको काम अगाडि बढ्ने भएको छ। १ सय किलोमिटर सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट रायसुझावका लागि सार्वजनिक भएको छ। 

मधेश प्रदेशको बारा जिल्ला र बागमती प्रदेशको मकवानपुर र चितवन जिल्लामा प्रस्तावित १ सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रायसुझावका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो। सडक स्तरोन्नतिमा  एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को लगानी हुने छ। 

प्रतिवेदन  सडक  भरतपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका र मनहरि गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्दछ। सडकको सुरु विन्दु बारा जिल्लाको पथलैया र अन्तिम बिन्दु चितवन जिल्लाको गोन्द्राङ रहने छ।

यस आयोजनाअन्तर्गत सडकको आफ्‌नै स्वामित्वमा रहेको ५० मिटर अधिकार क्षेत्रमा अस्फाल्ट कंक्रिटबाट निर्मित ४ लेनको सडक ३ मिटर आइल्यान्डसहित आवश्यकताअनुसार सोल्जर निर्माण गरिने छ। यस सडकखण्डमा वन्यजन्तु वारपारका लागि १९ वटा वन्यजन्तु निकास र २ स्थानमा भायाडक्ट निर्माण गरिने छ। सडक स्तरोन्नतिका क्रममा ४१ वटा पुल र २ सय ४६ वटा कल्भर्ट निर्माण गरिने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग नेपालको प्रमुख आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक राजमार्गका साथै एसियाली राजमार्गको खण्ड पनि हो। दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सडक सुधार आयोजनाले पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा पर्ने पुलहरूसहित २ सय ७० किलोमिटर सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्दै छ।

जसमध्ये काँकरभिट्टा-लौकही सडकखण्ड १ सय २० किलोमिटर, बुटवल-गोरुसिंगे सडकखण्ड ५० किलोमिटर तथा पथलैया-हेटौँडा-नारायणघाट सडकखण्ड १ सय किलोमिटर रहेको छ। यस प्रस्तावित आयोजनाले पथलैया-हेटौँडा-नारायणघाट सडकखण्डका सबै पुल-पुलेसाहरूसहित २ लेनको सडकलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने छ। 

यो सडकखण्ड मधेश प्रदेशको बारा जिल्ला र बागमती प्रदेशको मकवानपुर र चितवन जिल्ला भएर गएको छ। पथलैया-हेटौँडा-नारायणघाट सडक स्तरोन्नतिपश्चात ट्राफिक जाम न्यूनीकरण, यात्रा गुणस्तर अभिवृद्धि तथा सडक सुरक्षामा सुधार ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ।

यस आयोजनाअन्तर्गत विद्यमान सडक तथा पुलहरू एसियन राजमार्ग मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने छ। सडकको चौडाइ सहरी क्षेत्रमा ५० मिटर, अर्धसहरी (सहरोन्मुख) क्षेत्रमा ३७.४ मिटर र ग्रामीण तथा वनक्षेत्रमा २४ मिटर कायम गरिएको छ।

सडक स्तरोन्नतिका अवयवअन्तर्गत १ सय किलोमिटरको सडकखण्डलाई २ लेनबाट ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, पेभमेन्ट स्तरोन्नति, ज्यामितीय सुधार, २० स्थानमा चोक सुधार, सडकका दुवै भागमा सर्भिस रोड, साइकल लेन, सहरी क्षेत्रमा फुटपाथ, पैदलयात्रु क्रसिङका लागि ६ स्थानमा आकासेपुल र १२ स्थानमा अन्डरपास, ४ किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइ भएको २ भायडक्टसहित २१ स्थानमा वन्यजन्तु क्रसिङ स्ट्रक्चर निर्माण गरिने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

साथै सडकखण्डमा ४१ वटा पुल र २ सय ४६ वटा बक्स कल्भर्ट निर्माण हुने छ। प्रस्तावित पुलका लागि १ सय वर्ष रिटर्न फ्लो, कल्भर्टका लागि ५० वर्ष रिटर्न फ्लो र साइड ड्रेनका लागि २५ वर्ष रिटर्न फ्लोमा डिजाइन गरिएको छ।

प्रस्तावित स्तरोन्नतिका कार्यहरू सडकको ५० मिटर क्षेत्राधिकारभित्र सम्पन्न गरिने भएकाले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर स्थायी रूपमा थप जमिन आवश्यक नपर्ने समेत रिपोर्टमा उल्लेख छ। सडक स्तरोन्नति तथा पुल निर्माणमा ५४ अर्ब २९ करोड ३६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।  यो आयोजना सन् २०२६ भित्रै सुरु भएर ३ वर्षमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ।

कालीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना

कालीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको लागत घट्ने प्रक्षेपण भएको छ। ६ सय ४० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको लागत १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँले घट्ने प्रक्षेपणसहित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक भएको छ।

आयोजनाको लागत सुरुमा ३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ प्रक्षेपण भएको थियो तर ड्यामको उचाइ घटाइएको र आयोजनाको क्षमताका घटेका कारण लागत घट्ने प्रक्षेपण छ। रिपोर्टमा आयोजनाको लागत २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

आयोजना बागलुङ, पर्वत, स्याङजा र गुल्मी जिल्लामा पर्ने छ। प्रस्तावित आयोजनाको बाँध सेती नदी र कालीगण्डकी नदीको दोभान क्षेत्र (सेतीवेनी) बाट करिब १० किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्र उलेंनी, खंगकोट कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ र गुल्मीको  विहादी गाउँपालिका वडा नम्बर २ बर्राचौर पर्वत क्षेत्रमा पर्दछ। बाँध क्षेत्रबाट आयोजनाको जलाधार क्षेत्र करिब ६ हजार ८ सय २८.३७ वर्ग किलोमिटर रहेको छ।

आयोजनाको प्रस्तावक विद्युत विकास विभाग हो। आयोजनामा २ सय ४४ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुने छ। चार वटा स्टिल पेनस्टक, विद्युतगृह, चार वटा फ्रान्सिस टर्बाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय 

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका लागि सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरिने भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका-२८ रामशाहपथमा १२ तले भवन निर्माण गर्न लागिएको हो।

भवन निर्माणका लागि भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालय वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। 

रामशाह पथमा रहेको भवन पुरानो हुनुका साथै २०७२ को भूकम्पले जिर्ण भएको र जेनजी आन्दोलनको क्रममा भवन नै प्रयोग गर्न नमिल्ले गरी क्षति भएपछि नयाँ सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गर्न लागिएको उल्लेख छ।

पार्किङका लागि छुट्याइएको तल्लो बेसमेन्ट र माथिल्लो बेसमेन्टबाहेक भवन १२ तलाको हुने छ। भवन निर्माणमा ३ अर्ब ४ करोड १८ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रस्तावित भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनेछ भने कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने रिसेप्सन, कुरुवास्थल, ट्राफिक प्रहरी गुल्म कार्यालय, ड्रेसिङ कक्ष, सञ्चार ब्यारेक, पुरुष र महिला ब्यारेक, तालिम-मिटिङ-सचेतना हल, मिडिया रुम, प्रबन्ध तथा भण्डारण कक्ष, सीसीटीभी शाखा, मेट्रो ट्राफिक एफएम कार्यालय र स्टुडियो, कर्मचारी क्वाटर, आगन्तुक क्वार्टर, डाइनिङ हल, शौचालयलगायतका सुविधाहरु रहने छन्।

भवन सेवाग्राही, सर्वसाधारण र लैङ्गिकमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधारसहितको हुने जनाइएको छ। आयोजनामार्फत निर्माण हुने भवनलगायत अन्य संरचनाहरु सम्बन्धित निकायबाट (काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यापालिकाको कार्यालय) भवन निर्माणको लागि नक्सा स्वीकृत भएपश्चात मात्रै निर्माण गरिने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

नारायणी इस्पात लिमिडेट

नारायणी इस्पात उद्योगले क्षमता विस्तार गरी ६ अर्ब ९२ करोड २५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ लगानी पुर्‍याउने भएको छ। उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि कम्पनीले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक भएको छ।

पर्साको जितपुर उपमहानगरपालिका-९ मा रहेको उद्योगबाट अहिले १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन टीएमटी स्टील रड र २५ हजार मेट्रिक टन एमएस बिलेट्स उत्पादन भइरहेको छ। 

उद्योगले क्षमता विस्तार गरी वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन टीएमटी रोड, वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन रोल्ड प्रोडक्ट, वार्षिक ३० हजार मेट्रिक टन रिबड तार, २० हजार मेट्रिक टन जीआई तार, १ लाख मेट्रिक टन एमएस बिलेट्स र वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टन एमएस तार रड समेत उत्पादन गर्ने भएको छ।

उद्योग २०६७ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योगको क्षमता विस्तारपछि ४ सय ३५ जनाले रोजगारी पाउने छन्।   उद्योगको मुख्य लगानीकर्ता सत्यनारायण क्याल हुन्। उद्योगी क्याल यसअघि मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा औद्योगिक सल्लाहकारसमेत थिए। 

मारुती प्रिन्ट एण्ड प्याक उद्योग

वीरगञ्जमा सञ्चालित मारुती प्रिन्ट एण्ड प्याक उद्योगले क्षमता तथा पुँजी विस्तार गरी वार्षिक ७२ हजार मेट्रिक टन कोरुगेटेड कार्डबोर्ड उत्पादन गर्ने भएको छ। उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन राय सुझावका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो। २०६७ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योगले अहिले ३२ हजार मेट्रिक टन कोरुगेटेड कार्डबोर्ड उत्पादन गरिरहेको छ।

नेपाली बजारमा उत्पादन हुने खाद्य सामग्री, चिया, कपडा, फलफुल आदि लगायतका सामग्रीलाई प्याक गरी बिक्री वितरण गर्ने कार्य बढिरहेको अवस्थामा कोरुगेटेड कार्डबोर्डको माग बढिरहेको छ। यो मागलाई मध्यनजर गरेर मारुती प्रिन्ट एण्ड प्याक उद्योगको पुँजी तथा क्षमतावृद्धि गर्न लागेको जनाएको छ।

उद्योगले अहिले १ सय जनालाई रोजगारी दिइरहेको छ भने क्षमता विस्तारपछि थप ६७ जनालाई रोजगारी दिने भएको छ। उद्योगको क्षमता विस्तार पछि कुल पुँजी १ अर्ब ६० करोड ८९ लाख  २२ हजार रुपैयाँ पुग्ने छ।

वि.सं. १९९० को दशकमा उत्पादन सुरु भएको कोरुगेटेड कार्डबोर्डको बजार वृद्धि भइ सन् २०२३ सम्ममा ४.७७ मिलियन अमेरिकन डलर पुगेको छ जसमध्ये ८० प्रतिशत कोरुगेटेड कार्डबोर्ड बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्ने गरिएको छ। यो माग वार्षिक रुपमा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म बढ्दो छ।