काठमाडौं- भइरहेको स्थितिमै रमाउनुका साथै कमजोर आर्थिक वृद्धिको निरन्तरताबीच अहिले आएको नयाँ सरकारले सुविधाजनक आर्थिक सूचकहरू पाएको छ। अहिलेको सुविधाजनक सन्तुष्टिको दुश्चक्रबाट बाहिर निस्किएर वृद्धिदरलाई गति दिन चुनौती भने छ। 

यही चैत १३ गतेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन्। अर्थतन्त्रको बागडोर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको हातमा छ। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारले पाँच वर्षसम्म स्थिर कार्यकाल पाउने भएकाले आर्थिक सुधार र लगानी प्रवाहमा नागरिकको अपेक्षा उच्च छ।

गएको फागुन मसान्तसम्मको अर्थतन्त्रका सूचकले सुविधाजनक अवस्था देखाएको छ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ। रेमिट्यान्स उच्च दरमा भित्रिरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्तभन्दा बढी छ। यी सूचकहरूले अर्थतन्त्रलाई अहिलेको अवस्थामा सुरक्षित देखाउँछ।

अर्थतन्त्रले प्रदर्शन गर्दै आएको स्थिरताबीच केही चुनौतीहरू अब सरकारको परीक्षा बन्नेछ। बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँमा जमेको निक्षेप अझै लगानीमा परिचालन हुन सकेको छैन। आन्तरिक उपभोगमा देखिएको शिथिलता र खाडी मुलुकमा बढ्दो राजनीतिक तनावले रेमिट्यान्समा असर पर्न सक्ने सम्भावना छ। तेल, ग्यास र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अन्य मूल्यवृद्धिले नेपालीको दैनिक जीवनदेखि निर्माण क्षेत्रमा असर पुर्‍याउन थालेको छ।

फागुन मसान्तसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा सञ्चिति २३ अर्ब ८ करोड रहेको छ, जसले करिब १८.५ महिनासम्मको आयात धान्ने क्षमता दिएको छ। चालु खाता ५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोड र शोधनान्तर बचत ६ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। फागुन महिनामा मात्र रेमिट्यान्स १ खर्ब ८८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ आएको छ।

पश्चिम एसियाको राजनीतिक तनावले रेमिट्यान्समा अस्थिरता आउन सक्ने जोखिम छ। यदि तत्काल उपाय नभए आगामी महिनामा आन्तरिक मागमा कमी आउने सम्भावना छ। निर्यातमा २०.८ प्रतिशत वृद्धि भए पनि आयात १२.५ प्रतिशतले बढेको छ। सरकारी खर्च रुपैयाँमा ९ खर्ब २६ अर्ब ५९ करोड र राजस्व परिचालन रुपैयाँमा ७ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रहेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप परिचालन ६.६ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेप १५.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने वार्षिक बिन्दुगत निजी कर्जा वृद्धि ६.७ प्रतिशत रहेको छ। 

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भए पनि लगानी सृजना हुन नसक्नु दीर्घकालीन वृद्धि रोक्ने संकेत हो। सरकारले लगानी प्रवाह र व्यावसायिक वातावरण सुधारमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने चुनौती छन्।

अन्तरबैंक भारित औसत दर २.६८ प्रतिशत, ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत दर २.४७ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक निक्षेप भारित औसत दर ३.४५ प्रतिशत र कर्जा भारित औसत दर ६.९० प्रतिशत रहेको छ। 

सरकारका लागि यो पाँच वर्षको कार्यकालमा अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन र स्थिर दिशा दिनु, अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरता र आन्तरिक अवस्थाबीच सन्तुलन बनाइराख्नु नै मुख्य परीक्षा बन्नेछ।

रेमिट्यान्स राम्रो आउँदा यसअघि पनि अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सुदृढ जस्तो देखिने गरेको छ। प्रत्येक संकटपछि व्यापक सुधारको नारा लगाएपनि फेरि सुविधा हुनेवित्तिकै अर्को संकटको पर्खाइ हुने गरेको छ। यसबाट अहिलेको सरकार बाहिर निस्किएर जोखिम लिनुपर्ने देखिन्छ। 

सरकारले बैंकहरूमा थुप्रिएको रकमलाई वास्तविक अर्थतन्त्रमा प्रवाहित गर्न नीति निर्माण, लगानी प्रोत्साहन र सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुधारकेन्द्रित कदम चाल्न आवश्यक छ। महँगी नियन्त्रण र आन्तरिक मागको प्रवर्द्धनलगायतका प्राथमिक चुनौती सरकारसामु छ।