काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण सुधार गर्दै आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति दिने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै हालसम्म कायम रहेको टोकन प्रणाली अन्त्य हुने भएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री दीपककुमार साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि सेवाग्राहीले टोकन लिएर तोकिएको दिनमा मात्रै श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था थियो, जसले ढिलासुस्ती र झन्झट बढाएको गुनासो रहँदै आएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार अब श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया सहज, छिटो र सेवाग्राहीमैत्री बनाइनेछ। पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पनि डिजिटल माध्यममा लैजाने तयारी गरिएको छ। पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य–दृश्य सामग्री तयार गरी अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने र अभिमुखीकरण तालिम पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने जनाइएको छ।

त्यसैगरी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गराउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले ‘श्रमाधान’ योजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै श्रमाधान कल सेन्टरलाई थप प्रभावकारी बनाउने, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने, तथा उत्पादन र उद्यमशीलता बढाएर आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको छ।

यसका साथै, थप पाँच देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थलको अवस्था र स्वास्थ्य सुरक्षाबारे अध्ययन गरी न्यूनतम मापदण्ड तय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल कार्ययोजना तयार पार्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्री साहले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन ती कार्यसूची शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएका छन्।

यस्तै, सबै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सीप मेला सञ्चालन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना समेत अघि सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।