काठमाडौं- सरकारले हवाई यात्रुसँग विमानस्थल विकास शुल्क शीर्षकको नाममा अर्बौं रुपैयाँ उठाउने तयारी गरिरहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 'नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७' को संशोधन गर्दै विमानस्थल विकास शुल्क बढाउने तयारी गरेको हो।

मन्त्रालयले 'विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८' स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको छ। मन्त्रालयले चैत २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको नियामावलीमा विमानस्थल विकास शुल्क संकलनको दायरा बढाउँदै दस्तुरसमेत बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुसँग प्रतियात्रु १ हजार रुपैयाँ विमानस्थल विकास शुल्क उठाउँदै आएको थियो। सोहीअनुसार अहिले पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुसँगै प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ।

यसरी संकलन गर्दै आएको विमानस्थल विकास शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुसँगै अब आन्तरिक हवाई यात्रुसँग पनि लिनेगरी विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो।

बिजनेस न्यूजलाई प्राप्त विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ को मस्यौदामा नियमावली स्वीकृत भएको पहिलो पाँँच वर्षसम्म प्राधिकरणले प्राधिकरण अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने  प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुसँग १ हजार ५ सय रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य विमानस्थलहरूबाट हवाई यात्रा गर्ने आन्तरिक उडानका हवाई यात्रुसँग ४ सय रुपैयाँ विमानस्थल विकास शुल्क उठाउने उल्लेख गरिएको छ। पाँच वर्षपछि भने विमानस्थल विकास शुल्कका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ।

सरकारले आन्तरिक हवाई उडानमा हवाई यात्रा गर्ने यात्रुको हकमा पहिलो पटक विमानस्थल विकास शुल्क लिन लागेको हो। यस्तो शुल्क दुई वर्ष उमेर पूरा भएको सबैका हकमा लागु हुने नियमावलीमा उल्लेख छ। साथै यस्तो शुल्क र विलम्ब शुल्कमा  कुनै किसिमको  छुट वा मिनाहा नहुने विषयसमेत उल्लेख छ।

यसैगरी हवाई यात्रुले बुझाएको शुल्कवापत प्राप्त रकमको विवरण र त्यस्तो रकम बुझाउने प्रत्येक यात्रुको विवरण प्रत्येक हवाई उडानको सो वायुयान उड्नुअगावै सम्बद्ध वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले सम्बन्धित विमानस्थल कार्यालय वा प्राधिकरणले तोकिदिएको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने विषय समावेश गरिएको छ।

साथै वायुसेवा सञ्चालक संस्थाबाट प्राप्त विवरणका आधारमा सम्बन्धित विमानस्थल कार्यालयले अंग्रेजी महिनाको ५ तारेखभित्र अघिल्लो महिना यात्रुहरूबाट संकलन गरेको विमानस्थल विकास शुल्क वापतको रकम बुझाउन बिल बनाइ पठाउने उल्लेख गरिएको छ। साथै सोको जानकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालयलाई दिनुपर्ने विषय पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।

जारी भएको बिल बमोजिमको रकम सोही महिनाको २५ तारेखभित्र सम्बन्धित वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले सम्बन्धित विमानस्थल कार्यालय वा प्राधिकरणले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने नियमालीमा उल्लेख छ।

तोकिएको म्यादभित्र रकम नबुझाउने वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले प्रत्येक दिनको लागि मूल्य अभिवृद्धि करबाहेकको बिल रकममा शून्य दशमलव एक प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ।

साथै वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले विमानस्थल विकास शुल्कबापतको रकम नेपाली रुपैयाँ वा अमेरिकी डलरमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि विमानस्थल विकास शुल्क नेपाली रुपैयाँमा नै बुझाउनु पर्ने नियम थियो।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान सञ्चालन गर्ने वायुसेवा सञ्चालन संस्था वा व्यक्तिले त्यस्तो उडान गर्नुअगावै सम्बन्धित विमानस्थल कार्यालय वा प्राधिकरणले तोकेको कार्यालयमा विमानस्थल विकास शुल्क बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी नियमावलीमा वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले यात्रुबाट प्राप्त गरेको विमानस्थल विकास शुल्कको लेखा अद्यावधिक राख्नु पर्ने र सोको विवरण प्रत्येक महिना भुक्तान भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित विमानस्थल कार्यालय वा प्राधिकरणले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ।

विमानस्थल विकास शुल्क वापत उठेको रकम मूल्य अभिवृद्धि करबाहेकको रकम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रधान कार्यालयको नाममा खोलिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने विषय  पनि नियमावीमा उल्लेख छ।

विमानस्थल विकास शुल्क स्वीकृत पाँच वर्षे कार्ययोजना बमोजिम खर्च गर्नु पर्ने विषय समावेश गरिएको छ। खर्च वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको अधिनमा रही गर्नुपर्ने विषय पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न विमानस्थल विकास शुल्क उपयोग अनुगमन समिति समेत गठन हुनेछ। समितिमा प्राधिकरणले तोकेको उपमहानिर्देशक संयोजक रहने उल्लेख छ।

यसैगरी समितिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट एक जना सदस्य, प्राधिकरणको अर्थ विभागको प्रमुख सदस्य, सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन कार्यालयको अर्थ महाशाखा प्रमुख सदस्य र प्राधिकरणको कर्पोरेट योजना तथा अनुगमन विभागको प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी विमानस्थल विकास शुल्क संकलनको दायरा पनि बढाउने र शुल्क पनि बढाउँदा प्राधिकरणको आम्दानी यो शीर्षकबाट वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिएको छ।