काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्साल ले मन्त्रालय सम्हालेपछि कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले १० बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना, ठेक्का व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र ठूला पूर्वाधार परियोजनालाई व्यवस्थित गर्न यी निर्णय गरिएको जनाइएको छ।

मन्त्री लम्सालले सबैभन्दा पहिले योजना कार्यान्वयनमा देखिँदै आएको म्याद थपको प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने नीति लिएका छन्। अब कुनै पनि आयोजना म्याद थप गर्दै अगाडि बढाइने छैन र निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न कडाइ गरिने उनले बताएका छन्।

समयमा सम्पन्न हुन नसकेका सबै ठेक्कालाई ‘रूग्ण योजना’को रूपमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यससँगै ठेक्का ढिलाइका कारण पहिचान गरी अवरोध तत्काल हटाउने र जिम्मेवार निकायलाई उत्तरदायी बनाउने रणनीति मन्त्रालयले अघि सारेको छ।

ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि ठेकेदार र इन्जिनियरबीच हुने सम्भावित साँठगाँठ तथा आर्थिक चलखेललाई पूर्ण रूपमा रोक्ने र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा कडा निगरानी गर्ने निर्णय गरिएको छ। मन्त्री लम्सालले यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

त्यस्तै, मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै भौतिक पूर्वाधार योजनामा नियमित अनुगमन तथा प्रगति मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसले आयोजना कार्यान्वयनको गति बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सेवा प्रवाहतर्फ, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। लाइसेन्स छपाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै बक्यौता हटाउने र तत्काल राहतका रूपमा चिपबिनाको अस्थायी कार्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने निर्णय गरिएको छ।

संरचनागत सुधारअन्तर्गत पानीजहाज कार्यालय र रेल विभागको कार्यप्रणाली तथा उपादेयताको समीक्षा गरिनेछ। यसले यी निकायहरूको औचित्य र प्रभावकारिता पुनः मूल्यांकन गर्ने संकेत दिएको छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पूर्व–पश्चिम रेल आयोजना लाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।