काठमाडौं- अबको दुई महिनामा चालक अनुमतिपत्र परीक्षाका लागि फारम भरेका सबैको परीक्षा लिइसकिने योजना बनाइएको छ। झन्डै पाँच लाख ७२ हजारले फारम भरेकामा उनीहरुको परीक्षा सञ्चालन हुनेछ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन गर्न बाँकी रहेकामा पहिले यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन फारम स्थगित गरेको छ। फारम भरेका सेवाग्राहीकै लामो समयसम्म पालो नआएकाले नयाँ फारम तत्कालका लागि नखुलाइएको विभागका प्रवक्ता डा लोकनाथ भुसालले बताए।
उनका अनुसार आगामी जेठ १६ गतेसम्म सबै अनुमतिपत्रको छपाइ सकिनेछ। सबै कार्यालयसँगको सल्लाहमा अहिलेका लागि फारम भर्न रोकिएको उनले बताए। उनले भने, 'कार्यालयको क्षमताभन्दा सेवाग्राहीको चाप बढी भएकाले व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ।'
सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा अवरुद्ध गर्दा नागरिकलाई असुविधा पुग्ने देखिएको छ। अहिले फारम भरेका सेवाग्राहीको पनि पालो आउन झन्डै एक-डेढ वर्षसम्म लाग्ने देखिएकाले फारम भरे पनि नागरिकलाई सजिलो नहुने प्रवक्ता भुसालले बताए। अहिले एकपटक सबै बाँकी सकाएमा त्यसपछि फारम भरेको छोटो समयमा नै पालो आउन सक्छ। उनले भने, 'सेवाग्राहीको फारम भरेको एक सातामा नै पालो आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।'
देशभरका सबै यातायात कार्यालयले आफ्नो जनशक्ति र क्षमता बढाएर पनि चाँडो सबै बाँकी परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा विभागको जोड छ। यो दुई महिनामा सबै कार्यालयले क्षमता बढाएर सबै (पाँच लाख ७२ हजार)को परीक्षा लिइसक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। देशभरका २३ यातायात कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी चाप काठमाडौँ उपत्यकाका कार्यालयमा छ।
एकान्तकुनास्थित कार्यालयमा झन्डै एकदेखि डेढ वर्षसम्ममा पालो आउने गरेको छ। यी कार्यालयले भएका जनशक्ति बढाएर चाँडो गराउन लाग्नुपर्ने उनको जोड छ। अहिले यी सबै कार्यालयले गरी दैनिक पाँच हजारको परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यिनले क्षमता बढाएर सात आठ हजार जनासम्मको परीक्षा लिएमा अबको दुई महिनामा सकिने उनको भनाइ छ।
विभागले गत वर्ष कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न अनलाइनबाट फारम सुरु गरेको थियो। विभागले फारम भराउने र अनुमतिपत्र छाप्ने काम गर्दै आएको छ। यातायात कार्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अनुमतिपत्र नवीकरण र वितरण गर्दै आएका छन्। अहिले झन्डै साढे दुई लाख अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ।
चालु आवमा कार्ड अभावका कारण नियमित रुपमा अनुमतिपत्र छपाइ हुन नसकेकाले छाप्न बाँकी अनुमतिपत्र झन्डै साढे चार लाख थियो। मङ्सिरमा १४ लाख नयाँ कार्ड आएपछि अझै साढे दुई लाख अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी छ। यो दुई महिनामा पहिलेको बाँकी सबै अनुमतिपत्र छापिसकिने उनले बताए। विभागले अहिले तीन सिफ्टमा अनुमतिपत्र छापिरहेको छ। विभागले दैनिक छ हजार अनुमतिपत्र छापिरहेको छ।
नेपालमा विसं २०७२ पुसमा मा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट सुरु भएको थियो। एसियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) परियोजनअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण (प्रिन्टर) र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अरू यातायात कार्यालय ठूलो भर्याङ, जगाती र चाबहिल कार्यालयमा उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो।
उपत्यकामा मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भइरहँदा नै उपकरण र कार्ड व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै अनुमतिपत्र पाएका थिएनन्। आव २०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत नै सात लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो। प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण बिस्तारै छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
उपकरणकै कारण ढिलाइ भएकाले विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो। मदरास सेक्युरिटि पिन्टिङबाट खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४५० कार्ड छाप्नेछ। देशभरका सबै कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ कार्ड लागू भएपछि झन्डै आठ लाख कार्ड छाप्न बाँकी भएकामा २०७६ चैतदेखि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीले यातायातका कर्मचारीले छपाइ सकेका थिए। त्यतिबेलासम्म विभागसँग छाप्न बाँकी (खाली) कार्ड झन्डै दुई लाख मात्र रहेकामा विसं २०७६ फागुनमा थप १४ लाख कार्ड खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। कार्ड खरिद भएपछि बाँकीमध्ये आधा छापिसकिएको विभागले जनाएको छ।
कोभिडका कारण केही समय प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकामा गत वर्ष साउनमा पुनः प्रक्रिया अघि बढाएर फ्रान्सेली कम्पनीसँग कार्ड खरिदको सम्झौता भएको थियो। मदरास कम्पनीले कार्ड र ‘मास प्रिन्टर’ दुवै एउटै कम्पनीले खरिद गर्दा समस्या नआए पनि अहिले कम्पनीले पठाएको नमूना यहाँको सफ्टवेयरमा मिलाउन भने समस्या भएको छ। कार्ड आउन ढिलाइ हुँदा पनि छाप्न बाँकी अनुमतिपत्रको सङ्ख्या बढेको हो।
अनुमतिपत्र छाप्न समय लाग्ने मात्रै होइन लामो समय कुरेर पाएका कार्डमा समेत समयसमयमा समस्या आइरहेको सेवाग्राही बताउँछन्। लामो समय रोकिएर एकै पटक कार्ड छापिँदा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ। त्यसो त कोभिडका कारण अनलाइन भर्न नपाउनेको सङ्ख्या बढ्दै छ भने फारम भरेकाको समेत कहिले परीक्षा हुने भनी अन्योल छ।
संविधानअनुसार तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र तोकिँदा यातायात क्षेत्र तीनै तहको साझा अधिकार क्षेत्रमा परेको छ। एक स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिका, दुई वा त्योभन्दा बढी पालिकामा चल्नेको प्रदेश र अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने उल्लेख छ। फरक सरकारबीच समन्वय नहुँदा समय समयमा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन्। अनुमतिपत्र छाप्ने एउटा निकाय र वितरण गर्नै अर्काे हुँदा सेवाग्राही अनुमतिपत्रसम्बन्धी समस्यामा यता र उता धाउँदा हैरान हुने गरेका छन्। रासस
