काठमाडौं- प्रिन्सा अटोमोबाइल्सले अवैधरूपमा आयात गरेर भन्सार विभागले जफत गरेको अउडीका तीनवटा विद्युतीय कार लिलाम हुने भएको छ।

प्रिन्साले २०७६ मा अवैध आयात गरेको ठहर गरेर जफत गरिएका अउडीका तीन विद्युतीय कार भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरको प्रांगणमा थन्किएर बसेका छन्।  

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको एक सय कामको कार्यसूचीमा भन्सारमा आएर विभिन्न कारणले थन्किएर बसेका सवारीसाधन बिक्री लिलामी गर्ने निर्णय गरेको थियो। विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूमा लामो समयदेखि थन्किएर बसेका सवारी साधनहरू सक्दो छिटो लिलामी गर्ने भनिएकाले महँगो मूल्यका अउडीका तीन विद्युतीय कार पनि लिलामी हुने भएको हो। 

भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनहरूको विवरण संकलन गरी तिनीहरूको प्रयोग, व्यवस्थापन वा लिलामी गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउने एक सय कार्यसूचीमा लेखिएको छ। चोरी पैठारी भएर आयात भएका, कागजात किर्ते गरेर आयात भएका तथा आयातकर्ताले विभिन्न कारणले जाँचपास नगरेर भन्सार यार्डमा थन्किएर बसेका सवारीसाधन प्रयोग, व्यवस्थापन वा लिलामी गर्ने सरकारको भनाइ छ।  

सिर्सिया कार्यालयले अवैध रुपमा आयात भएको ठहर गरेपछि भन्सार विभागले प्रिन्सा अटोमोबाइल्स प्रालिले आयात गरेको अउडीका विद्युतीय कार जफत गरेर सरकारले नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०८० अघि नै यस्तो निर्णय भएको थियो।

त्यसको केही समयपछि उक्त कार लामो समय थन्किएर बसेकाले त्यसको मर्मत खर्च धेरै लाग्ने र महँगा कार सरकारी कर्मचारीले चढ्दा ‘टार्गेट’ पर्ने निष्कर्षपछि भन्सार विभागले सिर्सिया भन्सार कार्यालयलाई नै उक्त कार लिलामी गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर हालसम्म उक्त कार लिलामी हुन सकेको छैन। 

प्रिन्साले पहिलोपटक २०७६ साउनमा एउटा अउडीको विद्युतीय कार आयात गरेको थियो भने तीनवटा कार सोही वर्षको माघमा आयात गरेको थियो। प्रिन्साले ल्याएको अउडीको विद्युतीय कार बेलायतमा रहेको जेमसन कार्टर लिमिटेडबाट खरिद गरेर ल्याएको थियो। जेमसनले प्रिन्सालाई २०१९ जुन २५ मा बिल जारी गरेको थियो। 

प्रिसा अटोमोबाइल्सले ल्याएको अउडीका विद्युतीय कार आधिकारिक बिक्रेताको स्पष्ट कागजात नभएको भन्दै भन्सार कार्यालयले कागजात पेस गर्न मौका दिएको थियो। प्रिन्साले जर्मन कम्पनी अउडीबाट आधिकारिक बिक्रेता पुष्टि हुने सम्झौता पेस गर्न नसकेपछि भन्सारले तीनवटा अउडीका कार जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। योबीचमा प्रिन्सा गाडी छुटाउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतसमेत पुगेको थियो। तर अदालतले प्रिन्साले पेस गरेका कागजातमा प्रमाण नपुग्ने बताएको थियो। 

यसरी जफत भएका अउडीका विद्युतीय कार न त सरकारले प्रयोगमा ल्यायो न त लिलामी नै भएको छ। सुरुमा सरकारले प्रयोग गर्ने भनेको उक्त कार २०८१ मा अर्थ मन्त्रालयले सरकारले प्रयोग नगरी लिलामी नै गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सियालाई लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो। 

सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सिया र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मर्ज भएकाले त्यसबारेमा ठोस काम अघि नबढेको थिएन। चैत १३ मा बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारले भन्सारमा थन्किएका सवारी लिलामी गर्ने भनेपछि अब प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। 

प्रिन्साले अउडी इ ट्रोनको भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्य ७२ हजार ४ सय ५० पाउण्ड स्टर्लिङ रहेको छ। यो मूल्य एउटा गाडीको हो। ३ वटा अउडी इ ट्रोन २ लाख १७ हजार ३ सय ५० पाउण्ड स्टर्लिङ खर्चिइएको छ। 

योसँगै देशभरका भन्सार कार्यालयहरुमा थन्किएर बसेका सयौँ सवारीसाधनहरु लिलामी हुने भएका छन्। लाखौँ विदेशी मुद्रा खर्चिएर आयात गरिएका त्यस्ता सवारीसाधन समयमै लिलामी हुँदा सरकारले राम्रो राजस्व पाउँछ। तर लोमा समय भन्सार यार्डमा थन्किएर बस्दा त्यसका पार्टपुर्जा चोरी हुने, सवारी मर्मतका लागि धेरै खर्च लाग्ने र धेरै ढिलो लिलामी गर्दा ज्यादै न्यून मूल्य आउने अवस्था आइरहेको छ। सरकारको उक्त निर्णयले अब यस्ता समस्या आउने सम्भावना न्यून हुनेछ। 

अवैध आयात भएर जफत भएका अउडीका तीनवटा ईभी भन्सारको आँगनमै कबाड हुँदै