काठमाडौं- निर्माण समाग्रीको मूल्य अत्याधिक रुपमा वृद्धि भएसँगै विकास निर्माणको काम ठप्पप्राय हुने अवस्था आएको छ। विभिन्न कारण निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने रड, सिमेन्ट, बिटुमिन, पेट्रोलियम पदार्थको समेत मूल्य बढेकाले निर्माणको काम गर्न नसकिने अवस्था आएको हो।
निर्माण हुने मुख्य सिजनमै रड तथा सिमेन्टको मूल्य अप्रत्याशित रुपमा बढेकाले काम गर्न नसकिने अवस्था आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य कच्चा पदार्थको समेत मूल्य बढेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको निर्माण क्षेत्रमा परेको उनको भनाइ छ।
फलामे डन्डी उत्पादक उद्योगीहरूले पछिल्लो दुई साताको अवधिमै डन्डीको मूल्य प्रतिकेजी ३० रुपैयाँसम्म बढाएका छन्। यसको असर निजी आवास निर्माणदेखि सार्वजनिक निर्माणको कामसम्ममा प्रत्यक्ष परेको छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले डन्डी, सिमेन्ट, बिटुमिनलगायतको मूल्य बढेकाले अब निर्माणको काम गर्न नसकिने अवस्था आएकाले ‘कन्स्ट्रक्स होलिडे’ गर्नुपर्ने कुरा उठेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। ‘निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन’ सिंहले भने, ‘त्यसैले घोषित रुपमै कन्स्ट्रक्सन होलिने भनेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नआउन्जेल काम रोक्ने विषयमा हामी छलफलमा छौँ।’
दुईसाता अघिसम्म प्रतिकेजी बढीमा ११० रुपैयाँमा पाइने डन्डी प्रतिकेजी १३० रुपैयाँ नाघिसकेको छ। त्यस्तै सिमेन्ट मूल्यसमेत यही अनुपातमा वृद्धि भएको छ। समग्रमा निर्माण सामग्रीको मूल्य १/२ महिनाअघिको तुलनामा ३५ प्रतिशतसम्म बढेको सिंहले बताए। ‘१ सय रुपैयाँ मूल्य हुँदा भएको टेन्डर खरिदमा प्रयोग हुने सामग्रीका लागि अहिलेको मूल्यअनुसार ३५ प्रतिशत बढी तिरेर बिक्री गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन’ उनले भने, ‘यो मूल्यवृद्धिमा निर्माणको काम गर्ने हो भने घरखेत बिक्री गर्दा समेत घाटा हुने अवस्था छ।’
निर्माणको काम गर्नका लागि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण अनिवार्य सर्त भएको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायी महासंघले मूल्यवृद्धिको यो अवस्थामा काम गर्न नसकिने भन्दै निर्माण होलिडेको प्रस्ताव समेत गरिसकेको छ।
हाल नयाँ वा पुराना कुनै पनि आयोजनाले काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको पुँजीगत खर्चमा समेत पर्छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारलको पुँजीगत गर्न २० प्रतिशतमात्र भएको छ। निर्माण सामग्रीको यो मूल्यवृद्धिले पुँजीगत खर्च हुने चैत, बैशाख र जेठमै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
