काठमाडौं- देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि सुरु भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान अब व्यक्तिगत सम्पत्तिको सीमाभन्दा बाहिर निस्केर सत्ताको वरिपरि वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको बिचौलिया सञ्जालतर्फ केन्द्रित भएको छ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अनुसन्धानका लागि बहुनिकाय संयन्त्र परिचालन गरिएको छ। जसमा नेपाल प्रहरीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसम्म सक्रिय छन्। वर्षौँदेखि नेतासँग निकट रहेर उनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधि सम्हाल्दै आएका व्यक्तिहरू अहिले निगरानीमा परेका छन्।

केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालसहित शीर्ष नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन अघि बढेसँगै उनीहरूसँग नजिकिएर लाभ लिएका सयौँ ‘आसेपासे’ र राजनीतिक बिचौलियासमेत अनुसन्धानको दायरामा पर्ने संकेत देखिएको छ।

स्रोतका अनुसार अबको अनुसन्धानको केन्द्र केवल नेताहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिमात्र होइन उनीहरूको निर्णय, पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरी आर्थिक लाभ लिने अनौपचारिक सञ्जाल हुनेछ। यस्तो सञ्जालमा पूर्वमन्त्री, राजनीतिक नियुक्ति पाएर विभिन्न आयोग र नियामक निकायमा बसेका व्यक्तिहरू, ठूला ठेक्कासँग जोडिएका व्यवसायी तथा ‘फिक्सर’ समूह पर्छन्।

विगत तीन दशकमा सरकार परिवर्तनसँगै दोहोरिँदै आएको ‘पावर ब्रोकर’ प्रवृत्ति अहिलेको अनुसन्धानको केन्द्रमा परेको छ। सार्वजनिक खरिद,  विभिन्न आयोजना, पूर्वाधार विकास, कर छुट, लाइसेन्स वितरणदेखि नीति निर्माणसम्म प्रभाव पार्दै आएको आरोप लाग्दै आएका यस्ता समूहको आर्थिक गतिविधि सुक्ष्मरूपमा केलाउन थालिएको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकालमा भएका ठूला आर्थिक निर्णय विशेषगरी जलविद्युत, सडक, दूरसञ्चार र खानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित-पुनरावलोकन भइरहेको छ। ती निर्णयसँग जोडिएका मध्यस्थकर्ताहरूको सम्पत्ति र कारोबारको स्रोत पहिचान गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘फ्रन्ट म्यान’ प्रयोगको अभ्यास हो। प्रत्यक्ष रूपमा नेताको नाममा सम्पत्ति नराखी स्वकीय सचिव, नातेदार, व्यवसायिक साझेदार वा विश्वासपात्रमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिएको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धानको दायरा विस्तार गरिएको छ। यस क्रममा बैंक कारोबार, कम्पनी लगानी र जग्गाजमिनको विवरण सूक्ष्म रूपमा परीक्षण भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।

सरकारले यसलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को जरो खोज्ने अभियानका रूपमा अघि बढाएको दाबी गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले लिएका नीतिगत निर्णयबाट कसले लाभ लियो, ती लाभ कसरी वितरण भए र त्यसमा बिचौलियाको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने पत्ता लगाउने लक्ष्य राखिएको छ।

यस्तो अनुसन्धान सहज नहुने स्पष्ट छ। दशकौँदेखि सत्तासँग गाँसिएको बिचौलिया सञ्जाल आर्थिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले शक्तिशाली मानिन्छ।

अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्न सकेमा यसले शासन प्रणालीमा सुधारको आधार तयार गर्न सक्नेछ, तर राजनीतिक हस्तक्षेप भएमा प्रक्रिया कमजोर हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ। सत्ता वरिपरि बनेको ‘आसेपासे’ संरचना मात्र होइन, त्यससँग जोडिएको सम्पूर्ण आर्थिक सञ्जाल नै परीक्षणको घेरामा परेको छ।