काठमाडौं- अहिलेसम्म संरक्षण गरिएका केही क्षेत्रमा सरकारले उदार नीति लिने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिको नीतिअनुसार नै लाभदायक हुने क्षेत्रमा थप उदार हुने नीति आउने भएको हो। 

विदेशी पुँजी प्रविधि तथा व्यवस्थापन ल्याउनका लागि अहिलेसम्म अनुदार भएका कतिपय क्षेत्रमा थप उदार बन्ने नीति सरकारले लिने भएको छ। अहिलेसम्मको संरक्षणको नीतिको मूल्यांकन गर्दै त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबीचमा छलफल हुने भएको छ। 

आगामी बजेटबाटै घोषणा गर्नेगरी सरकारले त्यस्तो तयारी अघि बढाएको हो। मन्त्रीबाहेक विज्ञताका आधारमा सांसदहरूलाई पनि मन्त्रीलाई सहयोग गर्न पठाएको रास्वपाले यस्ता क्षेत्रको खोजी तथा पहिचान गर्ने छ। 

प्रत्येक मन्त्रालयले यसका लागि सरोकारवालाको राय लिने छन्। त्यसका आधारमा नीति बन्ने भएको छ। ऐन, निर्देशिका, नियमावली जे आवश्यक हुन्छ त्यही संशोधन गर्नुपर्नेगरी तयारी अघि बढेको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय यो काममा धेरै लाग्ने भएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसका लागि आफ्नै टिमबाट पनि अध्ययन गराइरहेका छन्। 

सूचना प्रविधि, उड्डयन, पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, सीप विकास गर्नका लागि सहयोगी हुने के-के हुन् भन्ने उपायमा यस्ता अध्ययन भइरहेका छन्। 

नेपालमा उड्डयन र सूचना प्रविधिमा स्थानीय संरक्षण रहँदै आएको छ। यस्तो संरक्षणको नीतिले अहिलेसम्म लाभ के कति भयो? यसमा विदेशी लगानीलाई खुला गर्दा के कस्तो जोखिम हुन्छ भन्नेलगायतका विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सेवा दिनेका लागि र दूरसञ्चारका लागि २० प्रतिशत स्थानीय सेयर अनिवार्य रहेको छ। यसमध्ये उड्डयनको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमै क्याप लगाइएको छ भने दूरसञ्चारको भने नीतिमा व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारणले गर्दा नेपालमा स्टारलिंक प्रवेश गर्न खोजिरहेको छैन। 

स्वदेशी उद्यमबाट विकास हुनै नसक्ने कतिपय क्षेत्रमा पनि स्थानीय हिस्सेदारी अनिवार्य गर्दा त्यसबाट आउन सक्ने प्रविधि पनि भागिरहेको छ। यस्तोमा अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि उदार हुने बताइसकेका छन्।